घोडाघोडीमा बेथितिको चाङ : घर भाडामा अनियमिततादेखि मृतकलाई भत्ता दिनेसम्मको काम

कैलाली । २०७९ जेठको दोस्रो साता घोडाघोडी नगरपालिकामा नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई स्वागत गर्दै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका दीपक आचार्यले सुशासनको लागि बजारको पानी (मिनिरल वाटर) प्रयोग गर्ने र कार्यपालिका बैठकमा आउँदा पनि नगरपालिकाले खानाको व्यवस्था नगर्ने भन्दै चर्को भाषण गरेका थिए । सरकारी खर्च मितव्ययी बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले लिएको नीति हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भएको छ ।

कार्यपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विविध तर्फ कार्य सञ्चालन तथा खाजामा मात्रै झन्डै आधार करोड खर्च गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको अन्तिम लेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा ४९ लाख ७५ हजार ९१ रुपैयाँ कार्य सञ्चालन तथा खाजामा मात्रै खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त खर्च आन्तरिक आयको ६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

घोडाघोडीमा यो वर्ष २ करोड ९७ लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको छ ।अन्तिम लेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा ६५ लाख ५१ हजार असुल गर्नु पर्ने , ९७ लाख २७ हजार प्रमाण कागज पेश गर्नुपर्ने र १ करोड ३३ लाख ४३ हजार नियमित गर्नुपर्ने रकम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

घोडाघोडीमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढिरहेको छ । गत वर्ष सम्म ४६ करोड ५८ लाख ६२ बेरुजु रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९र८०को बेरुजु थप हुँदा अहिले ४९ करोड ५४ लाख ८३ हजार बेरुजु रहेको जनाइएको छ ।

नगरपालिकाले दर्जनौँ ऐन विपरीत कामहरू गरेको पाइएको छ ।

बेथितिको पराकाष्ठा

नगरपालिका आफ्नो संरचना तयार हुनु भन्दा पहिले स्थानीय खडानन्द कँडेलको घरमा रहँदै आएको थियो । नगरपालिका र घरधनी कँडेलबिच २०७९ भदौदेखि कात्तिकसम्म मासिक ७५ हजार ५०० रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । तर, असोज महिनामा पालिका कार्यालय नयाँ भवनमा सरिसकेको थियो ।

नगरपालिकाले असोज महिनासम्मको घर भाडा २ लाख ३८ हजार ५० रुपैयाँ दिनुपर्नेमा ३ लाख ९९ हजार ९६३ रुपैयाँ तिरेको देखिन्छ । अन्तिम लेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा बढी दिएको १ लाख ९६ हजार ११३ रुपैयाँ असुल गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै खडक बहादुर चौधरीसँग पालिकाले प्रयोगबिना घर घाँडामा लिएको भन्दै ५८ हजार ४०० रुपैयाँ अनियमित भएको ठहर गरेको छ । पालिकाले विज्ञापन एजेन्सीमा मार्फत विज्ञापन गर्दा पनि कागजपत्र नपुराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अनुगमनमा पनि विषय विज्ञ नभएकाहरूलाई लिएर भत्ताको दुरुपयोग गरेको ठहर छ । यसरी सबै भन्दा धेरै भत्ता लिनेमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक आचार्य छन् । उनले ७ पटक अनुगमनमा जाँदा कर कट्टी गरेर ८ हजार ९२५ बुझेका छन् । ७ पटक नै अनुगमन गएकी उपप्रमुख गुलिया कुमारी चौधरीले ८ हजार ६७० भत्ता बुझेकी छन् । प्रतिवेदनमा १ लाख ९ हजार ३९५ असुल गर्न भनिएको छ ।

नगरपालिकाले इन्धनमा पनि अचाक्ली खर्च गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाले कार्यालय बाहिरको सङ्घ संस्था निकाय पत्रकारहरूलाई बाँड्दा १९ लाख ३२ हजार ६९० रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा एक वर्षमा ७ हजार ८४५ रुपैयाँ डिजेल वितरण गरेर १३ लाख ३३ हजार ६५० रुपैयाँ र ३ हजार ३२८ लिटर पेट्रोल वितरण गरेर ५ लाख ९९ हजार ४० रुपैयाँ अनियमित गरेको ठहर गरिएको छ । अभि मिडिया इभेन्ट एन्ड स्पोस्र्ट प्रालीलाई २८ सिसिको सूचना प्रकाशित गरेर ३८ सिसि बराबरको रकम दिएको भन्दै बढी दिएको ११ हजार ७४ रुपैयाँ असुल गर्न भनिएको छ ।

पालिकामा रहेका कर्मचारी र विषयगत शाखाको संख्या भन्दा बढी डेस्कटप कम्प्युटर ल्याप्टर साइकल र प्रिन्टर खरिद गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

नगरपालिकाले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको खातामा पनि भुक्तानी गरेको पाइएको छ । ५९ जना मृत्यु भइसकेकाको खातामा हालिएको २ लाख ८९ हजार ७६६ रुपैयाँ असुल गर्न भनिएको छ । त्यति मात्रै होइन नगरपालिकाले १३ जनालाई दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पनि पाइएको छ । उनीहरूलाई वितरण गरिएको २ लाख ६७ हजार ७६० रुपैयाँ असुल गर्न भनिएको छ ।

कृषि उत्पादन सामाग्री बिउँ, बेर्ना, तथा बिरुवामा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर, नगरपालिकाले अनुदान भन्दा बढी रकम दिएको भन्दै १ लाख १२ हजार ६५९ रुपैयाँ असुल गर्नु पर्ने बताएको छ ।

नाली निर्माण पनि भएको काम भन्दा बढी भुक्तानी दिएको भन्दै ८५ हजार १५२ रुपैयाँ असुल गर्न भनिएको छ । नदिजन्य पदार्थ बिक्रीमा पनि २ लाख ७७ हजार ५० रुपैयाँ असुल गर्न भनिएको छ ।

नियमावलीले तोकेको भन्दा बढी रकमका खरिद कार्यलाई टुक्रा पारी खरिद गरिएको भन्दै ३१ लख ९६ हजार ७८० रुपैयाँ अनियमित भएको ठहर छ ।

पालिकाले निर्माण कार्यको योजनामा पनि तेस्रो पक्षको बिमा बापतको रकम दिएको भन्दै १ लाख २७ हजार ७०० रुपैयाँ असुल गर्न भनिएको छ ।

राष्ट्रिय कलेजलाई दिएको १० लाख घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पसलाई दिएको १० लाख र बुलबुले बहुमुखी क्याम्पसलाई दिएको २० लाख रुपैयाँको खर्चको कुनै कागजात नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई पोसाकको सुविधा छैन तर, २२ जनालाई २० हजार २७०का दरले ४ लाख ४५ हजार ९४० रुपैयाँ उपलब्ध गराएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विद्युत् तथा सवारी साधन नवीकरण समयमा नगर्दा जरिवाना भुक्तानी गरेको ८३ हजार ५४८ रुपैयाँलाई पनि प्रतिवेदनले अनियमितता भएका जनाएको छ । परामर्शदाताको भुक्तानीमा पनि अनियमित भएको ठहर गर्दै २ लाख १० हजार असुल गर्न भनेको छ ।