कृष्णमानको नियुक्तिमा कल्याण श्रेष्ठ कसरी बने संवैधानिक परिषदको ‘सातौं सदस्य’ ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको रिक्त एक आयुक्त पदका लागि संवैधानिक परिषदले कृष्णमान प्रधानको नाम सिफारिस गरेपछि उनी चर्चा र विवादमा छन् । चर्चा यसकारण कि एकाएक उनको नाम कसरी निर्वाचन आयुक्तमा आयो ? अनि विवाद चाहिँ, एकजना उनकै संस्था कानून समाजकी पूर्वकर्मचारीले लगाएको यौन शोषणको आरोपका कारण उत्पन्न भएको हो ।

संवैधानिक परिषदको आइतबार बसेको बैठकले प्रधानलाई आयुक्त पदमा सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे ,राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा रानामगर र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा छन् ।

कसरी आयो कृष्णमानको नाम ?

कृष्णमानको नियुक्तिमा भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संवैधानिक परिषदको सातौं खेलाडीका रूपमा देखिएका छन् । विगत करिब २५ वर्षदेखि कानून समाजको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेका प्रधान कल्याण श्रेष्ठका सदावहार सहयोगी हुन् ।

कल्याण श्रेष्ठ अध्यक्ष रहिसकेको सो संस्थाको वर्तमान अध्यक्ष भने नेपाली कांग्रेसकी नेता तथा पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसाल छन् । कानून समाज एसिया फाउण्डेशनलगायत विभिन्न ठूला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग मिलेर अर्बौं रूपैयाको काम गर्ने संस्था हो । यसले संघ र प्रदेशका सांसदहरूलाई जमघट गराएर विधेयकहरूमा आफ्नो प्रभाव पार्ने गरेको छ ।

प्रधानलाई निर्वाचन आयोगमा लगेर एकातिर कांग्रेसको कोटा पूर्ति गर्ने र अर्कोतिर राष्ट्रपति नबनाएपछि बिच्किएका कल्याण श्रेष्ठलाई फकाउने रणनीति प्रधानमन्त्रीले लिएको देखिन्छ । रिसाएका श्रेष्ठलाई फकाउन केही महिनाअघि प्रचण्ड छोरी गंगासहित उनकै निवासमा रात्रीभोजका लागि गएका थिए ।

यसबीचमा कल्याण श्रेष्ठ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पनि संवाद सुरू भएको थियो । न्यायपालिकामा कल्याण श्रेष्ठको प्रभाव र दबाब अझै केही वर्ष कायमै हुने भएकाले शीर्ष नेताहरू उनलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् । त्यतिमात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको निकट रहेका कारण पनि श्रेष्ठको प्रभाव कायमै छ । अहिलेका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ त झनै कल्याणका दाहिना हात नै मानिन्छन् ।

यस्तोमा कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त ईश्वरी पौडेलको अवकाशपछि रिक्त रहेको सो पदमा कांग्रेसकै बलियो दाबी थियो । देउवाले पौडेलको ठाउँमा आफूले सिफारिस गरेकै व्यक्ति हुनुपर्ने अडान प्रधानमन्त्रीसँग राखिसकेका थिए । नियुक्ति सिफारिसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकबीचको भेटले नाम टुंगो लगाएको बताइन्छ ।

आयुक्तमा प्रधानको नाम लिएर सबैभन्दा पहिले वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीसँग गएका थिए । कल्याण श्रेष्ठ र रमण श्रेष्ठ बागलुङेमात्र नभएर धेरै मुद्दामा सँगै हुने गर्छन् । चोलेन्द्र शमसेरविरुद्धको महाअभियोगमा होस् वा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको हड्ताल गराउने र ओलीविरुद्धका मुद्दामा समेत उनीहरूबीच बलियो एकता देखिदै आएको छ ।

रमणले कल्याणको तर्फबाटै कृष्णमान प्रधानको नाम लगेका थिए । त्यसपछि रमेश लेखकमार्फत देउवालाई सहमत गराइएको हो । कृष्णमान र रमेश लेखक कानून समाजका कारण नजिक छन् । यसो गर्दा एकातिर एमाले र माओवादीले हार्डकोर कांग्रेसको नियुक्ति रोकेर सफ्ट कांग्रेस छिराउन पनि सफल भए ।

कल्याण श्रेष्ठको कोटाका कृष्णमानको नाम आउँदा प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ असहमत हुने ठाउँ नै रहेन । जहाँसम्म उपसभामुखको कुरा छ, रवि लामिछाने स्वयंले यसबीचमा कल्याण श्रेष्ठसँग सम्बन्ध बनाउन खोजेको न्यायिक क्षेत्रमा चर्चामै छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले प्रधानको नाम बैठकमा पेश गर्दा सबैले सहमति जनाएर सर्वसम्मतरूपमा उनी सिफारिस भए ।

कल्याण श्रेष्ठ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको पाँच दलीय गठबन्धनका छैटौं घटक मानिन्थे । उक्त घटकमा न्यायपालिकाको ठूलो हिस्सा र नेपाल बार थियो । ओलीविरुद्ध दिलाएको परमादेशको प्रतिफल नपाएपछि उनी रुष्ट भए ।

उनले कांग्रेस र माओवादीबाट राष्ट्रपतिको अपेक्षा गरेका थिए तर रामचन्द्र पौडेललाई अघि सारिएपछि श्रेष्ठ बिच्किएका थिए ।

येल्लो प्यागोडदेखि यौन काण्डसम्म

प्रायः सबै पार्टीका नेताहरू कानून समाजको पाहुना बनिसकेका हुनाले पनि प्रधानको हकमा कल्याण श्रेष्ठको चाहना पूरा गर्न ‘राष्ट्रिय सहमति’ नै जुटेको चर्चा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलाससहितका न्यायाधीशको भेला गरेर प्रधान चर्चामा आएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्- असार २८ को ‘पोस्टमार्टम’ : कल्याणको सडक इजलास, हरिको अन्तरिम आदेश र चोलेन्द्रले चाल्ने कदम

ओलीविरुद्ध सडक इजलास नै सञ्चालन गरेका कल्याण श्रेष्ठको अगुवाइमा भएको न्यायाधीशहरूको सो भेला ‘यल्लो प्यागोडा’ भेलाका रूपमा चर्चित छ । त्यही भेलाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्न न्यायाधीशहरूलाई पुठ दिएको थियो र ईश्वर खतिवडाले फैसला लेखेका थिए ।

राष्ट्रिय सहमतिका साथ निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रधानको नियुक्ति भने विवादमा परेको छ । उनीमाथि एक युवतीले यौन शोषणको आरोप लगाएकी छन् । यद्यपि अदालतबाटै मिलापत्र भइसकेको विषय भए पनि संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको उच्च नैतिक आचरण भने नदेखिएकाले उनी विवादमा छन् ।

प्रधानविरुद्ध काभ्रे धुलिखेलकी एक महिलाले २०८० भदौ २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । सो मुद्दामा न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीले २०८० भदौ २९ मा मिलापत्र गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अभिलेखमा सो मुद्दाको फैसलामा ‘मिलापत्र’ गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको छ ।