स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले ९ महिनादेखि पाएनन् तलब, के हाे समस्याकाे जराे ?

रुपन्देही । स्थानीय तहमा कार्यरत् स्वास्थ्यकर्मीले यो वर्ष पनि समयमा तलब पाएका छैनन् । विशेषगरी देशभरका सुगम ठाउँका स्थानीय तहमा यो समस्या छ । स्वास्थ्यमन्त्रालयले नै समायोजन गरेर पठाएका स्वास्थ्यकर्मीले ६ देखि ९ महिनासम्मको तलब खान पाएका छैनन् ।

केही पालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट यसको व्यवस्थापन गरेपनि अधिकांशमा रोकिएको छ । गतवर्ष पनि यस्तै समस्या परेपछि अन्तिम समस्यमा अर्थमन्त्रालयले २ अर्ब रकम निकासा गरेर तत्कालको समस्या समाधान गरेको थियो ।

समायोजन गर्दै दरबन्दीभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी खटाइएको र अहिलेसम्म मन्त्रालयको उदासीनताका कारण समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहेको जानकारहरू बताउँछन् । कर्मचारी समायोजनको क्रममा स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीले पाउँदै आएको तलबभत्ता पालिकामा बजेट नै नआएपछि रोकिएको हो ।

संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्षको सुरूमै आउनुपर्ने पर्याप्त बजेट नआएपछि समस्या भएको पालिकाको दाबी छ । रुपन्देहीका तिलोत्तमा, बुटवल, सैनामैना, देवदह, कपिलवस्तुको वाणगंगा, दाङको घोराही, तुलसीपुर, लमही, राप्ती, बाँकेको नेपालगन्जसहितका मुख्य शहर केन्द्रित पालिकामा यस्तो समस्या बढी रहेको छ । त्यस्तै काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका अधिकांश स्थानीय तहमा पनि यो समस्या छ । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा पनि कात्तिकदेखि तलबभत्ता नपाएको एक स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वय नभएकाले पीडित भएको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ । उनीहरुका अनुसार सबैले एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय भने यसलाई स्वीकार्न चाहँदैन । स्थानीय तहले जबरजस्ती पहुँचको भरमा दरबन्दीविनाको कर्मचारीलाई बोलाएर समस्या थपिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ चैतमै कर्मचारी समायोजन सकिएको घोषणा गरेपनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको समायोजन ६ वर्ष बितिसक्दा पनि भद्रगोलको अवस्था छ । अरु सबै सेवाका कर्मचारीको समायोजन सकेपनि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी खटनपटनमा खोट लगाउँदै मन्त्रालयलाई नै विशेष अधिकारसहित स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन टुंग्याउन जिम्मा दिएको थियो ।

तर, नागरिकको स्वास्थ्य संवेदनशीलतामा प्रत्यक्ष खटिने यी कर्मचारी मन्त्रालयको लापरबाहीका कारण पटकपटक दु:ख पाउनुपरेको गुनासो लिएर दिनहुँजसो मन्त्रालयको दैलो रुँगेर बस्न बाध्य छन् ।

सुरूमै दरबन्दी ख्याल नगरी पठाउने, स्थानीय निकायले दरबन्दीमै आएकालाई पनि हाजिर नगराउने, तलब नखुवाउने, दरबन्दी लुकाएर मेयर-उपमेयरले करारमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नेजस्ता समस्याका कारण उनीहरू झन् सकसमा छन् ।

मापदण्डअनुसार समायोजन नगरिएको, समायोजनलाई नै धन्दा बनाई कहिले विवरण बाहिर नल्याउने, पत्र बाँड्न र सामान्यको निर्णय कार्यान्वयनमा चलखेल र सेटिङले स्वास्थ्यकर्मीलाई अझ कष्ट भएको पीडितको गुनासो छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार देशभर करिब ६ सयजनाको यस्तो समस्या रहेको तर आधिकारिक तथ्यांक नरहेको बताउँछन् ।

कहाँ-कहाँ समस्या ?

