रसियाले डेनमार्कमा आक्रमण गर्ला ?

केही दिनअघि डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडिक्सनले आफ्नो फेसबुक पेजमा सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण डेनमार्कवासीलाई रसियाले डेनमार्कमा हाइब्रिड आक्रमण गर्नसक्ने संकेत गर्दै सबैले आफ्नो घरमा तीन दिनका लागि खाद्य सामग्री रिजर्भ गर्न आह्वान गरिन् । युक्रेन र रुसबीच चलिरहेको युद्धमा डेनमार्कलगायत अन्य देशहरुको भूमिकालाई लिएर रुस असन्तुष्ट रहेको जानकारी गराइएको थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै सर्वसाधारणका लागि यसरी सूचना आउनुलाई समुदायले गम्भीर रुपमा लिएको देखिन्छ । खासगरी टर्किस, प्यालेस्टाइनी, पाकिस्तानी, भारतीय, पूर्वी युरोप, पश्चिम युरोप र नेपाली समुदायभित्रका मान्छेहरुको बसोबास रहेको डेनमार्कमा यस खालको सूचनाले तरंग नै ल्याएको छ ।

उनले फेसबुक पेजमा ‘निकट भविष्यमा घट्न सक्ने घटनालाई लिएर रक्षामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको सिफारिसका आधारमा डेनमार्कमाथि खतराको संकेत हुनसक्ने सम्भावित घटनाक्रमलाई ध्यानमा राख्दै तपाईं र तपाईंको परिवारको सुरक्षाका लागि तीन दिनसम्मका लागि खानाको जोहो गर्न अनुरोध गर्दछु । साथै डेनमार्क सुरक्षित देश हो । हामी संसारकै उत्कृष्ट समुदायमा पहिलो नम्बरमा पर्छौं, तर हाम्रो जस्तो आधुनिक समाज पनि कमजोर हुनसक्छ’ भन्दै सूचना जारी गरेकी थिइन् ।

त्यसको एक दिनपछि अर्थात जुन १५ देखि १६ सम्म स्वीट्जरल्याण्डमा चलेको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति शिखर सम्मेलनमा विश्वका प्रमुख नेताहरुको उपस्थिति थियो । उक्त सम्मेलनमा सहभागी भएकी डेनमार्ककी प्रधानमन्त्रीले युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँग हात मिलाएको फोटो फेसबुक पेजमा सार्वजनिक गरिन् र सँगसँगै लेखिन्- ‘हामी युक्रेनमा शान्ति चाहन्छौं । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कानूनको रक्षा गर्नुपर्छ ।’

उनको यो भनाइले चुनौतीपूर्ण र कूटनैतिक भाषामा रुसमाथि दबाब दिइरहेको भान हुन्छ । सो शिखर सम्मेलनमा युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डताका लागि ८० देशले हस्ताक्षर गरेका थिए । दक्षिण अफ्रिका, खाडी राष्ट्रलगायत युरोपियन युनियनका २७ देशले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसलाई युक्रेन राष्ट्रपतिको पहिलो सफलताको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । स्वीस सरकारले १६० देशलाई निमन्त्रणा पठाएको थियो । ६८ देशले निमन्त्रणालाई अस्वीकार गरेका थिए । त्यसमा नेपालको छिमेकी चीनसमेत थियो । भारतलगायत ब्राजिल, कोलम्बिया, लिबिया, मेक्सिको, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्याण्ड र यूएईले अन्तिम विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।

के हो त हाइब्रिड आक्रमण ? यो एक प्रकारको साइबर आक्रमण हो । जहाँ उपकरण वा नेटवर्कमा प्रवेश गरेर डाटाहरु चोर्ने, पासवर्ड परिवर्तन गरी बिजुली, पानी, इन्टरनेटलगायत सेवा अवरुद्ध गर्ने गर्छ । सँगसँगै आर्थिक दबाब, सशस्त्र समूहको प्रवेश, सैन्य क्षेत्रमा घुसपैठ पर्छन् । यो कुनै पनि बेला जुनसुकै समयमा जतिबेला पनि हुनसक्छ ।

