व्यवसायको प्रकृतिअनुसार मनोरञ्जन कर तिर्न बागमती प्रदेश सरकारको आह्वान

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई व्यवसायको प्रकृतिअनुसार मनोरञ्जन कर लिन आग्रह गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीकुमार रिमालले व्यवसायीले टिकट वा अन्य माध्यमबाट आम्दानी गरेको भए त्यसको आधारमा मनोरञ्जन कर तिर्नुपर्ने औंल्याएका छन् ।

गत जेठमा रात्रिकालीन व्यवसायीहरुले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्दा व्यवसायीलाई भार पर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

रात्रिकालीन व्यवसायीहरूले पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्दा सम्पूर्ण व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै करको भारी नबोकाउन अनुरोध गरेका थिए ।

‘व्यवसायीले आफ्ना ग्राहकलाई टिकटको माध्यमबाट मनोरञ्जन प्रदान गरिरहेकाले सोही मूल्यको केही प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मनोरञ्जन कर बुझाउनुपर्छ’, प्रवक्ता रिमालले भने, ‘स्थानीय तहले पुरानो आर्थिक नियमावलीको आधारमा उठाएकाले सोहीअनुसार लिएको हुनसक्छ । आगामी वर्षदेखि नयाँ दरमा मनोरञ्जन कर तिर्नुपर्छ । करको दर परिमार्जन गरिएको छ ।‘

व्यवसायीले स्वेच्छाले तोकेको टिकट मूल्यअनुसार त्यसको पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्नुपर्ने रिमालले उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारले व्यवसायीलाई टिकटको मूल्य यति हुने भनेर बाध्यकारी नीति लागू नगरिएको उनको भनाइ छ ।

बिलमा तोकेको मूल्य भएमा सोहीअनुसार मनोरञ्जन कर दाखिला गर्नुपर्ने रिमालको भनाइ छ ।

‘आर्थिक ऐनले करको दरभाउ व्यवस्था गरिसकेको छ । आगामी वर्षदेखि मनोरञ्जन करको दरभाउ तोकिसकेको छ । मनोरञ्जन करमा प्रतिशतको कारणले समस्या देखिएकाले व्यवसायको प्रकृतिअनुसार वार्षिक रुपमा एकमुष्ट करको भाउ तोकिएको छ’, उनले भने ।

व्यवसायीलाई मनोरञ्जन करमा ५ प्रतिशतले मर्का परेकाले निश्चित मूल्यसहितको दरभाउ तोकिएको उनले बताए । वर्षभरि कारोबार गरेको आधारमा कर तिर्ने वा टिकटको मूल्यको आधारमा कर तिर्ने भन्नेमा व्यवसायीहरुमा अन्योल भएकाले यस वर्षदेखि परिमार्जन गरेको उनले बताए ।