लुम्बिनीमा सञ्चार बजेट सच्चाउन बन्यो कार्यदल, सञ्चार सम्बद्ध संस्थाको आन्दोलन स्थगित

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटविरुद्ध आन्दोलनरत सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । आइतबार बजेट सच्चाउन कार्यदल बनेपछि उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री दिनेश पन्थीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट माग सम्बोधनका लागि कार्यदल गठन भएको हुँदा आन्दोलन स्थगित गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चार गृहलाई दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम शतप्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने, मिडियाको नाममा व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावको आधारमा घर निर्माण, उपकरण खरिद र तालिमजस्ता शीर्षक राखी आफ्नो खल्तीको रकम छुट्टाएजस्तो गरी मन्त्रालयबाट दोहोरो, तेहरो छुट्टाइएको रकम खारेज गर्नुपर्ने माग अगाडि सारिएको छ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट प्रकाशित प्रसारित हुने विज्ञापनलाई प्रदेशभित्रकै सञ्चार माध्यम रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन लाइनमा समानुपातिक वितरण प्रणालीका आधारमा सिधै प्रकाशित प्रसारित हुने नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरकारले लिँदै आएको विद्युतीय सञ्चार माध्यमको नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी दस्तुरहरू पूर्ण छुटको व्यवस्था गरी सबै खाले सञ्चार उद्योगहरू रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, छापामाध्यमहरुको विद्युत् महसुलमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, रेडियो र टेलिभिजनको लाइसेन्स नवीकरण व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउन प्रदेशमा व्यवस्था गर्ने र दर्ताविना कतिपय मिडिया सञ्चालन भएकाले यसको अनुगमन गरी दर्ता प्रक्रिया र कानूनी दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने मागहरू सहित आन्दोलन घोषणा गरिएको थियो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको कार्यदलको संयोजकमा सञ्चार समन्वय परिषद् लुम्बिनीका अध्यक्ष मिलन गाहा रहेका छन् भने सदस्यहरूमा नवराज कुँवर (अध्यक्ष, प्रकाशन तथा प्रसारण संघ, लुम्बिनी), प्रतिनिधि (नेपाल पत्रकार महासंघ, लुम्बिनी), नरेश केसी (अध्यक्ष, राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघ, लुम्बिनी), युगराज बस्याल, (अध्यक्ष, ब्रोकाष्टिङ एशोसिएसन अफ नेपाल बान, लुम्बिनी), दिनेश पाण्डे (अध्यक्ष, एलायन्स फर कम्युनिटी मिडिया), राजु खराल (अध्यक्ष, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराब, लुम्बिनी) , गौतम भुसाल, (अध्यक्ष, अनलाइन मिडिया सोसाइटी), कमल रायमाझी, (प्रेस संयोजक, मुख्यमन्त्री कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश), कानून अधिकृत (आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, लुम्बिनी) र सदस्य सचिवमा राजेन्द्र प्रसाद पन्थी (आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय उपसचिव) रहेको प्रकाशन तथा प्रसारण संघ, लुम्बिनीका अध्यक्ष नवराज कुँवरले जानकारी दिएका छन् । उनले अहिले सहमति भएका विषय कार्यान्वयन नहुने अवस्थासम्म आन्दोलन स्थगित भएको बताए ।