प्रधानमन्त्रीलाई जीवन परियारको प्रश्न- जातीय छुवाछूत दलितको मात्रै समस्या हो ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सांसदले जातीय छुवाछूत र भेदभाव हटाउने योजना के छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा भाग लिदैँ नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् सांसद जीवन परियारले यो मुलुकबाट जातीय छुवाछूत र भेदभाव जस्तो कुप्रथा, कुसंस्कार र कुरीति हटाउने तपाइको योजना के छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

सदियौँदेखि जात व्यवस्थाका कारण मानिस–मानिसविच कलंकका रुपमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछ्रूत आजको २१ औँ शाताब्दिसम्म पनि विद्यमान रहेको भन्दै सांसद परियारले प्रश्न गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यू, यो देशका लाखौ दलित समुदायले अपमान, अपहेलना, तिरस्कार र मानव मर्यादाबाट कहिलेसम्म विमुख हुनुपर्ने हो ? के यही हो मानव अधिकार ? विश्वसामु हामिले कहिलेसम्म सिर निहुर्याउनुपर्ने हो ? के पटक–पटक राज्य सञ्चालनको चालक सिटमा बस्ने तपाइले माफी माग्नु पर्दैन ? के यि लाखौ अपमानित जनताको पीडाप्रति समवेदना पैदा हुदैँन ?’

कांग्रेस सांसद परियारले नेपालबाट १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य भएको ७४ वर्ष पुगेको, ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको ३५ वर्ष पुगेको, २४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्य भएको १६ वर्ष पुगेको पनि स्मरण गराए ।

यति मात्रै नभएर पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभा अर्थात जनताको सार्वभौम संसदबाट २०६३ जेठ २१ गते जातीय छुवाछू मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १८ वर्ष बितिसकेको एवम संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको ९ वर्ष भएको पनि प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराए । तर, संविधानको मौलिक हकको धारा २४ मा जातीय भेदभाव विरुद्दको हक र धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था कार्यान्वयन किन नभएको भन्दै प्रश्न गरे ।

परियारले प्रश्न गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यू, संविधानको धारा २४ र धारा ४० को हक आजसम्म किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? धारा ४० मा भएको व्यवस्था सम्बन्धी ऐन कहिलेसम्म बन्छ ? साथै यो देशबाट जातीय छुवाछूत र भेदभाव जस्तो कुप्रथा, कुसंस्कार र कुरीति हटाउन तपाइको योजना के छ ? अब यो समस्या हटाउन कस्तो रणनीति तय गर्नुहुन्छ ? कार्यक्रम के–के ल्याउने तयारी गर्नुभएको छ ? के यो समस्या दलित समुदायको मात्रै समस्या हो वा यो देशको समस्या हो ? अर्थात आम नेपालीको समस्या हो ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको स्पष्ट जवाफ चाहान्छु ।’

जवाफ दिदैँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसद परियारले गम्भिर विषय उठान गरेको भन्दै नेपाली समाजमा सदियौदेखि जातीय विभेद भोग्दै आएका दलित समुदायको संविधान प्रद्धत अधिकार प्राप्ति सुनिश्चितताको विषय निकै गम्भिर रहेको बताए । उनले यस विषयमा संसद, सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै नै सम्वेदनशिल हुन जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायमाथी हुदैँ आएको उत्पीडतको क्षेतिपूर्तिको माग एकदमै जायज भएको भन्दै आर्थिक शसक्तिकरण मार्फत दलित समुदायको सम्मानपूर्ण जीवनयापन सुनिश्चित गर्न नसकिए मुलुकले लिएको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य वा राष्ट्रिय आकाक्षा ‘सुखि नेपाली समृद्ध नेपाल’ पुरा हुन नसक्ने बताए । त्यसैले जातीय विभेदको समुल अन्त्य गर्न संविधानको धारा ४० को मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भिर र सम्वेदनशिल रहेको उनले जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सरकारको तर्फबाट जातीय विभेद तथा अन्य छुवाछ्रत र भेदभाव (कसूर र सजाय) २०६८ लाई समयानुकूल परिमार्जनका लागि तयारी भइरहेको छ । दलित समुदायको संविधान प्रद्धत अधिकारको प्रत्याभूति गर्न दलितको सशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकिकृत गरी दलित उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत विकास गर्ने प्रक्रिया छिट्टै सुरु गरिदैँछ ।

सरकारले दलित समुदायका उल्लेखित अधिकार प्राप्तिका लागि रैथाने परम्परागत सीप, ज्ञान तथा पेशाको आधूनिकिकरण गरी रोजगारी सृजना र जिविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिल्पी उद्यमशिलता कार्यक्रम, प्राविधिक धारतर्फको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँचका लागि छात्रवृतिको व्यवस्था समेत बजेटमार्फत सुनिश्चित गरेको जानकारी गराउँदछु ।’

जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ १० गतेदेखि जेठ २१ गतेसम्म ११ दिने जातीय छुवाछूत विरुद्ध राष्ट्रिय अभिया सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको पनि जानकारी गराए । उनले भने, ‘जातीय विभेद तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको दिन जेठ १० गतेदेखि छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दिन जेठ २१ गतेसम्म ११ दिने जातीय छुवाछूत विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदछु ।’