लुम्बिनीको बजेट पारित

रुपन्देही । असार १ गते आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट बुधवार बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लागि ३८ अर्ब ९७ करोड, ९५ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २५ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड, ५९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६३ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख अर्थात् ८ दशमलव ०६ प्रतिशत हुने अनुमान सरकारको छ । चौथो अधिवेशनको २३ औँ बैठकले प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट बहुमतले पारित गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले घोषणा गरेका थिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम १४२ को उपनियम ६ बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। बजेट माथि सोमवार, मङ्गलवार र बुधवार तीन दिन लगातार सदनमा छलफल भएको थियो ।

शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो ।

सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले समेत छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । प्रदेश सभा बैठकमा कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । उनले पेश गरेको प्रस्ताव सदनमा बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।

बुधवार पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा, लोकसेवा आयोग र मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयको बजेटमाथि पनि छलफल भएको थियो ।

बजेट छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारले ल्याएको बजेटमा सन्तुलनको अभाव देखिएको, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएकोजस्ता विषयहरू उठाएका थिए ।

तर ती विषयहरूको सम्बोधन गर्न प्रदेश सभामा रहेका दलहरुबीच कांग्रेस र एमालेबाट दुई दुई र माओवादीबाट १ सांसद गरी ५ सदस्यीय संसदीय समिति बनाउने सहमति गरेर कांग्रेस सांसदहरूले गरेको सदन अवरुद्ध हटेको थियो ।