नीतिगत विषयमा महिला आयोगको चासो : राजनीतिक सहभागितासँगै आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सुझाव

रुपन्देही । राष्ट्रिय महिला आयोगले लुम्बिनी प्रदेश सभाका नीतिगत विषयमा प्रदेश सभाको संसदीय समितिका सभापति र महिला सांसदहरू विशेष चासो राखेर छलफल गरेको छ ।

मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको कार्यक्रमका लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले महिला सशक्तिकरणका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगलाई सक्रियतापूर्वक काम गर्नका लागि आग्रह गरे ।

पछिल्लो समय नेपालमा महिलाहरू राजनीतिमा सकृयतापूर्वक अगाडि आएको बताउँदै मुख्यमन्त्री महराले उनीहरुलाई अब आर्थिक आयआर्जनमा पनि सहयोग पुराउन आवश्यक रहेको बताए ।

राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रमा महिलालाई सशक्तिकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले थालनी गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री महराले राष्ट्रिय महिला आयोगले लुम्बिनी प्रदेश सभाका महिला सांसदबाट आएका सुझावलाई समेटेर नीति नियम निर्माणमा सहयोग गर्नका लागि अनुरोध गरे ।

उनले संघीय सरकारलाई नीति नियम निर्माणमा पनि यस्ता छलफल तथा अन्तरक्रियाले सहयोग पुग्ने भन्दै त्यसतर्फ राष्ट्रिय महिला आयोगले पहलकदमी लिनुपर्ने सुझाव दिए ।

‘नेपालमा विभिन्न आन्दोलनले सबै क्षेत्रमा जागरुकता ल्याएको छ । महिलालाई सवै क्षेत्रमा सक्षम बनाउनका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगले भूमिका खेल्न जरुरी छ’, मुख्यमन्त्री महराले भने ।

नेपालमा अहिले महिलाहरू घरायसी कामकाजमा बढी व्यस्त भएकोले उनीहरुलाई सम्पत्तिमा पनि समान वितरणको अवसर प्रदान गर्नका सहजीकरण गर्न जरुरी भएको मुख्यमन्त्री महराले बताए ।

‘अन्तरक्रिया गरेर, सुझाव लिएर, संघीय सरकारलाई नीति नियम निर्माणमा सहयोग पुराउनुपर्दछ । महिलाहरूलाई सवै क्षेत्रमा सशक्तिकरण बनाउनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सवैले सहयोग गर्न जरुरी छ’ मुख्यमन्त्री महराको भनाई थियो ।

नेपालमा समावेशी र समानताका लागि महिला आयोगले नेपालको संविधानमा टेकेर काम गर्नुपर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले बताए ।

उनले समाजमा देखिएको विभिन्न विभेदको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगले अभियान चलाउनु पर्ने सुझाव दिए । राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्ना कार्यक्रमहरू गर्दा देशका सातै प्रदेश सभासँग सहकार्य गरेर नीति नियम निर्माण गर्दा उपलब्धीमूलक हुने धारणा उनले राखे ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती अधिकारीले नीति निर्माण तहमा महिला नेतृत्वलाई परेका समस्यालाई लिपिवद्ध गरी समाधानको मार्गमा राष्ट्रिय महिला आयोग जानुपर्ने बताइन् ।

उनले महिलाहरूका हक, अधिकार र कानुनी जटिलतामा देखापरेका समस्यालाई समाधानका लागि प्रदेश सरकारसँग सहकार्यका लागि पनि राष्ट्रिय महिला आयोगसंग आग्रह गरिन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री कृष्णा के.सी.ले संविधानमा भएका कुरालाई लागू गर्नका लागि सबै निकायले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताइन् । उनले आफ्नो घरपरिवारबाट नै छोराछोरी बीचमा हुने विभेदको न्यूनीकरणका लागि आफूले आफैबाट पहल गर्न जरुरी गरेको धारणा राखिन् ।

छोरीलाई विवाह गरेर पठाउँछौँ, त्यस्तै बुहारी विवाह गरेर ल्याउँछौँ भन्दै मन्त्री केसीले छोरी र बुहारीलाई समान दृष्टिकोणमा राखेर हेर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले नेपालका सबै प्रदेशका प्रदेश (महिला) सांसदसंग प्रत्यक्ष रुपमा छलफल गर्दै आइरहेको जानकारी दिनै नीतिगत रुपमा काम गर्न सहज भएको बताइन् ।

उनले समाजमा अहिले पनि महिला पुरुषबीच ठुलो विभेद भएको भन्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि जनप्रतिनिधिहरूसँग राष्ट्रिय महिला आयोगले सहकार्य गरेर काम गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा नीतिगत विषयका प्रदेश सभा संसदीय समितिका सभापतिहरु र महिला सांसदहरूको उपस्थित रहेको थियो । उपस्थित सभापति तथा महिला सांसदहरुले राष्ट्रिय महिला आयोगले गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नो धारणा तथा सुझाव राखेका थिए ।