राष्ट्रिय परिचय पत्रको नाममा नागरिकलाई सास्ती नदेऊ सरकार !  

नेपालका नागरिकलाई यतिसम्म पनि हैरानी छ की केही काम पर्‍यो भने एउटामात्र नभई थरीथरीका कागजात बोकेर हिँडनु पर्छ । अहिले सरकारले फेरि राष्ट्रिय परिचय पत्रको नाममा जनतालाई दु:ख दिन सुरू गरेको छ ।

सरकारले हरेक सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै काठमाडौंलगायतका २८ जिल्लामा आउँदो साउन १ को सीमा तोकिएको छ । वृद्ध भत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पनि अनिवार्यरूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदाको अवस्थामा वृद्धवृद्धा तथा अशक्तहरूको भत्तासमेत रोकिने अवस्था छ । विनातयारी मन लागेको बेलामा हुकुमी शैलीमा ल्याइने यस्ता निर्देशन र आदेशको मारमा जनता छन् ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि जिल्ला तहमा संकलित विवरण कता पुगे ? २०७८ सालमा संकलन गरिएको विवरणका परिचय पत्र अहिलेसम्म पनि जिल्ला तहमा आइपुगेको छैन । जिल्लाका प्रशासन कार्यालयका अधिकारीसमेत कहिले आउँछ भन्ने नाजवाफ छन् ।

सरकारी सेवालाई विना झण्झट प्रभावकारीरूपमा लिन पाउने व्यवस्था मिलाउनुको सट्टा विभिन्न नाममा दिइने सास्तीले नागरिकलाई पीडित बनाएको छ । नागरिकता हुदाँ हुदै तत्काल राष्ट्रिय परिचय पत्र नै किन अनिवार्य गर्नु पर्‍यो ? ७७ वटा जिल्लामध्ये कति जिल्लाका नागरिकको हात-हातमा राष्ट्रिय परिचय पत्र पुगेको छ ? सरकारसँग तथ्यांक छ ? राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि जिल्ला तहमा संकलित विवरण कता पुगे ? २०७८ सालमा संकलन गरिएको विवरणका परिचय पत्र अहिलेसम्म पनि जिल्ला तहमा आइपुगेको छैन । जिल्लाका प्रशासन कार्यालयका अधिकारीसमेत कहिले आउँछ भन्ने नाजवाफ छन् ।

बनेर आएका परिचयपत्रसमेत पोको पारेर राखिएको छ । जबसम्म सबै जिल्लाका नागरिकको हातमा राष्ट्रिय परिचय पत्र पुग्ने सहज वातावरण बन्दै तबसम्म यो अनिवार्य लागू हुन सक्दैन । यो जिम्मेवारी लिएर बसेको सरकारी निकायले जनशक्ति र मेसिन थपेर परिचय पत्र समयमा छाप्ने साथै स्थानीय तहसमेतको सहयोगमा वितरणको संयन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्छ ।

एउटा नेपाली नागरिकको जन्मिएदेखि मृत्युपरन्तसम्म विभिन्न परिचयपत्र आवश्यक पर्छ । यदि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने हो भने हरेक सेवा त्यही परिचयपत्रबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।  ताकि, नागरिकता, लाइसेन्स, अन्य परिचयपत्र बोकेर हिँडनु नपरोस् । एउटै कागजले काम गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरौं सबैको हातमा पुगेपछि अनिवार्य कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगौं ।

त्यसैले सरकार, अलि अलि छापेर परिचय पत्र अनिवार्यको नाममा नागरिकलाई दु:ख दिने हैन, पहिले सबैको हातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पुग्ने वातावरण बनाऔं ।