भर्नाकाे मुखमा नर्सिङ, एचए र फार्मेसीको शुल्क बढाइँदै, ११ वर्षदेखि नबढेको सञ्चालकहरुको गुनासो

काठमाडौं । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले पुरानै शुल्कमा चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गतका तीन वटा विषयको कक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने घोषणा गरेका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर ११ वर्षदेखि स्वास्थ्य शिक्षातर्फ तीनवटा विषयको शुल्क समायोजन नभएको बताएका छन् ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालित निजी शिक्षण संस्थामा शैक्षिक सत्र २०७१/०७२ देखि मूल्य समायोजन नभएको सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।

अहिले शुल्क समायोजन नभए २०७१ सालकै शुल्कमा कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने उनीहरुले बताएका छन् । त्यसैले हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्यतर्फका नर्सिङ, एचए र फार्मेसी विषयको शुल्क वृद्धि गर्न लागिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुले २०७१ सालमा तोकिएको भर्नामा १० प्रतिशत नाफा भने पनि अहिले त्यो नाफा २५ प्रतिशत घाटामा पुगेको दाबी गरे ।

२०७९ पुस ६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय, विभिन्न समयमा गठित शुल्क समायोजनसम्बन्धी कार्यटोलीका सुझाव एवं परिषद् कार्यालयको निर्णयानुसार शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ देखि लागू हुने गरी सीटीईभीटीले प्रमाणपत्र तहतर्फ नर्सिङ र सामान्य चिकित्सा (एचए) तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीको शुल्क बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

गत असार २९ मा सीटीईभीटीले नर्सिङतर्फ एक लाख ४९ हजार २३०, फार्मेसीमा साढे ८६ हजार र एचएमा एक लाख १९ हजार रुपैयाँ बढाएको थियो । नयाँ निर्णयानुसार तीन वर्षे प्रमाणपत्र तह नर्सिङको ६ लाख २४ हजार २३०, एचएको ५ लाख २३ हजार ८२० र फार्मेसीका लागि ४ लाख २३ हजार ६६० रुपैयाँ शुल्क पर्छ । तर, सरोकारवालासँगको छलफलपछि मात्र शुल्क समायोजन गर्ने सहमति हुँदा सीटीईभीटीले बढाएको शुल्क तत्काल कार्यान्वयनमा आएन । पुरानै शुल्क कायम गरियो । त्यसको एकसातापछि समायोजन गरिएको शुल्क नै खारेज भयो ।

शैक्षिक संस्थानहरुले नर्सिङ, एचए र फार्मेसीको अध्ययन शुल्क क्रमशः चार लाख ७५ हजार, चार लाख चार हजार र तीन लाख ३७ हजारमा पढाइरहेका छन् । यी विषयको शुल्क सीटीईभीटीले तोक्दै आएको छ । सीटीईभीटीले  सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण स‌ंस्थाहरुलाई  ४० जनाकाे काेटा दिएकाे हुन्छ । त्यसमध्ये १० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृतिकाे छुट्याएकाे हुन्छ ।

सीटीईभीटीबाट निर्धारित शुल्कलाई अधिकतम मानी लागू गर्ने तयारी

सीटीईभीटीबाट निर्धारित शुल्कलाई अधिकतम सिमाना मानी त्यसलाई लागू गर्ने फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष डा. नेत्रराज चटौतले बताए ।

सीटीईभीटीअन्तर्गत प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा स्वास्थ्यतर्फ १२, इन्जिनियरिङतर्फ १६, कृषि तथा वनतर्फ ४ र होटल तथा अन्यतर्फ २ गरी ३४ वटा कार्यक्रम सञ्चालन छन्, जसमा ३ वटा विषयको मात्रै शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यी तीन विषयमा पनि ११ वर्षदेखि शुल्क समायोजन गरिएको छैन । सीटीईभीटीले एकदुई वर्षमा समयसापेक्ष रुपमा शुल्क समायोजनमा जाने भने पनि कार्यान्वयन नगरिएको डा. चटौत बताउँछन् ।

