२३ वर्ष पुरानो मुद्दा ब्युँतिएपछि सिन्धुली माओवादीमा खैलाबैला, हरिबोलसहित को-को छन् प्रतिवादी ?

काठमाडौं । सिन्धुली जिल्ला अदालतले २३ वर्षअघिको मुद्दा ब्युँताउन आदेश दिएपछि माओवादी पङ्क्तिमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

जिल्लाका सांसद राजन दाहालबाहेक अधिकांश जनयुद्धकालीन माओवादी नेताहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दा ब्युँतिएपछि पार्टीभित्रको विवादसँग समेत जोडेर अड्कल काट्न थालिएको छ ।

माओवादी उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल, राष्ट्रियसभामा माओवादीका सचेतक गोपी अछामी, जिल्ला इन्चार्ज बुद्धिमान माझी, मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीका नेता सीपी गजुरेल, हाल एमाले केन्द्रीय सदस्य रहेकी निरु दर्लामीसहित २८ जना तत्कालीन माओवादीका नेताविरुद्धको मुद्दा मुल्तबीबाट जगाइएको हो ।

जिल्ला अदालत सिन्धुलीका न्यायाधीश रमेश शर्मा पौडेलको इजलासले गत जेठ २३ गते २०५७ सालमा मुल्तबीमा राखिएको मुद्दालाई फौजदारी कार्यविधि संहिता बमोजिम जगाएर दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

सिन्धुली मरिनका गोरे श्रेष्ठको ज्यान मार्ने उद्योगमा तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका सिन्धुली जिल्लाका अधिकांश नेताहरूलाई विपक्षी बनाएर २०५७ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

२०५४ सालमा उनको अपहरण गरेर खुट्टा काटिएको थियो । २०५८ साल मंसिर १८ मा प्रतिवादीहरुविरुद्ध म्याद जारी भए पनि भूमिगत माओवादीका नेताहरू हाजिर नभई फरार रहेकाले मुल्तबीमा राखिएको मुद्दा अहिले ब्युँतिएको हो ।

कर्मचारीको प्रतिवेदनका आधारमा ब्युँतिएको मुद्दाका प्रतिवादीहरूमध्ये शेरमान कुँवर,मोहनचन्द्र गौतम,कमल प्रसाद देवकोटालगायतको युद्ध कालमै मृत्यु भइसकेको छ ।

मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये हरिबोल गजुरेल माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव छन् भने वसन्त माझी जिल्ला इन्चार्ज छन् । अछामी राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । निरु दर्लामी नेकपा विभाजनपछि एमाले रोजेर हाल एमाले केन्द्रीय सदस्य छिन् ।

सीपी गजुरेल क्रान्तिकारी माओवादीका दोस्रो तहका नेता हुन् भने बलराम तिमल्सिना विप्लव नेतृत्वको नेकपामा छन् । त्यस्तै चित्रनारायण श्रेष्ठ बेपत्ता भएकामा अहिलेसम्म भेटिएका छैनन् । सोनाम सिंह स्यांतान माओवादीबाट बाबुरामको पार्टीमा लागेर हाल बागमती प्रदेश मन्त्री गंगा श्रेष्ठका सहयोगी छन् ।

यता सिन्धुलीका अधिवक्ता लोकहरीआचार्यले भने माओवादी नेताहरूको पुरानो मुद्दा ब्युँतिनुमा अदालती प्रक्रिया मात्र रहेको र यो अर्को पेशीपछि फेरि मुल्तबीमै जाने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

उच्च अदालतले हरेक वर्ष जिल्ला अदालतको अनुगमनका क्रममा मुल्तबीमा रहेका मुद्दा फर्छ्यौट गर्न भने अनुसार जिल्ला अदालतका कर्मचारीले प्रतिवेदन बनाएर इजलासमा पेश गरेपछि सो मुद्दा ब्युँतिएको उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले समेत २ वर्ष पुराना मुद्दाहरू फर्छ्यौट गरिसक्ने भनेकाले पुराना र मुल्तबीमा रहेका मुद्दाको फाइल खोज्ने क्रममा युद्धकालीन सो मुद्दा ब्युँतिए पनि संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसँग जोडिएकाले यो अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ ।