लुम्बिनीका सरकारी अस्पताल अध्यक्षविहीन हुँदा कार्यसम्पादन अस्तव्यस्त

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले अस्पताल विकास समितिहरू खारेज गरी नयाँ नियुक्त गरेपछि उब्जिएको विवाद अदालतमा पुगेर अलपत्र परेको छ ।

जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा राजनीतिक प्रतिसोध र द्वन्द्वका कारण लुम्बिनीका सरकारी अस्पतालहरू विकास समितिविहीन बन्दा योजना कार्यान्वयन तथा अस्पताल व्यवस्थापनको काम व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले अस्पताल विकास समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि नै खारेज गरी नयाँ कार्यविधि ल्याएर आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेपछि त्यसअघि रहेका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरू अदालत पुगेका थिए ।

अस्पताल विकास समिति खारेज गरी नयाँ नियुक्तिको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको आदेशअनुसार नयाँ नियुक्त अध्यक्षहरूको पद स्वतः खारेज भए पनि त्यसअघि रहेका अध्यक्षहरूलाई समेत काम गर्नका लागि कानूनी अधिकार प्राप्त नहुँदा विकास समिति निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् । अदालतबाट पटक–पटक बहसका लागि पेशी सर्दै आएको छ ।

विकास समिति खारेजी तथा नयाँ नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा २०८० मंसिर १९ गते न्यायाधीवक्ता नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि त्यसपछिका सुनुवाइ तथा बहस हुन सकेको छैन । पटक–पटक पेसी सारेर विकास समितिविहीन बनाउँदा अस्पतालहरूमा नयाँ योजना कार्यान्वयन, स्वास्थ्य सेवाको सुधार लगायतका कामले गति लिन सकेको छैन ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री चौधरी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत कार्तिक १ गते अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुरानो कार्यविधि खारेज गरी अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८० पारित गरेको थियो ।

यसै गरी सोही नियमावली अनुसार प्रदेशका १३ वटा अस्पतालहरूमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो । सरकारले नयाँ नियमावलीअनुसार कार्तिक २३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरूको नियुक्ति गरेको थियो ।

सरकारले गरेको उक्त नियुक्तिले आफूहरूमाथि अन्याय भएकोले उक्त नियुक्तिसमेत खारेज गरी पाउँ भन्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपाने, प्यूठान अस्पतालका अध्यक्ष विजयविराज विष्ट र रुकुमपूर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्तेकुमारी वलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

निवेदकहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीसहित नवनियुक्त अध्यक्षहरूलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

रिट निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमै कुनै पनि नियुक्तिको पदावधि तोकेर दिएको अवस्थामा तोकिएको समय सीमाभन्दा अगावै हटाउन नमिल्ने गरी गरेको आदेश विपरीत आफूहरूलाई हटाइएको भन्दै उक्त निर्णय बदर भागी हुने दाबी गरेका थिए ।

२०८० कार्तिक २५ गते तत्कालीन सरकारका सत्ता साझेदार दलहरूका बीचमा भागबण्डा गरी लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमध्ये माओवादी केन्द्रले ४ र बाँकी अस्पतालमा कांग्रेसलगायत अन्य साना दललाई अध्यक्ष दिइएको थियो ।

हाल सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराको नेतृत्वमा लुम्बिनी सरकार रहेको छ । तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्र समेत सरकारमा रहेर निर्णयमा सहभागी भएको थियो ।

आफूसमेत सरकारमा भएको समयमा गरिएको निर्णयलाई अदालतले कार्यान्वयन गर्न नदिएको हुनाले हाल सत्ता समीकरण परिवर्तन भए पनि मुख्यमन्त्री महराले अस्पताल विकास समितिको विवाद र निकासको विषयमा चासो नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसो त सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले समेत विकास समिति सम्बन्धीको विवाद अदालतमा रहेका कारण खासै चासो दिएको देखिँदैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सकारको गौरव योजना लागू भइरहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसहित प्रदेशका विभिन्न सरकारी अस्पतालहरूका योजना तथा स्वास्थ्य सुधारका लागि अर्बौँको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छन् । यस्तो अवस्थामा विकास समिति नहुँदा योजनाहरूको कार्यान्वयनमा समस्या हुने अस्पतालका मेसुहरूको भनाइ छ ।

जिल्ला अस्पताल पाल्पाका अध्यक्ष गुराँस आत्रेयका अनुसार आफूहरूको विवाद अदालतमा अड्किएका कारण पुनः अस्पतालमा फर्किन मिलेको छैन । पदभार सम्हालेर काम गर्न कुनै निर्णय वा कारबाही अघि बढाउँदा कानूनी प्रश्न उब्जिने भएकाले नयाँ नियुक्तिलाई अदालते खारेज गरे पनि आफूहरूले समेत काम गर्न मिल्ने वातावरण नभएको उल्लेख गरे ।

यस विषयमा सरकारसँग छलफल गर्दा समेत त्यति धेरै चासोका साथ हेरेको जस्तो नलाग्ने उनको बुझाई छ । यसै गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले पनि आफूहरूलाई काम गर्ने वातावरण सरकार र अदालतले निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले आफ्नो कार्यकालमा नियुक्त भएका अध्यक्षहरूलाई नै काममा नियमित गराउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भनिसकेको बताउँछन् ।

‘बजेट लगायतका अरू कामले ढिलाइ भएको होला, यो विषयमा पहिले नै नियुक्त अध्यक्षहरूलाई जिम्मेवारीमा खटाउने कुरा स्वास्थ्यमन्त्रीसँग भएको छ, थप प्रगति कहाँ पुगेको छ जानकारी लिनेछु’ उनले भने ।

प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री दीपेन्द्र पुन सिजलले अस्पतालका अध्यक्षहरूलाई पूर्णरुपमा काममा फर्काउने विषय अदालतको आदेशले समस्या पारेको हो, मुख्यन्यायाधिवक्तासँग यो विषयमा परामर्श लिएर आजै प्रक्रियामा पठाउँछु, अस्पताल अस्तव्यस्त बनाउनुहुँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ उनले नेपाल प्रेससँग भने- ‘सचिवसँग सल्लाह गरेर कसरी जाने र अदालतको आदेशले रोकेको वा के हो भन्ने विषयमा छिटै टुंगो लगाउँछु । ’