राज्यले कलेजहरु बन्द गराए पनि चित्त दुखाएर बस्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । उनले समायोजन नभएको शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा नदिँदा हाम्रो उपचारमा आउने ती विद्यार्थी हाम्रै लागि घातक हुन सक्ने बताए ।

‘सीटीईभीटीले निर्धारण गरेको शुल्क मन्त्रालयले किन रोक्यो ? यसमा सीटीईभीटीबाट निर्धारित शुल्कलाई अधिकतम सिमाना मानी हामी लागू गर्नेछौं’, अध्यक्ष डा( चटौतले भने, ‘सीटीईभीटीले यो शुल्क बढी भो कि कम भनेर छलफलमा बोलाएको पनि छैन, मन्त्रालयले पनि बोलाएको छैन । यो स्थितिमा हामीले टेक्नुपर्ने भनेको एउटा सरकारी निकायले निर्धारण गरेको शुल्क त्यो सीटीईभीटीको निर्णय हो ।’

‘शुल्क समायोजन नभए गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिँदैन’

फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटा अहिलेकै शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकिने बताउँछन् ।

राज्यको नीति-नियमअनुसार ११ वर्ष चलेको बताउँदै उनले यो शुल्कमा योभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकिने स्पष्ट पारे ।

‘अब कसैले यो शुल्कमा यो लेभलको शिक्षा दिनसक्छ ? यो तहको प्राविधिक तहको शुल्क नर्सरीका बच्चाहरुको मासिक शुल्कभन्दा कम छ । पेलेर जाने हाम्रो नियत होइन’, उनी भन्छन्, ‘राज्यले कान थुनेर बसेको र कहीँकतै छलफल नगरेको हुनाले हामीले छलफललाई अगाडि सारेका हौं ।’

अहिले विद्यार्थी भर्ना गर्ने समय आएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) परीक्षाफल सार्वजनिक गर्दैछ । एसईईको परीक्षाफल आएलगत्तै नयाँ भर्ना गर्ने क्रम सुरु हुन्छ ।

सीटीईभीटीको कानून, शर्तअनुसार शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरुले सीटीईभीटीको समन्वयमा शुल्क निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । गत वर्ष सीटीईभीटीले सार्वजनिक गरेको शुल्कलाई अधिकतम सीमा मानेर सबै शिक्षण संस्थाले आफ्नो सञ्चालक समितिमार्फत शुल्क तोक्ने र त्यो शुल्कमा अगाडि बढ्न तयारी भइसकेको फोरमले जनाएको छ ।

‘सीटीईभीटीले तपाईंहरुले शुल्क तोक्न पर्दैन, गत सालको शुल्क कायम गरेर अगाडि बढ्नुस् भन्नुभयो भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन’, फोरमका महासचिव सापकोटाले भने, ‘शुल्क किन खारेज भयो ? अबको शुल्क के हो भनेर बुझन सीटीईभीटीमा छलफल गर्न जाँदा यो राजनीतिक एजेण्डा भएको जवाफ दिइयो ।’

उनले कम शुल्कमा गुणस्तरीय उत्पादन गर्न नसकिने भएकाले शुल्क निर्धारणमा राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अब पनि राज्यले ध्यान दिँदैन भने गुणस्तरहीन पढाउनुभन्दा विद्यार्थी नपढाउने अवस्था छ । गत वर्षसम्म बुझिरहेको शुल्क १३ हजार १९५ रुपैयाँले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिँदैन’, महासचिव सापकोटाले भने, ‘अहिले संस्थाहरु चलिराखेको अवस्था के हो भने विद्यार्थी भर्ना गर्दैनौं भन्न पनि ३ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यो हिसाबले संस्था चल्न सक्दैन ।’

तोकिइसकेको शुल्क खारेज गरिएको विषयमा बुझ्न खोज्दा सीटीईभीटीका पदाधिकारीहरुसँग सम्पर्क हुन सकेन । सीटीईभीटीका प्रवक्ता विनोद बडालले आफू बाहिर रहेको जानकारी दिए ।