सहकारी बैंकका अध्यक्षकै संस्थाका बचतकर्ताको ८ अर्ब जोखिममा, समस्याग्रस्त घोषणा रोक्न गुहार्‍यो अदालत

काठमाडौं । सहकारी विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी गरेपछि आइडल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले अदालत गुहारेको छ ।

सहकारी बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका केबी उप्रेतीको आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई विभागले बैशाखको अन्तमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु नपर्ने कारण के छ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

जेठ १५ गतेसम्म दिइएको समय सकिनेबित्तिकै उक्त सहकारीले उच्च अदालत पाटनमा विभागविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा रोक्न आइडियल यमुना अदालत गएको बताइएको छ ।

‘अदालतले पनि किन समस्याग्रस्त घोषणा गर्न लागेको भन्दै हामीलाई पत्र पठाएको छ । त्यसको जवाफ लेख्दैछौ‌’, विभाग स्रोत भन्छ, ‘समस्याग्रस्त घोषणामा लैजानुअघि स्पष्टीकरण सोधेर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।’

यो संस्थाविरुद्ध ज्यादा उजुरी पर्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सञ्चालकको पनि गतिलो आश्वासन नभएपछि समस्याग्रस्त घोषणाका लागि विभागले सहकारी मन्त्रालयमा प्रस्ताव लाने तयारी गरेको थियो ।

पाँच वटा सहकारी गाभिएर बनेको आइडियल यमुनाको कुल निक्षेप तथा सम्पत्ति करिब ८ अर्ब रुपैयाँ र शेयर सदस्य ३० हजारभन्दा बढी पुगेका थिए, तर यसले एकीकृत कारोबार नै नगरी फेरि विभागमा डिमर्ज (मर्जर भंग गरी एक्लै कारोबार) गर्न निवेदन दिएको थियो ।

‘जतिवेला मनलाग्यो मर्ज र एकीकृत कारोबार नै नगरी डिमर्ज गर्ने प्रस्ताव आएपछि विभागले अनुमति दिएको थिएन । यो सहकारीले लामो समयदेखि सहकारीका बचतकर्ताले रकम फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएपछि विभागले समस्याग्रस्त घोषणाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो’, उनले भने ।