दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउँदा डा. गोविन्द केसीको छट्पटाहट, अदालतमाथि फेरि खनिए

काठमाडौं । ‘सत्याग्रही’ डा. गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन हुने गरी अर्को विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने भएपछि छट्पटाएका उनी अदालतमाथि खनिएका हुन् ।

चिकित्सा सेवा आयोगले गत मंगलबार सर्वोच्चको फैसला मुताबिक प्रसाईंको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । केसीले यो निर्णयको भर्त्सना गरेका छन् । आफूले फैसला पुनरावेदनमा जान भन्दाभन्दै हतारमा सम्बन्धन दिएकोप्रति उनको आक्रोश छ । पुनरावेदन प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गर्न र सम्बन्धन प्रक्रिया रद्द गर्न उनले आयोगलाई ‘निर्देशन’ समेत गरेका छन् । अन्यथा फेरि अनशन बस्ने उनको चेतावनी छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति विरोध जनाउँदै केसी यसअघि नै आमरण अनशन बसिसकेका थिए । तर, कसैले वास्ता नगरेपछि उनी तीन दिनमै एकतर्फीरूपमा अनशन भंग गरेर उठेका हुन् । फेरि पछिल्लोपटक विज्ञप्ति निकाल्दै उनले असार १४ गते अनशन बस्ने तालिका सार्वजनिक गरे । ताजा विज्ञप्तिमा उनले यो सेड्यूल भन्दा अगाडि नै अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारसँग आशयपत्र लिएर प्रसाईंले ठूलो लगानीसहित झापामा मेडिकल कलेज स्थापना गरेका थिए । तर, डा. केसीको अनशनका कारण सरकारले उनको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिएर अड्काइरहेको थियो । यस विषयमा दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीस कुमार चुडाल नेतृत्वको इजलासले प्रसाईंको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्चले सम्बन्धन दिनुपर्ने फैसला गरेपछि डा. केसीले लगातार अदालतविरुद्ध विषवमन गर्दै आएका छन् । उनले न्यायाधीसलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।

हेर्नुस डा. केसीको ताजा विज्ञप्तिः

हालै, मापदण्ड, पूर्वाधार र विधि नपुगेको झापाको एक अराजक र उछृङ्खल मेडिकल व्यवसायीको अस्पताललाई चिकित्सा शिक्षा ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्दै संवैधानिक मर्यादा विपरीत र प्रचलित कानुनको अपव्याख्या गर्दै इजलासमा उपस्थित हतियारधारी निवेदक र उसका बडीगार्डको हतियार आतंकको बीच र कुनै ठोष प्रमाण बिना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको नेतृत्वको डिभिजन बेन्चले न्याय विचलन गरि संबन्धन दिनु भन्ने फैसला दियो । सो न्याय विचलन युक्त फैसलाको घोर भत्सर्ना गर्दै सम्बन्धित निकायहरुलाई न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया तुरुन्त शुरु गर्न र सम्बन्धित न्यायाधीशलाई संसदीय प्रक्रियाबाट जवाफदेही बनाई पद मुक्त गर्न र न्याय परिषदबाट आवश्यक कारबाही अगाडी बढाउन जोडदार माग राखेको तथ्य सबैलाई अवगत नै छ । २०८१ आषाढ ४ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगका गैरकार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा ऐन ठाडै मिचेर गरेको फैसलाको विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गर्नुको साटो हतार हतार सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको समाचारले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। पुनरावलोकन प्रक्रिया तुरुन्त शुरु गर्न पुन जोडदार माग गर्दै सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडी नबढाउन आयोगलाई चेतावनी दिन्छौ। अन्यथा पहिले निर्धारित मिति (आषाढ १४ गते) अगावै सत्याग्रह शुरु गर्न वाध्य हुनेछौं। स्मरण रहोस् दोश्रो चोटी प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रचण्डले पदको नग्न रुपमा दुरुपयोग गर्दै दुर्गा प्रसाइको अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउन सबै नियमनकारी निकायहरुलाई बारम्बार दबाब दिनुका साथै मंत्री परिषदको बैठकबाट निर्णय गराउने प्रयास समेत गरे तर जन दबाबका कारण सफल हुन सकेनन्। सम्बन्धनका लागि अहिले त मापदण्ड र विधि पुरा भएको छैन भने ८ –९बर्ष अगाडी के अवस्था थियो सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।

प्रचण्डलगायत नेपालका तथाकथित साम्यवादी र समाजवादी भनाउंदा नेताहरु देश र जनताबाट लुटेको कालोधनलाई सेतो बनाएर थप मुनाफा कमाउन माफियाहरू मार्फत मेडिकल शिक्षा ( मेडिकल÷ नर्सिङ कलेज इत्यादी ) र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेर यी सेवा मुलक ( गैर नाफामुलक ) क्षेत्रको चरम व्यापारीकरण गरिरहेका छन्। त्यसको लागि ऐन कानून मिच्नु उनीहरुको लागि सामान्य कुरा हो। विडम्बना ऐनमा उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान खोल्न तिनै नेताहरु बाधक बनेका छन्।

सशस्त्र द्वन्दकालमा प्रचण्डको नेतृत्वमा ( तत्कालिन राज्य पक्षबाट पनि) हजारौं निर्दोष व्यक्तिहरु मारिए, हजारौंलाई यातना दिइयो, हजारौँ बाल बालिकाहरुको हातमा बन्दुक थमाईयो, हजारौको अंगभंग भयो र सैयौं अझै बेपत्ता छन् र हजारौं पीडितले न्याय पाएका छैनन्। त्यस्तो मानवतावादी घोर अपराध र युद्ध अपराध गर्ने अभियुक्त प्रचण्ड , सँधैजसो सत्तामा रहेर कारबाहीबाट जोगिन अन्तराष्ट्रीय र नेपालको कानून मिच्ने व्यक्ति वि. एण्ड सी.वाला अदालतको फैसला हतार हतार कार्यन्वयन गर्न किन अग्रसर भए। अदालत र कानुनी राज्यका पक्षधर, अभियुक्तको आधिपत्य कसरी स्वीकार गरिरहेको छन् ? नियुक्ति र बढुवाको आधारहरुमा परिवर्तन भए संगै न्यायाधीश र अदालतहरू कार्यकारी प्रमुख को साथै राजनीतिक दुष्प्रभावबाट मुक्त छैनन् । बरु वि एण्ड सी फैसला प्रकरण लगायतका धेरै फोहोरी कामहरु नग्न रुपमा मिलिमतोमै हुनु मुलुकमा एउटा स्वाभाविक मान्यताको रुपमा स्थापित भै सक्यो ।