ईयुका सबै देशले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका हुनाले युरोपियन देशहरु असुरक्षित हुनसक्ने संकेत सायद प्रधानमन्त्रीले गरेको हुनुपर्छ । भौगोलिक रुपले रुस र स्वीडेन, फिनल्याण्ड र नर्वेसँग जोडिएको छ भने स्वीडेनसँग डेनमार्क जोडिएको हुनाले डेनिस प्रधानमन्त्रीको भविष्यमा पर्ने खतराप्रति सचेत गराइएको हो ।

खासमा डेनिस प्रधानमन्त्रीले इंगित गरेको आक्रमण चाहिँ हाइब्रिड आक्रमण हो । के हो त हाइब्रिड आक्रमण ? यो एक प्रकारको साइबर आक्रमण हो । जहाँ उपकरण वा नेटवर्कमा प्रवेश गरेर डाटाहरु चोर्ने, पासवर्ड परिवर्तन गरी बिजुली, पानी, इन्टरनेटलगायत सेवा अवरुद्ध गर्ने गर्छ । सँगसँगै आर्थिक दबाब, सशस्त्र समूहको प्रवेश, सैन्य क्षेत्रमा घुसपैठ पर्छन् । यो कुनै पनि बेला जुनसुकै समयमा जतिबेला पनि हुनसक्छ । हाइब्रिड विधिहरु युद्ध र शान्तिका बीचमा रेखाहरु धमिलो पार्न प्रयोग गरिन्छ । जनमानसमा शंका रोप्न प्रयास गरिन्छ । तिनीहरुले समाजलाई अस्थिर र कमजोर राख्ने प्रयास गर्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले त्यसतर्फ इंगित गरेकी हुन् ।

जस्तो कि राजनीतिक हस्तक्षेप, द्वेषपूर्ण साइबर गतिविधि, अनावश्यक अनुदान र ऋण दिएर आर्थिक दबाब दिने हुन्छन् । रुसी संघबाट परिष्कृत हाइब्रिड रणनीतिहरु बडो खतरनाक हुन्छन् । यसको प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई कमजोर पार्न नियमहरुलाई उलटपुलट पार्न प्रयोग गरिन्छ । यद्यपि अहिले नेपाली समुदायलगायत अन्य समुदायभित्र एक किसिमको डरत्रास भने छाएको छ । डेनमार्कको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका ‘द लोकल’ले लेखेको छ, ‘तपाईंहरु युद्धका बारेमा चिन्तित हुनुपर्दैन । डेनमार्कको रक्षामन्त्री ट्रोल्स लुण्ड पउलसनलाई उद्धृत गर्दै सो पत्रिकाले लेखेको छ, ‘डेनमार्कको रक्षा मन्त्रालय र सैनिकहरु सक्षम छन् । खतरामा छैनन्, तर हाइब्रिड आक्रमणले बिजुली-पानीमा अवरोध पुर्‍याउन सक्छ ।’

यसो त यसबारेमा नेपाली दूतावासले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । सरकारले १२ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएसँगै डेनमार्कका राजदूत पनि त्यसभित्र परेबाट दूतावासको गतिविधि शून्य छ । नयाँ राजदूतको पर्खाइ र तत्कालीन राजदूत बिदाईको प्रतीक्षामा बसेको छ । खैर, यतिबेला जो-कोही पनि कुनै पनि समुदायका मान्छेहरु डराउनु भने पर्दैन, तर घरमा थोरैमा तीन दिनसम्म पुग्ने खाद्य चिजहरुलाई जोहो गरेर बस्नुपर्ने कुरा डेनमार्कमात्रै होइन युरोपभरि जरुरी देखिन्छ ।

(पौडेल डेनमार्क निवासी एनआरएनका दोहोरो नागरिकता कार्यदल सदस्य हुन् ।)