जीडीपीको करिब साढे ४२ प्रतिशत पुग्यो सरकारको ऋण

काठमाडौं । सरकारले लिने गरेको वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको सीमा जीडीपी (कुल ग्राहस्थ उत्पादन) को ४२.२४ प्रतिशत पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयका अनुसार चालू वर्षको ११ महिनामा मात्र १ खर्ब १० अर्ब ऋण सरकारलाई थपिएको छ । हाल सरकारलाई बाह्य र आन्तरिक गरी २४ खर्ब ९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ ऋण भार रहेको छ ।

सरकारले यो वर्ष ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य २ खर्ब ४० अर्ब हो भने बाह्य ऋण परिचालनको लक्ष्य २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राखेको थियो ।

लक्ष्य अनुसार आन्तरिक ऋण हालसम्म २ खर्ब २५ अर्ब उठिसकेको छ भने अब १५ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । बाह्य ऋण १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।

आन्तरिक र बाह्य गरेर सरकारले १ खर्ब ४५ अर्ब ऋण यही असारमा उठाउनुपर्ने हुन्छ । हाल ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण पुगेको छ भने १२ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ ।

यस्तै यो वर्ष आन्तरिक र बाह्य गरी ३ सय ३ खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ११ महिनामा २ खर्ब ७१ अर्ब भुक्तानी गरिसकेको छ ।

सरकारले लक्ष्य अनुसार नै भुक्तानी गर्ने भएकाले भुक्तानीको सेड्युलमा तलमाथि पार्न नमिल्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए ।

आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमा २ खर्ब २७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ भने ४८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट बाँकी रहेको छ ।

यस्तै बाह्य ऋण भुक्तानीका लागि ५४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये ४३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

सरकारले बजेट घाटा पूर्तिका लागि ऋण परिचालन गर्दै आएको छ । यसले सरकारको नगद व्यवस्थापनलाई सहयोग पुर्‍याउँछ ।

नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैँङ्क वा वित्तीय संस्था तथा एजेन्सीबाट आवश्यकता अनुसार ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ ।

तर त्यस्तो ऋण लिँदा जम्मा ऋणको कूल अङ्क अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एक तिहाइले (१/३) नबढ्ने गरी त्यतिसम्म अङ्कको प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकै पटक वा पटक पटक गरी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै नेपाल सरकार तथा सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पनि वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तो ऋण आवश्यक परिमाणमा एकै पटक वा पटक पटक गरी कुनै एक वा बढी प्रकारको ऋणपत्र निष्कासन गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था छ । संघीय सरकारले प्रत्येक वर्षको लागि जिडिपीको ५.५ प्रतिशत सम्म उठाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।