सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी र र्‍याम्प राख्न गृहको निर्देशन, व्यवसायी भन्छन्- सकिँदैन – Nepal Press

सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी र र्‍याम्प राख्न गृहको निर्देशन, व्यवसायी भन्छन्- सकिँदैन

काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा सकस देखिएको छ । सचिवस्तरीय निर्णय गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत् पठाइएको उक्त पत्रमा यातायात व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

गृहको गत जेठ १७ को निर्णयअनुसार सवारीसाधनभित्र यात्रुको सुरक्षालाई भरपर्दो बनाउन १ महिनाभित्र सीसीटीभी राख्नुपर्नेछ । त्यस्तै अपाङ्गमैत्री र अशक्तमैत्री बनाउन अपाङ्गमैत्री र्‍याम्प (सिँढी) राख्न निर्देशन दिइएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासनलाई बोधार्थ दिइएको उक्त पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गर्ने भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् पत्र-

यातायात व्यवसायीले भने मन्त्रालयले आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी चर्चाको लागि आफू खुशी निर्णय गरेको बताएका छन् । आर्थिक भार, संरचना बनाउन लाग्ने समय, त्यसबाट हुने हानी नोक्सानी र कानूनी अड्चनको ख्याल नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका महासचिव भरत नेपालले सरकारले व्यवसायीले लामो समयदेखि भएको समस्या उठाउँदा नसुन्ने तर आफू खुशी निर्णय गर्दा व्यवसायी समस्यामा पर्ने भएकाले उक्त निर्णय नमान्ने बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कोरोनाकालदेखि नै व्यवसायी नै मारमा परेको बेला सरकारले व्यवसायीको समस्या सुन्नुपर्ने हो । एउटा गाडीमा सीसीटीभी र अपाङ्गमैत्री बनाउन करिब १ लाख ५० हजार खर्च थपिन्छ । अहिले बैंकको किस्ता र कर्मचारी पल्न पनि समस्या भइरहेको छ ।’

बस, मिनीबस र ठूला माइक्रो गरी ४ लाख सार्वजनिक यातायात रहेको भन्दै ती सवारीमा गृहले भनेको मापदण्डअनुसार गर्ने हो भने ६० अर्ब भार थपिने उनको जिकिर छ । सरकारले अनुदान दिएमात्रै सीसीटीभी राख्न र अपाङ्गमैत्री बनाउन सक्ने नेपालले बताए ।

‘करका विषय र चीनबाट आइरहेका कमसल गाडी लगायतको विषय लामो समयदेखि उठाउँदा पनि सरकराले सुनेको छैन । हामी हाम्रो माग अगाडि सारेर देशभरका सार्वजनिक यातायात बन्द गराइदिन्छौं’, उनले चेतावनी दिए ।

अब नयाँ आयात हुने सवारी साधनमा सीसीटीभी राख्न र अपाङ्गमैत्री बनाउन सकिने व्यवसायी बताउँछन् ।

यातायात मन्त्रालय निर्माण महाशाखाका प्रमुख कृष्ण पन्तले गृहको निर्णय कार्यान्वयका लागि विभागमा पत्राचार गरिएको बताए ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *