कर्मचारीहरुको राजनीतिक तटस्थता ! प्रमुख दल भर्सेस रास्वपा

काठमाडौं । कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दलको छायाँ बनाउन नहुने आवाज उठेको धेरै भइसक्यो । कर्मचारीहरुलाई सच्चा राष्ट्र सेवक बनाउन दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने माग भएको पनि धेरै भइसक्यो, तर नेपालमा न कर्मचारीतन्त्र न त कर्मचारीहरु सत्ता र राजनीतिक दलबाट मुक्त हुनसके ।

सत्तामा भएका र जाने राजनीतिक दलहरु नै कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो छायाँ बनाउन तल्लीन हुँदै आएका छन् । यसैलाई थप बल पुर्‍याउन अहिले संसदमा प्रस्तुत निजामती सेवा विधेयकको संशोधनमा प्रमुख दलहरुले आफ्नो पूर्ववत व्यवहार देखाएका छन् ।

दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’मा एकल तथा संयुक्त गरेर १२१ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । एकल तथा संयुक्त संशोधन प्रस्तावमार्फत १ हजार ५८३ वटा संशोधन दर्ता भएको छ ।

निजामती क्षेत्रलाई राजनीतिक रुपमा तटस्थ राख्नेगरी पेश भएको विधेयकमा प्रमुख राजनीतिक दलका सांसदहरुले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दलको छायाँ बनाउने गरी संशोधन राखेका छन् ।

विधेयकको प्रस्तावनामा भनिको छ, ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्र हित र संघीय लोकतान्तिक गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेसागत रुपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यवसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न वाञ्चनीय भएकोले संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मैना कार्की र रामनाथ अधिकारीले संयुक्त रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै विधेयकको प्रस्तावनामै राजनीतिक रुपमा तटस्थ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरुको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २८५ बमोजिम संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राष्ट्र हित र नागरिक सेवाप्रति समर्पित, जनउत्तरदायी, समावेशी, स्वच्छ, सदाचार र उच्च मनोबलयुक्त तथा पेशागत रुपमा सक्षम, व्यवसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न वाञ्चनीय भएकाले संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद चन्दा कार्कीले भने राजनीतिक रुपमा तटस्थ हुनेमात्रै भनेर नहुने भन्दै प्रस्तावनामा संशोधन दर्ता गराएकी छन् । उनको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘राजनीतिको नाममा प्रशासनिक जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, गैरजिम्मेवारीपूर्ण क्रियाकलाप गरी काम गर्ने माहोल र कार्यालयको अनुशासन विथोली संस्था र सेवाग्राहीलाई नकारात्मक असर पार्नेले सजायको भागीदार बन्नेछ भनी उल्लेख गर्नुपर्ने ।’

रास्वपाकै सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले राजनीतिक रुपमा तटस्थ हुनुपर्नेमात्रै नभएर आस्थाका आधारमा संघसंगठन खोल्न नपाइने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

त्यसपछि विधेयकको दफा ७६ मा कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा आफ्नो वा अन्य कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्नु वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै दफा ७७ मा निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेसागत संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस व्यवस्थामा पनि प्रमुख दलका सांसदहरुले कर्मचारीलाई कुनै न कुनै हिसाबले राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ संघसंगठनमा आवद्ध गराइरहने गरी संशोधन दर्ता गराएका छन् । राजनीतिक दलसँग आवद्ध पेसागत संगठनको सदस्यता लिन र राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन कर्मचारीलाई छुट दिनुपर्ने गरी संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरुमा कांग्रेसका रमा कोइराला, मैना कार्की, राजेन्द्रकुमार केसी, अञ्जनी श्रेष्ठ, शान्ति विक, सुशीला थिङ, पुष्पबहादुर शाह, जावेदा खातुन, चन्दा चौधरी, सपना राजभण्डारी, सीता गुरुङ, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रामनाथ अधिकारी, मुक्ताकुमारी यादव र सञ्जयकुमार गौतम रहेका छन् ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका ठाकुरप्रसाद गैरे, दामोदर पौडेल, अमरबहादुर रायमाझी, दीपा शर्मा, अमृतलाल राजवंशी, अच्युतप्रसाद मैनाली, नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही, नेकपा एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का रेखा यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का रामप्रकाश चौधरीले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

उनीहरुले दर्ता गराएको संशोधनमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठनको सदस्यता लिनुहुँदैन ।’

राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेसागत संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ, तर कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठनको सदस्यतामात्रै लिन नहुने संशोधन दर्ता गरिएको छ ।

दफा १०० को उपदफा (१) मा राजनीतिक दलसँग आवद्ध पेसागत संगठनको सदस्यता लिएमा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन् । जसमा नेकपा एमालेका ठाकुरप्रसाद गैरे, दामोदर पौडेल, अमरबहादुर रायमाझी, दयालबहादुर शाही, दीपा शर्मा, अमृतलाल राजवंशी, अच्युतप्रसाद मैनाली र सराज अहमद फारुकी, नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही, ज्ञानु बस्नेत, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का रेखा यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का रामप्रकाश चौधरी रहेका छन् ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीको पहलमा तयार पारिएको विधेयक तत्कालीन मन्त्री अनिता देवीले संघीय संसदमा दर्ता गरेकी थिइन् । वर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले उक्त विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।