सहकारी समस्या समाधानका लागि भरतपुरमा नीति परिमार्जनसँगै सञ्जाल बनाइने

चितवन । सहकारी संस्थाको जननीको रूपमा चिनिएको चितवनमा सहकारीमा बचत सर्वसाधारणको रकम अपचलनका घटना बढ्न थालेपछि भरतपुर महानगरले सहकारी संस्थाको नियमनमा कडाइ गर्न लागेको छ ।

संविधानले नै दिएको क्षेत्राधिकारभित्र परेपनि नगरस्तरमा सञ्चालित सहकारीहरुका समस्या समाधान गर्न सक्रिय भूमिका स्थानीय तहले नदेखाउँदा सहकारीमा आर्थिक अपचलनका घटना बढ्दै गएपछि भरतपुर महानगरले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नै सहकारी नियमन कडाइ गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याएको हो ।

महानगरले सोमबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महानगरमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूको नियमन प्रभावकारी गर्न ऐन नै संशोधन गर्न लागेको हो ।

मेयर रेनु दाहालले भनिन्, ‘भरतपुर महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरी सहकारी नियमावली तर्जुमा, सहकारी सूचना केन्द्र स्थापना र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था गरी सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गरिने छ ।’

सहकारीमा थपिँदै गएको अर्थिक अनियमितता, बेथितिलाई निरूत्साहित गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउने पनि महानगरले नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको छ । सहकारीमा देखिएको समस्या पहिचान गरी समाधानको लागि विज्ञसहितको नगरस्तरीय सञ्जाल गठन गर्ने पनि उनले जानकारी गराइन् । नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित व्यवस्थापन तथा सुधारका विषयमा सात वटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा भरतपुर महानगरपालिकामा दर्ता रही लामो समयदेखि कारोबार नभएका तथा निष्क्रिय रहेका सहकारीलाई आवश्यक प्रकृया पूरा गरी खारेज गरिने कार्यलाई अगाडि बढाउने नीति लिइने जनाइएको छ । भने, बाहिरी जिल्लामा दर्ता भई महानगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएका सहकारी संस्थालाई महानगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रोक लगाइने पनि उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, सहकारी संस्थाहरूको स्वअनुशासनको लागि सहकारी शिक्षा, तालिम र अनुगमन गर्ने जनाइएको छ । साथै सहकारीको संस्थागत स्वअनुशासनको नियमन सहकारी सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गरी संस्थाहरूमा असल अभ्यासको क्षमता अभिवृद्धि गरिने महानगरले जनाएको छ ।