अख्तियारको सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन

काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै मन्त्रालय, सात वटै प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलाई एकै पटक विभिन्न सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले बिहीबार सुझाब कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मार्फत सबै संघीय मन्त्रालय, सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत ७५३ वटै स्थानीय तह सुझाव कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय, अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखालाई लेखी पठाउनका लागि यस्तो निर्देशन दिएको आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१(४)मा प्रस्ताव छनौट विधि उल्लेख गरिएको र सोही दफाको उपदफा (५) मा प्राविधिक प्रस्तावको कूल अंकभार ७० देखि ९० प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावको अंकभार ३० देखि १० प्रतिशतसम्म हुने गरी निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान अनुसार गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै सडक निर्माण कार्यको सुपरभिजन तथा व्यवस्थापन, सहरी पूर्वाधारको पूर्व सम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन, नियमित र सामान्य प्रकृतिका खानेपानी तथा ढल निकास योजनाका अध्ययन जस्ता कार्यको परामर्श सेवा खरिदमा समेत प्रस्ताव छनौट गर्न गुणस्तर र लागत विधि अपनाउँदा पनि कानूनको पूर्ण पालना गर्न भनिएको छ ।

जसमा परामर्श सेवा खरिद गर्दा निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको र अन्ततः नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने गरी परामर्श सेवा खरिद भएको देखिएकोले जनाएको छ ।

त्यसैले गुणस्तर र लागत विधि अपनाइ परामर्श सेवा खरिद गर्न प्रस्ताव छनौट गर्दा कानूनमा भएको प्रावधानको सीमा भित्र रही विशिष्टिकृत योग्यता र क्षमता आवश्यक भएका विज्ञको सेवा लिनुपर्ने जनाइएको छ ।

साथै ठूला र जटिल प्रकृतिको पूर्वाधारको अध्ययनमा मात्र प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार तोकिए बमोजिमको अधिकतम सीमासम्म कायम गर्ने र त्यसरी प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार अधिकतम सीमासम्म कायम गर्दा सार्वजनिक निकायले उक्त कुराको स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गरेर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।