सञ्चारमाध्यमलाई दिने लोककल्याणकारी विज्ञापन खारेज गर्दै सरकार, हतारमा विधेयक नबनाउन विज्ञको सुझाव

काठमाडौं । सञ्चारमाध्यमले वर्षौंदेखि पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन खोस्नेगरी सरकारले विधेयक तयार गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघि बढाएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकले लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्नेसहित थुप्रै प्रावधान प्रस्तावित छन् ।

अहिले राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा विचाराधीन मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले प्रेस काउन्सिलको अहिले भएको स्वतन्त्र र स्वायत्त चरित्रलाई भंग गरेको छ । हाल कायम प्रेस काउन्सिलको दफा १० मा वितरण सम्परीक्षण समितिको व्यवस्था भएबमोजिम सोही संरचनाले पत्रपत्रिका वर्गीकरण गरी सरकारले ३० करोड रूपैयाँभन्दा बढी विज्ञापन उपलब्ध गराउँछ ।

नयाँ प्रस्तावित विधेयकमा उक्त व्यवस्था खारेजीको प्रस्ताव गरिएको हो । राष्ट्रियसभाको समितिमा त्यसबारे भइरहेको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले राज्यले पत्रपत्रिकालाई दिंदै आएको सुविधा कुनै हालतमा खारेज गर्न नहुने मत राख्दै आएका छन् । त्यस्तै, मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको सिफारिस समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संयन्त्र राख्नु संविधान र कानूनको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् ।

समितिकी सभापतिसमेत रहेकी सांसद जयन्तीदेवी राईले समितिमा सांसदहरू र विज्ञहरूसहितले राय सल्लाह लिने काम भइरहेको जानकारी दिइन् । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकको दफा ६ (२) मा मन्त्रालयको सचिव नेतृत्वको सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

त्यस्तै नयाँ गठन हुने काउन्सीलको वरिष्ठताक्रमको पहिलो नम्बरमै मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसको समेत चर्को आलोचना भएको छ ।

सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने व्यवस्था भने नयाँ विधेयकमा राखिएको छैन ।

समितिले उक्त विधेयकबारे सुझाव लिन विज्ञका रूपमा डा. सुरेश आचार्य, तारानाथ दाहाल, निर्मला शर्मासहितलाई बोलाई छलफल गरेको थियो । सबैले प्रेस स्वतन्त्रता मिच्ने गरी कानुन प्रस्ताव गरेको भन्दै त्यसलाई अघि बढाउन हतार गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।

उक्त विधेयकलाई हतारिएर अघि बढाइए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, समाजवादी प्रेस संगठनले विज्ञप्तिमार्फत दिइसकेका छन् ।