आगामी साउनदेखि सार्वजनिक सेवा लिँदा नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेश गर्न सकिने

काठमाडौं । सरकारले आगामी साउनदेखि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरेर सार्वजनिक सेवा लिँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेश गरेर लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेश गरेर त्यस्तो सेवा सुविधा लिन सकिने जनाएको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३ र १० को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग सम्बन्धी यस्तो निर्णय भएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेश गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेश गरेर सेवा सुविधा लिन सकिनेछ ।

मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा लागू हुने मिति नै तोकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो । जसमा काठमाडौंसहित २८ वटा जिल्लामा आगामी साउन १ गतेदेखि र ताप्लेजुङसहित ३८ जिल्लामा आगामी माघ १ देखि, सोलुखुम्बुसहित ११ जिल्लामा २०८१ साउन १ देखि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी र स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी तथा निवृत्तिभरण सम्बन्धी सेवा लिनका लागि नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै राजस्व सम्बन्धी (व्यक्तिगत आयकर दर्ता) सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी सेवा लिनका लागि आगामी साउन १ गतेदेखि नै देशभर नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेश गर्नुपर्नेछ भने बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा सम्बन्धी, टेलिफोन तथा सिमकार्ड सम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी र घर जग्गा किनबेच सम्बन्धी सेवा लिनका लागि आगामी माघ १ देखि नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेश गर्नुपर्नेछ ।