बैकुण्ठका बदमासीमा ‘ब्याकअप’ गर्नेहरुलाई चिनौं र नैतिकताको कठघरामा उभ्याऔं

काठमाडौं । संवत् २०८० असार २ गते अवकाशमा जान लागेका बैकुण्ठ अर्याललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जेठ ३२ गते मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्दा निजामती प्रशासनमात्र होइन, सिंगो देश आश्चर्यमा परेको थियो ।

उनको नियुक्ति अस्वाभाविकमात्र होइन, अनैतिक र शंकास्पद पनि थियो । जेठ ३२ र असार २ को बीचमा कुनै अनहोनी हुनेवाला पनि थिएन । मुख्य सचिव पद रिक्त भएकाले त्यही मौकामा अर्याललाई अवसर दिइएको पनि होइन ।

तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई हुँदै नभएको दरबन्दी सिर्जना गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गरी नियुक्ति दिएर अर्याललाई मुख्य सचिव बनाइएको थियो । वास्तवमा निजामती प्रशासनमा मुख्य सचिव पदको हुर्मत लिने काम प्रचण्ड र बैरागीले गरेका थिए त्यसबेला ।

यदि अर्यालको लागि अनैतिक र अस्वाभाविक निर्णय नलिइएको भए शंकर बैरागी २०८० असोज १४ सम्म मुख्य सचिव हुने थिए । तर, शक्ति केन्द्रहरुको दबाबमा अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउन शंकर बैरागीलाई राज्यकोष दोहन गरेर नयाँ पद सिर्जना गरिएको थियो ।

तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई हुँदै नभएको दरबन्दी सिर्जना गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गरी नियुक्ति दिएर अर्याललाई मुख्य सचिव बनाइएको थियो । वास्तवमा निजामती प्रशासनमा मुख्य सचिव पदको हुर्मत लिने काम प्रचण्ड र बैरागीले गरेका थिए त्यसबेला ।

निजामती प्रशासनमा अर्यालको कुनै त्यस्तो विशिष्ट क्षमता र योग्यता थिएन, जसले गर्दा मुख्य सचिव बनाउन सरकारले त्यतिसम्म चलखेल गर्नु परोस् । उनको योग्यता भनेको ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारमा सघाउनेसम्म चाहिँ थियो भन्ने कुरा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड गठबन्धन सरकारका कतिपय विवादास्पद निर्णयबाट पुष्टि भइसकेको थियो ।

मुख्य सचिव नियुक्त हुनुभन्दा अघि नै अर्याल विवादमा परेर सञ्चार मन्त्रालयबाट सरुवा भइसकेका थिए । उनी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बद्ध विवास्पद नियमावली मस्यौदाका योजनाकारसमेत थिए, जसमा चुनाव खर्च गर्न ५० करोडको डिल भएको समाचार नेपाल प्रेसमै प्रकाशन भएको थियो ।

देउवा सरकारले जाँदाजाँदै राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सो विवादास्पद नियमावली रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री भएर आएपछि परिवर्तन गरियो । त्यतिञ्जेल बैकुण्ठ अर्याल एमडीएमएस खरिद, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली र टेरामक्सको अनियमिततामा जोडिएका समाचार पनि आउन थालिसकेका थिए ।

कुनै पनि बेला अख्तियारको अनुसन्धानमा पर्ने निश्चित भइसकेका अर्याललाई अवकाशको २ दिनअघि स्थायी सरकारको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवमा बढुवा गर्नुको औचित्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । अनि मुख्य सचिव पदलाई सौदाबाजी गर्ने शंकरदास बैरागीले पनि जवाफ दिनुपर्छ ।

कुनै पनि बेला अख्तियारको अनुसन्धानमा पर्ने निश्चित भइसकेका अर्याललाई अवकाशको २ दिनअघि स्थायी सरकारको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवमा बढुवा गर्नुको औचित्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । अनि मुख्य सचिव पदलाई सौदाबाजी गर्ने शंकरदास बैरागीले पनि जवाफ दिनुपर्छ ।

वास्तवमा बैकुण्ठ अर्याल स्वार्थ समूहको प्रभावमा मुख्य सचिव बनेका थिए । सञ्चार सचिव भएका बेला टेलिकमको बिलिङ प्रणालीदेखि टेरामक्स र एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा संलग्न बिचौलियाहरुले तत्कालीन गठबन्धन सरकारलाई प्रभावमा पारेर मुख्य सचिव बनाएका थिए भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि भइसकेको छ ।

यसबीचमा करिब आधा दर्जन भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिको मुद्दामा परिसकेका विकल पौडेल र सुनिल पौडेलकै गिरोहमा अर्याल थिए भन्ने देखिएको छ । उनले आर्थिक लाभ लिएका कैयौं प्रमाण अडियो र भिडिओसमेत अख्तियारमा पुगेपछि उनलाई कसैले बचाउन सकेन । बरु अनैतिक भएर पदमा बसिरहे ।

एउटा कर्मचारीमाथि निर्णयमा संलग्न भएका आधारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नु अश्वभाविक होइन,अर्यालजस्ता धेरै पूर्व सचिवहरुले भोगिसकेका छन् । तर मुख्य सचिव त्यो भन्दा फरक पद हो । नेपालको निजामति इतिहासमा बहालवाला मुख्य सचिवविरुद्ध अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता भएको थिएन ।

अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै अरु कर्मचारीको शिर निहुरिएको छ । किनकी मुख्य सचिव पद समग्र निजामति कर्मचारीको प्रतिष्ठा जोडिएको ठाउँ हो । मुख्यसचिवविरुद्ध मुद्दा दायरको प्रकरणले अब सर्वत्र रुपमा निजामति कर्मचारी भनेका भ्रष्ट हुन्, यसको नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति नै भ्रष्टाचार अभियुक्त हुन् भन्ने बुझाइले बल पाउँछ र कालान्तरमा प्रशासन कमजोर बन्छ ।

मुख्य सचिव नै बाँकी रहेनन् भने अब को भन्ने हुन्छ । त्यसैले पनि उनलाई जानीजानी अवकाशको मुखमा नियुक्त गर्नेहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

हेर्नुस् नेपाल प्रेसका फलोअप समाचारहरु

टेरामक्सको अर्बौं घोटाला प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई जोगाउन चलखेल

८८ लाख डलरका शंकास्पद ‘मालवस्तु’ आएपछि भन्सारको पत्राचार, अनि खुल्यो टेरामक्सको अर्बौं भ्रष्टाचार

टेरामोक्स प्रकरणमा अख्तियार पस्यो- प्राधिकरणका वर्तमान र पूर्व २० पदाधिकारीसँग बयान (सूचीसहित)

टेरामक्स खरिदको व्यवसायिक पक्ष र भुक्तानी प्रणालीमा खुलेआम अनियमितता, यसरी हुँदैछ अर्बौंको अनियमितता

टेरामक्ससँग नेपाल टेलिकम सशंकित, ग्राहकको गोपनीयता जोगाउन खोज्दा प्राधिकरणको धम्की !

टेरामक्स खरिदमा त्रुटिको चाङ, सर्वोच्चको आदेश अवज्ञादेखि राष्ट्रसंघीय प्रतिवन्धको उल्लंघन

खुफिया एजेन्सी बन्न खोज्दै प्राधिकरण, टेरामक्स लागू भए यसरी चुहिनेछ व्यक्तिको गोप्य कुराकानी

नेपालको निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव पदको गरिमा धूलीसात पारेर अर्याल निलम्बनमा परेका छन् । जसरी उनको नियुक्तिले यो पद विवादमा परेको थियो, उनीमाथिको भ्रष्टाचार मुद्दापछि निजामती प्रशासनको शीर गिरेको छ । उनीमाथि मुद्दा चल्ने निश्चित हुँदाहुँदै राजीनामा नदिनु वा नगराइनु पनि अनैतिक नै हो ।

मुख्य सचिवमा पदमा बहाल रहेर उनले यो एक वर्षका बीचमा एउटा होइन, धेरै वटा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका सिलसिलामा अख्तियारमा गएर बयान दिए । त्यतिबेलै प्रधानमन्त्रीले अर्यालसँग राजीनामा माग्नुपर्थ्यो । अझै पनि कामु मुख्य सचिव बनाएर अर्को मुख्य सचिवका लागि चलखेल र बार्गेनिङ गर्न उनको राजीनामा नलिइएको त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।

बैकुण्ठ अर्यालले यी ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारका फाइलमा आफैं खतरा मोलेर हस्ताक्षर गरेका अवश्य होइनन् । उनलाई संरक्षण गर्ने वा उनको पछाडि धेरै ठूला शक्ति केन्द्र र राजनीतिक व्यक्तिहरु थिए र उनीहरुले नै मुख्य सचिवको कुर्सी दिए । टेरामक्सलगायत अबका मुद्दा दर्ता गर्दा उनीहरु तानिएनन् भने अख्तियारकै क्षमता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नेछ ।

बैकुण्ठ अर्यालले यी ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारका फाइलमा आफैं खतरा मोलेर हस्ताक्षर गरेका अवश्य होइनन् । उनलाई संरक्षण गर्ने वा उनको पछाडि धेरै ठूला शक्ति केन्द्र र राजनीतिक व्यक्तिहरु थिए र उनीहरुले नै मुख्य सचिवको कुर्सी दिए । टेरामक्सलगायत अबका मुद्दा दर्ता गर्दा उनीहरु तानिएनन् भने अख्तियारकै क्षमता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नेछ ।

जुन स्वार्थ समूहले सञ्चार मन्त्रालयमा दर्जनौं भ्रष्टाचार काण्डमा बैकुण्ठलाई प्रयोग गरेको थियो, त्यसैको पैसाको बलमा उनी मुख्य सचिव बनेका थिए । तत्कालीन गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायतका राजनीतिक नेतृत्वलाई कानूनी रुपमा अख्तियारले नमिले पनि नैतिक रुपमा नागरिकले कठघरामा उभ्याउन छाड्नु हुन्न ।

यदि जवाफदेही शासन प्रणाली हो भने बैकुण्ठ अर्यालको नियुक्ति किन र कुन परिबन्दमा परेर गरिएको थियो ? प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । किनकि त्यो नियुक्ति नियमित, न्यायोचित र स्वाभाविक अवस्थाको थिएन । जसको मूल्य नेपालको निजामती प्रशासनले चुकाउनुपरेको छ ।