सुशील प्याकुरेलले २७ वर्षमा त्यागेका तीन पद- नैतिकताले बढाएको कद

काठमाडौं । सरकारले दक्षिण कोरियाको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेका मानव अधिकारवादी नेता तथा नागरिक अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले सो पद अस्वीकार गरेपछि दुवै कोणबाट प्रशंसा र टिप्पणी भइरहेका छन् ।

राजदूत पदका लागि करौडौंको ब्रिफकेस बुझाउने प्रचलन बसिसकेको नेपाली समाजमा प्याकुरेलले केही तर्क र प्रश्नसहित विनम्रतापूर्वक गरेको अस्वीकारले स्वाभाविक रुपमा राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ । प्याकुरेल आवाजविहीनहरुको आवाज बन्दा होस् वा पीडितको पक्षमा उभिएर बोल्दा प्रायः चर्चामा आइरहने व्यक्ति हुन् ।

राजदूत पद अस्वीकार र लघुताभासी समाजको छुद्र टिप्पणी

प्याकुरेलले राजदूत पद अस्वीकार गर्दै निकालेको वक्तव्यमा सरकारले यस्ता पदमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा कस्तो मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भन्ने दीर्घकालीन महत्व र ‘ग्रेट डिर्पाचर’का शब्दमाथि केन्द्रित रहेर सीमित बौद्धिक जमातबाहेक अरुले बहस गरेका छैनन् ।

बरु, सामाजिक सञ्जाल (विशेषगरी ट्वीटर) मा केही व्यक्तिले उनको अस्वीकारोक्तिलाई मागेको देश नपाएर, दक्षिण कोरिया भएर वा यस्तै यस्तै आरोप लगाएर मजाकको विषय बनाएका छन् । उनीहरु दिमागमा नकारात्मक सोच र चरम निराशावादबाहेक केही नदेख्ने र आफू तथा आफ्ना गडफादरबाहेक सबैलाई खराब देख्ने ‘साइबर हाप्सिला’को जमातका परिचित अनुहार नै हुन् ।

नेपालमा इमान र नैतिकता र ‘इन्टिग्रिटी’ मरिसकेका मान्छेमात्र छन् भन्ने आम लघुताभासबाट ग्रसित समाजमा सुशील प्याकुरेलको भद्र अवज्ञामाथि बौद्धिक विमर्श होइन छुद्र टिप्पणी हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । किनकि यहाँ मन्त्री भइसकेका व्यक्ति जीएम र मुख्य सचिव, सचिव भइसकेका व्यक्ति बोर्ड सदस्य खान र्‍याल काढेर बस्छन् ।

प्याकुरेलले राजदूत पद अस्वीकार गर्दा भनेका छन्- राजदूत जस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यदक्षता, रुचि, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितिसम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्वविमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु । यस सन्दर्भमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाइको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयसमेत गम्भीर विमर्श आवश्यक देख्दछु ।

प्याकुरेलले अबका राजदूत नियुक्तिका लागि समेत केही गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरेका छन् । उनी पदलोलुप व्यक्ति होइनन् भन्ने यसबाट प्रस्ट हुन्छ । एउटा मान्छेले दशकौं लगाएर बनाएको आफ्नो व्यक्तित्वलाई नैतिकताको कदबाट तल झर्न दिँदैन भन्ने उदाहरण हुन् प्याकुरेल । आजको लघुताभासी समाजले नबुझे पनि उनले उठाएका प्रश्न भविष्यसम्म जीवन्त बन्नेछन् ।

सामाजिक सञ्जाल (विशेषगरी ट्वीटर) मा केही व्यक्तिले उनको अस्वीकारोक्तिलाई मागेको देश नपाएर, दक्षिण कोरिया भएर वा यस्तै यस्तै आरोप लगाएर मजाकको विषय बनाएका छन् । उनीहरु दिमागमा नकारात्मक सोच र चरम निराशावादबाहेक केही नदेख्ने र आफू तथा आफ्ना गडफादरबाहेक सबैलाई खराब देख्ने ‘साइबर हाप्सिला’को जमातका परिचित अनुहार नै हुन् ।