रुकुमपूर्वको पुथाउत्तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूनिराम घर्तीमगरले आफ्नो पालिकामा स्वास्थ्यकर्मी नै नभएकाले समस्यामा परेको सुनाए ।

‘दरबन्दी छ कर्मचारी कोही आउन खोज्दैन, आएको पनि कोही बस्न मान्दैन, प्रदेश र संघमा कतिपटक धाइयो, १४ वटा वडा छन्, डक्टर छैनन्’, उनले भने ।

रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर बाठामगरले अहेबले स्वास्थ्यचौकी चलाउनुपरेको सुनाए ।

‘खाली भएको ठाउँमा करारमा राख्न पनि नपाइने, प्राविधिक र माथिल्लो तहका कर्मचारी र पहाडी क्षेत्रमा जानै खोजेनन्, यो कानूनमै समस्या भएर हो’, उनले भने ।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीहरूले २०८० माघ महिनादेखि तलब नखुवाएकाले आर्थिक संकटमा परेको गुनासोसहित लिखित याचना गरेका छन् । नगर कार्यपालिकाको कार्यालय घोराहीमा पटक-पटक मौखिक आग्रह गर्दा सुनुवाइ नभएको भन्दै उनीहरूले असार १० गतेभित्र भुक्तानी नगरे ११ गतेबाट आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । विज्ञप्तिमा राधा पौडेलसहित १९ जनाको हस्ताक्षर छ ।

‘आएको तलबभत्ताबाटै घर खर्चदेखि बालबालिकाको विद्यालयको शुल्कलगायत आधारभूत खर्चको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो भन्दा अरु आयस्रोत हामीसँग छैन’, स्वास्थ्यकर्मी नारायणप्रसाद घर्तीले भने, ‘समयमा पैसा नआएपछि जनजीवन चलाउन समस्या हुन थालेको छ । घर-व्यवहार चलाउन मुस्किल हुँदै गएको छ भने बैंकको ब्याज तिर्न सकिएको छैन । हामी लोकसेवा पास गरेर समायोजन भएर आएका कर्मचारी हौं ।’

उपमेयर हुमा डीसीले मन्त्रालयले माघ महिनायता तलब नपठाएकाले दिन नसकिएको बताइन् ।

‘संघबाट तलब आएको छैन, यहाँबाट अलग्गै दिन मिल्ने कुरा भएर, उताबाट नआएपछि कसरी तलब पाउने, केन्द्रको समस्या हो’, उनले भनिन्, ‘अब उहाँहरूको समस्या बुझेका छौं, कसरी काममा लगाउने भन्ने समस्या छ ।’

हाल घोराहीमा ५२ जनाको दरबन्दी छ तर ९७ जना कार्यरत छन् । करार तथा ज्यालादारीका कर्मचारीलाई भने नियमित भुक्तानी दिइँदै आइएको छ ।

‘मन्त्रालयबाट तलबभत्ता शीर्षकमा आएको रकम तीन महिनामा सकिएपछि बाँकी आउने रकम समयमा नआउँदा समस्या आएको हो’, उपमेयरले भनिन्, ‘हामीले गाउँपालिकाबाट मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै आएका छौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई रकमका लागि आग्रह गरिसकेको भन्ने आएको छ, आशा गरौं तलब आउँछ ।’

ती पालिकाले पटक-पटक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ताका लागि लिखित र मौखिक आग्रह गर्दै आएका छन् । गतवर्ष पनि धेरै स्थानीय तहमा तलबभत्ता माग्दै स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका थिए ।

के भन्छन् ट्रेड युनियनका नेता ?

