सञ्चारमाध्यममा दलित समुदायको भौतिक सहभागिता माग

काठमाडौँ । सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुले आमसञ्चार माध्यममा दलित समुदायको भौतिक सहभागितालाई जोड दिएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहकार्यमा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालद्वारा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘मिडियामा दलितको सहभागिता, नीतिगत समीक्षा र समावेशीकरणको सवाल’ विषयक गोष्ठीमा उनीहरुले मिडियामा दलित समुदायको भौतिक सहभागिता भएको खण्डमा स्वभाविक रुपमा विषयवस्तुले प्राथमिकता पाउने भन्दै भौतिक सहभागितामा जोड दिएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रधिवि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले आमसञ्चार माध्यममा दलित समुदायको सहभागिता प्रर्याप्त नभएपनि विगतको तुलनामा बढ्दै गएको बताए ।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडीले सरकारी सञ्चार माध्यम (नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाल र गोरखापत्र संस्थान) र नीति क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई पुर्नसंरचना गरी दलितमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरे ।

सञ्चार मन्त्रायय अन्तर्गतका निकायहरु चलचित्र विकास बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, राष्ट्रिय सूचना आयोग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको भन्दै नीतिगत व्यवस्था गरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

देशको ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको पहुँच रहेको दावी गरिरहेको रेडियो नेपालको पाँच सदसीय सञ्चालक समितिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ । संविधानको धारा ४० मा पहिलो पटक दलित हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसमा भनिएको छ,‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता हुने हक हुनेछ, सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।’

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ पत्रकार बावुराम विश्वकर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका ५९ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये दलितको सहभागिता करिब शून्य रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे । उनले भने,“गोरखापत्रको सात सदसीय सञ्चालक समितिमा सातै जना पुरुष छन भने त्यो समिति दलितविहीन छ, विकासका लागि सञ्चारको नारासहित २०४२ सालमा स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजनको बोर्डमा दलित प्रतिनिधित्व छैन ।”

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै पत्रकार प्रकाशचन्द्र परियारले समुदायको भौतिक सहभागिता र विषयवस्तु सुनिश्चितताका लागि आमसञ्चार माध्यमहरु नीतिगत रुपमा दलितमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रेस काउन्सिलका सञ्चालक समिति सदस्य दीपक पाण्डेले दलित समुदायले भोग्दै आएको आर्थिक र सामाजिक मुद्दा राज्यको मुद्दा बन्नुपर्ने धारणा राखे।

अहिलेसम्म नौ वटा सञ्चारसम्वन्धी नीति, १६ वटा ऐन, १८ वटा नियमावली र १२ वटा निर्देशिकामा सिमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढाउन बाध्यकारी व्यवस्था नगरिएको कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो । मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, अधिकारकर्मी चक्रमान विश्वकर्मा, पत्रकार विनोद परियार र सावित्री रसाइलीले मिडियामा दलित समुदायको भौतिक सहभागितामा जोड दिए ।