लुम्बिनी प्रदेशका ४ उपमहानगरको बजेट, सबैभन्दा धेरै बुटवल र कम नेपालगञ्जको

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका चार उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि निर्धारित समयभित्रै बजेट ल्याएका छन् । चार उपमहानगरमा सबैभन्दा बढी रुपन्देहीको बुटवल र सबैभन्दा कम बाँकेको नेपालगञ्जले बजेट ल्याएका छन् ।

बुटवलको करिब ३ अर्ब र नेपालगञ्जको १ अर्ब ५० करोडको मात्रै बजेट छ । बुटवल र घोराहीले आइतबार बजेट ल्याएका थिए । तुलसीपुर र नेपालगञ्जले सोमबार बजेट ल्याए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ९९ करोड २२ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ । उपमेयर सावित्रादेवी अर्यालले नगरसभाको १५औं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा चालूतर्फ ४८.६५ र पूँजीगततर्फ ५१.३५ प्रतिशत रहने अनुमानसहितको आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पेश गरिन् ।

बुटवलले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट ८५ करोड राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ ।

घोराहीको बजेट २ अर्ब ४२ करोड

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि २ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख १८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरसभाको १५औं अधिवेशनमा उपमेयर हुमाकुमारी डीसीले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । जसमा चालू खर्च १ अर्ब २७ करोड १० लाख १२ हजार अर्थात ५२.३५ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च १ अर्ब १५ करोड ६७ लाख ६ हजार अर्थात ४७.६५ प्रतिशत रहेको छ ।

लैंगिक हिंसामुक्त नगर घोषणा, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार नगर घोषणा र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन नदिने जस्ता नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् । बजेटमा सिंचाइ, डिप बोरिङ, कुलो, बाँध निर्माण, किसानलाई अनुदानमा सामग्री वितरणलगायतका कृषिसम्बन्धी योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

त्यस्तै कृषियोग्य भूमि बाँझो हुन नदिन भूमि बैंक कार्यक्रमलगायत कृषि विकास कार्यक्रममा ३ करोड २३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पशुपालनतर्फ १ करोड २० लाख, पर्यटन तथा संस्कृति प्रवर्द्धनतर्फ २ करोड ८३ लाख ७५ हजार, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ ८४ करोड ८४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि ९ करोड २६ लाख ८५ हजार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ १ करोड ११ लाख ३० हजार र बहुवर्षीय पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

सडक, खानेपानी, विद्युत, पार्क, उद्यानलगायतका पूर्वाधार विकासका लागि ८१ करोड ५३ लाख ४५ हजार, सरसफाइ, वन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि ३ करोड ५३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधितर्फ ७० लाख, वडा कार्यालयतर्फ १५ करोड २९ लाख ८७ हजार र दैनिक कार्य सञ्चालन, आन्तरिक व्यवस्थापन, तलब भत्तातर्फ ३६ करोड रुपयाँ विनियोजन भएको छ ।

तुलसीपुरको बजेट २ अर्ब ७ करोड

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष २ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । उपमहानगरका उपमेयर स्यानी चौधरीले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का २ अर्ब ७ करोड ४९ लाख ६८ हजार ३५१ रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिन् ।

उपमहानगरले सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा र कम बजेट पशुतर्फ विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटको ३०.५७ प्रतिशत अर्थात ६३ करोड ४२ लाख ४९ हजार बजेट शिक्षामा छुट्याइएको छ । पशुतर्फ कुल बजेटको १.०२ प्रतिशत अथार्त २ करोड ११ लाख ८४ हजार ५७५ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्यतर्फ ९ करोड ५९ लाख ४० हजार, कृषितर्फ ५ करोड ४८ लाख १४ हजार र अन्य शीर्षकमा एक अर्ब २६ करोड ८७ लाख ८० हजार ७७६ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नेपालगञ्जको बजेट १ अर्ब ५० करोड

बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

नगरसभाको १५औं अधिवेशनमा सोमबार उपमेयर कमरुद्दिन राईले १ अर्ब ५० करोड ३८ लाख ८६ हजार बराबरको आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३५ करोड कम हो । आगामी आर्थिक वर्षमा २३ वटै वडाका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा आम्दानीतर्फ सशर्त अनुदान (संघ)तर्फ ६१ करोड २४ लाख ७७ हजार, समपूरक अनुदान (संघ) १ करोड, विशेष अनुदान (संघ) १ करोड ५० लाख, सशर्त अनुदान (प्रदेश) २ करोड ४ लाख, समपूरक अनुदान (प्रदेश) १ करोड ४० लाख, वित्तीय समानीकरण (संघ) २७ करोड ९५ लाख, वित्तीय समानीकरण (प्रदेश) २ करोड ५ लाख तथा आन्तरिक आयतर्फ २० करोड ११ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरले स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक शहरको रूपमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने, घरघरमा दक्ष जनशक्ति खटाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ ।

यसैगरी लक्षित वर्गलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, निःशुल्क मोतियाविन्दुको अपरेसन कार्यक्रमको निरन्तरता, अपांगता भएकाहरुको स्वास्थ्य बीमा, विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, विद्यालयहरूको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालयका पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री, लैंगिकमत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिने कार्यक्रम समेटिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि आमाबुवा चौतारी कार्यक्रमको निरन्तरता, बालविवाह न्यूनीकरणका लागि बालिका शिक्षा तथा मुद्दती खाता योजना, वडा नम्बर २० मा जलन उपचार केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भिजिट वेष्टर्न नेपाल २०८१ कार्यक्रम सञ्चालन, नगरभित्रका विभिन्न धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण, कृषि कार्यमा कृषि मेशिनरी, औजार उपकरण तथा नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत बाली उत्पादन लागत न्यूनीकरण गरी कृषक आम्दानीमा वृद्धि गर्दै लैजाने, प्राङ्गारिक खेतीका क्षेत्रहरू विस्तार गर्नेलगायत उपमहानगरको नीति रहेको छ ।