जहाँसम्म प्याकुरेलले मुखैमा आएको राजदूत पद किन अस्वीकार गरे भनेर मान्छे हैरान बनेका छन्, उनलाई बुझ्नेहरुका लागि भने यो नयाँ र अनपेक्षित कुरा होइन । नेपालमा मानव अधिकार भन्ने शब्द र विषय नागरिक तहसम्म पुर्‍याउने र यसको महत्व तलैसम्म बुझाउने पहिलो सीमित अभियन्तामा पर्छन् सुशील प्याकुरेल ।

प्रकाश काफ्ले र सुशील प्याकुरेलहरुले तत्कालीन निरंकुश व्यवस्थाविरुद्ध मानव अधिकारको ब्यानरमा थालेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको संस्थागत स्वरुप हो, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) । जतिबेला मानव अधिकार आममान्छेको मौलिक हक हो भन्नेसमेत थाहा थिएन, त्यसबेला उनीहरुले यो अभियान ग्रासरुटसम्म लगेकै हुन् ।

जहाँसम्म सुशील प्याकुरेलले राजदूत पद त्यागेकोमा आश्चर्य वा प्रश्न छ, उनको जीवनमा यो पहिलो घटना होइन । प्याकुरेलले सार्वजनिक जीवनको करिब ५ दशकमा अहिलेसम्म राज्यको तर्फबाट औपचारिक रुपमा ४ वटा पद पाएका छन् । तीमध्ये तीन पद उनले नैतिकता, निष्ठा र आत्मसम्मानको तराजुमा तौलिएर छाडेका छन् । त्यसैमध्येको एक पद हो राजदूत ।

माओवादी दमन गर्ने वामदेवको विधेयकसँग बगावत

२०५३ सालमा राप्रपाका तत्कालीन नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा एमाले सम्मिलित सरकार बन्यो । एमालेबाट उपप्रधान र गृहमन्त्रीसहित सरकारको नेतृत्व गरेर वामदेव गौतम गए । त्यसबेला नेकपा माओवादीले थालेको ‘जनयुद्ध’ले हिंसात्मक रुपसहित आकार लिइरहेको थियो ।

तुलनात्मक रुपमा माओवादीसँग नरम मानिने वामदेव गौतमले आफू गृहमन्त्री भएका बेला माओवादी समस्याको पहिचान र यसको समाधानका लागि सुझाव दिन एउटा उच्चस्तरीय समिति गठनको प्रस्ताव राखे । त्यसअघि उनले पार्टीभित्र र प्याकुरेललगायतका मानव अधिकारवादीहरुसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा बन्ने समितिमा बस्न प्याकुरेल पनि राजी भए । उनी त्यसबेला इन्सेकको प्रमुख थिए । समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली, मानव अधिकारवादी कपिल श्रेष्ठ जस्ता व्यक्ति रहने भएपछि यो समितिको ओज अवश्य ठूलो भयो ।

समितिले काम गरिरहेका बेला अचानक गृहमन्त्री गौतमको तर्फबाट संसद सचिवालयमा ‘आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण तथा कारबाही’सम्बन्धी विधेयक दर्ता भयो । माओवादी समस्याको पहिचान गरेर समाधानको पहल भइरहेका बेला अचानक माओवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कठोर कानूनको मस्यौदा दर्ता भएपछि प्याकुरेलले सार्वजनिक रुपमै आपत्ति जनाए ।

जहाँसम्म सुशील प्याकुरेलले राजदूत पद त्यागेकोमा आश्चर्य वा प्रश्न छ, उनको जीवनमा यो पहिलो घटना होइन । प्याकुरेलले सार्वजनिक जीवनको करिब ५ दशकमा अहिलेसम्म राज्यको तर्फबाट औपचारिक रुपमा ४ वटा पद पाएका छन् । तीमध्ये तीन पद उनले नैतिकता, निष्ठा र आत्मसम्मानको तराजुमा तौलिएर छाडेका छन् । त्यसैमध्येको एक पद हो राजदूत ।

