लुम्बिनीको बजेटप्रति पत्रकार महासंघ र प्रकाशन तथा प्रशारण संघको आपत्ति

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा विनामापदण्ड पहुँच र प्रभावका आधारमा मनपरी बजेट बाँडेको र लोक कल्याणकारी बजेट कटौती गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी र प्रकाशन तथा प्रशारण संघ लुम्बिनीले आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा निजी लगानीका समेत गरी प्रदेशका १४ वटा सञ्चार संस्थालाई भवन निर्माणदेखि उपकरण खरिद र व्यवस्थापनका लागि भन्दै एक करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशन तथा प्रशारण संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशमा वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका सञ्चार गृहहरूलाई उपेक्षा गरी विभेदकारी ढंगले हचुवाको भरमा विनियोजन गरिएको बजेट पूर्णरुपमा खारेज गरी समानुपातिक हिसाबले वितरण गर्न माग गरेको छ ।

बजेट नसच्याए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको संघका अध्यक्ष अध्यक्ष नवराज कुँवर र सचिव माधव नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘विगतदेखि नै सञ्चार बजेटलाई समानुपातिक वितरणको माग गर्दै आएकामा बेवास्ता गरी गरी आफ्ना नजिक र गोजीका मिडियाहरूलाई विनाआधार नागरिकको करबाट उठेको रकम मनलागी विनियोजन गरिनु एक प्रकारले नीतिगत भ्रष्टाचार हो भन्ने हाम्रो ठहर छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकातिर व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावको आधारमा घर निर्माण र उपकरण खरिद जस्ता शीर्षकमा मन्त्री र सांसदको खल्तीको रकम छुट्टाएजस्तो गरी छुट्टाइनु, अर्कोतर्फ प्रदेशमा लामो समयदेखि व्यावसायिक पत्रकारिता गर्दै आएका मिडियाहरूलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गर्नुले सरकारको नियत र चरित्रमा प्रशस्त शंका गर्ने आधार स्वतः प्रकट भएका छन् ।’

नेपाल पत्रकार महासंघले यसअघि दिइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गरेर निजी र व्यक्तिगत लगानीका संचारमाध्यमलाई नामै तोकेर बजेट व्यवस्थापन गर्नु ठूलो कमजोरी भएको जनाएको छ ।

महांघका प्रदेश अध्यक्ष वसन्त गिरी र महासचिव विक्रम खड्काले बजेटमा महासंघले दिएको सुझाव विपरीत गरिएको गम्भीर कमजोरीले आफूहरूलाई संकटमा पारेको भन्दै तत्काल त्यसलाई सच्चाउन माग गरेका छन् ।

उनीहरूले विगतमा पनि यस्तो कमजोरीको विरोध गर्दै आएको जनाउँदै निरन्तर विरोध गरिएको र अहिले पनि यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने जनाएका छन् ।