पतञ्जली जग्गा प्रकरण- ललिता निवासपछि माधव क्याबिनेटको अर्को ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार

नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ‘सालीन नेता’को छवि बनाएका नेता हुन् माधवकुमार नेपाल । त्यसो त ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरण सतहमा आउनुपूर्व उनी सुशासनका सन्दर्भमा पनि ‘क्लीन इमेज’ बनाएका नेताका रुपमा चिनिन्थे । बहुचर्चित ‘ललिता निवास प्रकरण’ सतहमा आएलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको छविमा प्रश्न उठन पुग्यो । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका ‘नीति निर्माता’ भनिएका नेपाल र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमाथि समेत ‘अनुसन्धान’ गर्न सर्वोच्च अदालतले ‘निर्देशनात्मक आदेश’ दिएको थियो । तिनै नेपाल प्रधानमन्त्री भएकै समय भारतीय योग गुरु रामदेवको ‘पतञ्जली’ ले आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, औषधि उद्योग, गाई फर्म तथा जडिबुटी खेती आदिका लागि भन्दै ‘हदबन्दी’मा छुट गराई ८१५ रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । जग्गा खरिदको अढाई महिनाभित्रै ३५३ रोपनी जग्गा भने ‘काष्ठमण्डप बिजनेश होम्स’ नामक व्यापारिक कम्पनीलाई ‘प्लटिङ’ गरी किनबेच गर्ने अनुमति दिएको समाचार प्रकाशन भएलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको ‘इमेज’ मा दाग लाग्न पुगेको हो ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ‘नीति निर्माता’ अर्थात प्रधानमन्त्रीमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएकोमात्र नभई ललिता निवास प्रकरणमै मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सफाइ पाउँदा दोषी मन्त्रीमात्र नहुने विशेष अदालतले बताएको थियो । मन्त्री गच्छदारले सफाइ पाउने आदेशमा भनिएको छ- मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६/१२/२९ को सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने साथै ललिता निवास प्रकरणकै २०६७/१/३१ को निर्णयसमेतका लागि सामूहिक निर्णयको हस्ताक्षरकर्तामध्ये मन्त्रीमात्रले ‘एकल निर्णय’ गरेको पुष्टि नहुँदा प्रतिवादी गच्छदार तथा अर्का मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । यो आदेशबाट प्रस्ट हुन्छ- यस्ता नीतिगत निर्णयमा केवल मन्त्रीमात्र दोषी हुँदैनन्, नीतिगत निर्णय लिने प्रधानमन्त्री झनै दोषी ठहर्दछन् ।

मन्त्रिपरिषद्को ‘नीतिगत निर्णय’मा प्रवेश गर्ने कानूनी अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छैन । सोही आधारमा प्रधानमन्त्रीहरुले हरेक विषय ‘मन्त्रिपरिषद’मा लगेर निर्णय गराउने, नीतिगत रुपमै ‘करप्सन’ गर्ने र पब्लिकको नजरमा भने ‘अख्तियार’ले भ्रष्टलाई उन्मुक्ति दिएको समाचार सम्पे्रषित हुँदै आएको छ, तर सर्वोच्चको ‘निर्देशनात्मक आदेश’ र विशेष अदालतको ‘नीतिगत निर्णय’ लिने प्रधानमन्त्री दोषी नहुने तर मन्त्रीमात्र दोषीको भागीदार हुनै नसक्ने व्याख्याले अब नीतिगत निर्णय लिने तहसम्म माथि पनि अख्तियारले कारबाही गर्नैपर्ने दबाब एकातिर र संसदबाट विचाराधीन अख्तियारसम्बन्धी कानून निर्माण गरेर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा संसदसमेत कठोर बन्नुपर्ने अवस्था अर्कोतिर टड्कारो रुपमा देखिन पुगेको छ ।

जग्गा खरिद गर्न अनुमति पाएको छोटै अवधिमा जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यवसायीको निजी कम्पनीमा ३५३ रोपनी जग्गा पुग्नु र उक्त जग्गा पुग्नसमेत उनै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले स्वीकृति दिनुले ‘सालिन नेता’को उपमा पाएका नेता नेपालको ‘छवि’ नै ‘धूलीसात’ बन्न पुग्यो ।

प्रसंग हो ‘पतञ्जली’को । पतञ्जली जस्तो भारतमा नाम चलेको र विश्वास आर्जन गरेका योग गुरु ‘रामदेव’ सम्मिलित कम्पनीले नेपालमा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयदेखि जडिबुटी खेतीसम्म गर्ने भन्दै ‘हदबन्दी’ छुटको सुविधा लिएर खरिद गरिएको जग्गा ‘हाउजिङ कम्पनी’ सम्म कसरी पुग्यो ? यसको गम्भीर छानबिन जरुरी छ । २०६६ साल माघमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ‘पतञ्जली’लाई जग्गा खरिद गर्ने अनुमति दिएको थियो, तर जग्गा खरिद गर्न अनुमति पाएको छोटै अवधिमा जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यवसायीको निजी कम्पनीमा ३५३ रोपनी जग्गा पुग्नु र उक्त जग्गा पुग्नसमेत उनै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले स्वीकृति दिनुले ‘सालिन नेता’को उपमा पाएका नेता नेपालको ‘छवि’ नै ‘धूलीसात’ बन्न पुग्यो । जुन प्रकरणको ‘माइक्रो लेभल’मा पुगेर छानबिन स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत नगर्ने हो भने आयोगमाथि पनि ‘जनस्तर’ बाट गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ ।

‘हदबन्दी’ छुट पाएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको हो, त्यो प्रयोजन पूरा गर्न नसकिए वा प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा नै ‘सरकार’को हुने प्रावधान छ, तर कानूनले नै बन्देज लगाएको विषयभित्र जबरजस्त प्रवेश गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्त आदिले उक्त जग्गा ‘पतञ्जली’ बाट जग्गा किनबेच गर्ने कम्पनीका नाममा ‘ट्रान्सफर’ गर्नेसमेतको अनुमति दिएको देखिन्छ । यसरी ललिता निवास अनियमितता प्रकरणलाई समेत ‘माथ’ गर्नेगरी लिइएको ‘नीतिगत निर्णय’को ‘पतञ्जली जग्गा प्रकरण’ ले नेपालमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने विषय चरितार्थ गरिदिएको छ । यो प्रकरणले माधवकुमार नेपालको ‘इमेज ड्यामेज’ गरेको मात्र नभई हरेक अनियमितताका विषयमा ‘बालुवाटार सहमति’ गरेर ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारलाई प्रवेशपूर्व नै रोक्ने राजनीतिक नेतृत्वसामु अब ‘आयोग’ कसरी प्रस्तुत होला भन्ने सवालसमेत सतहमै ल्याइदिएको छ । किनकि ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, बाइड बडीलगायत ठूला प्रकरणमा ‘प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री’को तहसम्म ‘आयोग’ पुग्नै सकेन भन्ने आक्षेप ‘अख्तियार’ ले खेप्दै आएको छ ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध जनस्तरसम्म विकास हुँदा नै नेपालले भारतबाट मनग्य लाभ उठाउन सक्छ, तर ‘पतञ्जली र योग गुरु रामदेव’का नाममा नेपालभित्र ‘चलखेल’ कोबाट कसरी र के का लागि गरियो ? त्यो ‘चलखेल’का लागि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल कसरी प्रयोग भए ?

अख्तियारसामु बहुचर्चित टेरामक्स प्रकरण, गिरीबन्धु टी-इस्टेट, मेलम्ची प्रकरण, बाँसबारी जग्गा प्रकरण, ओम्नी प्रकरण हुँदै पतञ्जली जग्गा प्रकरणसम्मको छिनोफानो गर्ने दायित्व आएको छ । जुन प्रकरणमा आयोगले आफूलाई ‘निरपेक्ष’ देखायो भने स्वयं ‘आयोगको औचित्य’ माथि नै प्रश्न उठनेछ । यही निदान गर्न आयोग सम्भवतः आफ्नो काम गरी नै रहेको होला । ‘पतञ्जली प्रकरण’ भने पछिल्लो अनियमितताको उदाहरण हो । भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गरी झापाको गिरीबन्धु टी-स्टेटलाई करिब ३४३ विघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । भलै उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेको छ । यति ज्यादा अनियमितताका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक भएकै समय ‘हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न’ अझ सहज हुने प्रावधानसहितको अध्यादेश गत बैशाखमा सरकारले ल्याएको छ । यस्तो अध्यादेश पास त नहोला, तर सरकारको नियतमा भने खोट देखिन्छ ।

‘पतञ्जली’ प्रकरणमा भने भारतीय योग गुरु रामदेवकै योजनाअनुसार उक्त जग्गा खरिद गरी जग्गा खण्डित गरेर बिक्रीका लागि ‘काष्ठमण्डप बिजनेश होम्स’लाई दिइयो भनेर अनुमानसम्म पनि लगाउन सकिन्न । नेपाल-भारत सम्बन्ध जनस्तरसम्म विकास हुँदा नै नेपालले भारतबाट मनग्य लाभ उठाउन सक्छ, तर ‘पतञ्जली र योग गुरु रामदेव’का नाममा नेपालभित्र ‘चलखेल’ कोबाट कसरी र के का लागि गरियो ? त्यो ‘चलखेल’का लागि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल कसरी प्रयोग भए ? त्यसका पछाडि राजनीति वा आर्थिकमध्ये कुन कारणले यति ठूलो ‘अपचलन’ सम्भव भयो आदि विषयमा सरकारले एकातिर र अख्तियारले अर्कोतिर छानबिन तथा खोजी नगर्ने हो भने ‘नेपालमा वैदेशिक लगानी’ भित्रन सम्भव नै छैन । तसर्थ, यस प्रकरणले ‘बुढी मरीभन्दा पनि काल पल्कने’ चिन्ता बढाएको छ ।