उनले गृहमन्त्री गौतमलाई भेटेर विधेयक फिर्ता लिन भने पनि प्रक्रियामा रहेको तर पारित नहुने भन्दै समितिको काम गर्न आग्रह गरे । तर, प्याकुरेलले नैतिक रुपमा नमिल्ने भन्दै मानेनन् । उनले केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरुसँग पनि कुरा गरे । अन्तिममा जुन समस्या समाधानको लागि समिति बनेको छ, त्यसैलाई बढाउने हिसाबले विधेयक दर्ता भएपछि नैतिकताको प्रश्न उठेको भन्दै प्याकुरेलले समितिबाट राजीनामा दिएका थिए ।

मानव अधिकार आयोगका संस्थापक

सुशील प्याकुरेलले नेपालमा संवैधानिक हैसियतको मानव अधिकार आयोग चाहिन्छ भनेर अभियान चलाएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी मञ्चहरुमा पनि उनले यो आवाज उठाए । अन्ततः २०५७ सालमा मानव अधिकार आयोगको स्थापना भयो ।

पूर्वप्रधान न्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा गठित मानव अधिकार आयोगको संस्थापक सदस्य प्याकुरेल पनि बने । आयोगको प्रवक्ताको हैसियतमा यसलाई जनस्तरसम्म लैजाने र संवैधानिक अधिकार तथा आयोगका सिफारिस र कारबाहीका निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिनेमा उनको भूमिका बलियो थियो ।

यो पदमा भने उनी पूरै कार्यकाल रहे ।

राष्ट्रपतिको सल्लाहकारबाट राजीनामा

मानव अधिकार आयोगको कार्यकाल सकिएपछि लामो समय नागरिक अभियन्ता र मानव अधिकारकर्मीकै रुपमा रहेका प्याकुरेलले विशेषगरी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि द्वन्द्वकालका पीडितहरुको पक्षमा आवाज संगठित गरे । राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट पीडित बनाइएका गैरसैनिक तथा निहत्था नागरिकको पक्षमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा बोल्दा उनी दुवै पक्षको तारो बनेका थिए ।

युद्धकालको अन्तिमतिर काभ्रेका अर्जुन लामाको माओवादीले अपहरणपछि हत्या गरे । उनकी पत्नी पूर्णीमाया लामा न्याय खोज्दै भौतारिने क्रममा प्याकुरेल र कनकमणि दीक्षितहरुसम्म पुगिन् । माओवादीका तत्कालीन इन्चार्ज अग्नि सापकोटाको नेतृत्वमा आफ्ना पति अपहरणमा परेर मारिएको भन्ने उनको जाहेरी थियो ।

पूर्णीमायाको पक्षबाट प्याकुरेलसहित रिट निवेदक भएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । त्यसको एक चरण सुनुवाइसमेत भइसकेको र मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला सापकोटा सभामुख बन्ने भए । प्याकुरेलले अभियुक्तलाई सभामुख नबनाउन गरेको आग्रह स्वीकार भएन । उनी त्यसबेला राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको राजनीतिक सल्लाहकार थिए ।

आफूले वादी रहेको मुद्दाका प्रतिवादी सभामुख भएपछि नैतिक रुपमा राष्ट्रपतिको सल्लाहकार बस्न नमिल्ने भन्दै उनले राजीनामा दिए । सभामुखलाई राष्ट्रपतिले शपथग्रहण गराउनुपर्ने र राष्ट्रपतिको सल्लाहकार चाहिँ वादी हुने अवस्थाले राष्ट्रपतिमाथि समेत नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकाले उनले पाँच वर्षका लागि पाएको पद त्यागेका थिए ।

राजीनामापछि पनि विद्या भण्डारीसँग उनको सम्बन्ध पूर्ववत छ र उनको स्वभाव बुझेकाहरुका लागि यो नयाँ होइन । राजदूत पद अस्वीकार गर्नुअघि उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि जानकारी गराएका थिए । अरुले बनाइदिएको राजमार्गमा सुविधाजनक यात्रा गर्नेहरुलाई मात्र सुखसयलको लोभ हुने हो । आफू हिँड्ने गोरेटो आफैं बनाएर आएकाहरुका लागि राजमार्गको सम्भावना सधैं रहन्छ ।