स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्ज्वलकुमार शर्मा स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनमा त्यतिबेलै संवेदनशील नभएको सुनाउँछन् । नेपाल प्रेससँगको केही समयअघिको कुराकानीमा शर्माले समाधानका केही उपायसमेत सुझाएका थिए ।

‘स्वास्थ्य सेवा तहगत थियो, प्रशासनलगायतका अन्य सेवा श्रेणीगत थियो । सामान्य प्रशासनले तयार पारेको सफ्टवयर श्रेणीगत कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बनेको थियो । त्यसैमा तहगत रहेको स्वास्थ्य सेवालाई हालियो । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको जनशक्तिका हिसाबले पनि यो सेवा विशिष्टकृत सेवा हो । तर, समायोजनमा स्वास्थ्य व्यवस्थापनको तहगत सिष्टम नै कोल्याप्स नै गराइएको छ । त्यो सफ्टवेयरले स्वास्थ्यका जनशक्तिलाई रिड नै गर्न सकेन’, शर्माले समस्याको गाँठो देखाए ।

कोभिडको महामारीपछि स्वास्थ्य विशिष्ट सेवा रहेछ भन्ने अनुभूति भए पनि नीति निर्माण तहमा यसको कार्यान्वयन चरण ढिला भएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले एउटा दरबन्दीमा ५ देखि २० जनासम्म समायोजनमा पठाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरपालिका तराईका नगरपालिका जिल्ला सदरमुकामका पालिकाहरूमा एकजनाको ठाउँमा कम्तीमा १० जनाभन्दा बढी पठाइएको छ । त्यो काज वा सरुवा गरेर पठाको त हैन नि ! त्यसरी पठाइएका स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनको प्रश्न छ ।

स्वास्थ्यका ट्रेड युनियन समस्या खोतल्न नभई समाधान दिन सक्षम रहेको शर्मा बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा ऐन संघ-प्रदेश र स्थानीय गरी एकीकृत बनाउनुपर्‍यो भन्ने आफूहरूको माग रहेको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको उदाहरण : मन्त्रालय

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी गत वर्ष नै त्यसअघिको तलब मिलानका लागि अर्थबाट २ अर्ब रकम मिलान गरेर त्यसपछि दरबन्दी भएको ठाउँमा जानका लागि मन्त्रालयले निर्देशन गरेपनि जनप्रतिनिधि नै स्वार्थ र दबाबमा ती कर्मचारीलाई पठाउन आलटाल गरेका हुन् ।

‘दरबन्दी भएका ठाउँको सबै तलब गएकै छ, स्थानीय तहले त्यसको आधिकारिक तथ्यांक पनि दिँदैन, दुर्गममा स्वास्थ्यकर्मी नभएर समस्या छ, सुगममा थुप्रिएर बसेको अवस्था छ, गतवर्ष नै तलब खुवाएपछि दरबन्दीबाहेकलाई रमाना दिन भनेकै हो’, उनले भने ।

‘कर्मचारीमा यो राजनीतिक हस्तक्षेपको बलियो उदाहरण हो, जनप्रतिनिधिले दरबन्दीभन्दा बढी किन माग्नुभयो ? कर्मचारी आफैंले पनि महसुस गर्नुपर्‍यो नि मेरो दरबन्दी कहाँ छ भनेर’, डा. बुढाथोकीले भने, ‘यसमा संघीय मामिला कडा हुनुपर्‍यो, स्वास्थ्यले प्रष्ट कुरा भनिसकेको छ, दरबन्दी भएका दुर्गम इलाका खाली भएर करारमा राख्नुपर्ने, सुगममा कर्मचारी जनप्रतिनिधि र दलका नेतालाई खुसी बनाएर बसेर समस्या समाधान हुँदैन ।’

लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. वासुदेव उपाध्यायले पालिकामा रहेको स्वास्थ्य संस्थाको दरबन्दीअनुसारको तलब पठाउन केही समस्या नरहेको र स्थानीय तहले सहमतिमा तलब खुवाउँछौं भनेर अन्य ठाउँको दरबन्दी तानेर लगेपछि त समाधान पनि गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘यसको दीर्घकालीन समाधान केन्द्रले नै गर्नुपर्छ, स्थानीय तहले समन्वय गरेर छिटो समाधान गर्नुपर्छ, प्रदेशमा त यसको तथ्यांक पनि आधिकारिक छैन, सुगम मानिएका पालिकामा कर्मचारीले तलब नपाएको समस्या र दुर्गममा कर्मचारी नभएको समूस्या आइरहेको छ’, उनले भने ।