भरतपुर महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा कठिनाइ

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले सबैभन्दा व्यवस्थापनमा समस्या भएको विषय हो, नगरको फोहोर । नगरपालिकामा कुहिने र नकुहिने गरेर दैनिक ७८ टन फोहोर निस्किने गरेको महानगरपालिकाको तथ्याङ्क छ ।

तर, नगरपालिकाले दीर्घकालको लागि व्यवस्थापन हुने गरी ल्याण्डफिल्ड साइड बनाउन भने सकेको छैन । लामो समयदेखि नारायणी नदी किनारामा पर्ने भरतपुर ३, को नगर वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्ने गरिएको छ ।

नारायणी नदी किनारामा फोहोर फाल्दा नदी प्रदूषित हुनुका साथै नदीका जीवजन्तुलाई असर गरेको टिप्पणी पनि आउने गरेका छन् ।

फोहोरको समस्या लामो समयदेखि बल्झिरहेको भए पनि हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि नगर सभाको प्रस्तुत गरिने नीति तथा कार्यक्रममा नगरप्रमुख रेनु दाहालले ल्याण्डफिल्ड साइड निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरेकी छन् । तर, भरतपुरको फोहोर व्यवस्थापनको काम भने करिब दुई दशकयता केही प्रगति भएको छैन ।

दाहाल प्रमुख निर्वाचित भएयता ल्याण्डफिल्ड साइड निर्माण र फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रसङ्ग नीति तथा कार्यक्रममा छुटेको छैन । तर, दोस्रो कार्यकालमा आइसक्दा पनि विकासमा फड्को मारेको भनिएको महानगरमा फोहोर व्यवस्थापनको काम देखिने गरी हुन सकेको छैन ।

नगरप्रमुख दाहालले आज नगरपालिकाले नगर सभाबारे जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा खुलेर नै आफूले फोहोर व्यवस्थापनमा परिणाम देखिने गरी काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेकी छन् ।

‘हामीले पनि महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा सफल हुन सकेनौँ भन्ने ठम्याइ गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, फोहोर व्यवस्थापन गर्न लाग्दै नलागेर असफल भएका होइनौँ ।’

भरतपुर महानगरले संघीय सरकार, महानगर र कोरियन सरकारको त्रिपक्षीय सम्झौतामा भरतपुरमा अत्याधुनिक ल्याण्ड फिल्ड साइड बनाउने सम्झौता गरेको थियो । तर, कोभिडको कारण देखाउँदै करिब डेढ वर्षअघि कोरियन कन्सल्टेन्टले ल्याण्ड फिल्ड साइडको प्रोजेक्टबाटै हात झिक्यो ।

त्यसयता कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको महानगरले अर्को समस्या बेहोर्‍यो भरतपुर ११ मा लिने भनेको सामुदायिक वनको जमिनको प्रक्रिया नै गलत भएको रहेछ । मापदण्ड नै नपुगेको कारण मन्त्रालयले जमिन दिन नमिल्ने भनेपछि जमिनको स्वामित्व खरिद प्रक्रियामा महानगर अल्झिएको छ ।

१५ बिगाहा जमिनमा ल्याण्डफिल्ड साइड बनाउने भनेर डिपिआर बनाइसकेपछि जग्गा हस्तान्तरणको लागि वन विभागबाट अनुमति प्रक्रिया नै नमिलेको थाहा पाएपछि आफूहरू पुनः शून्यमा पुगेर काम थाल्नुपरेको महानगर प्रमुख दाहालले बताइन् ।

उनका अनुसार यही असार १० गते मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुने जग्गा व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर नयाँ प्रक्रियाबाट जमिन खरिदको लागि निर्णय गरिएको छ ।

‘खरिदमा लाग्ने रकम महानगरले तिर्ने भनेका छौँ’, दाहालले थपिन्, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, नयाँ प्रक्रिया गर्दा ढिला हुने भयो । तर, हामी फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान गर्छौँ ।’

भरतपुर महानगरले ल्याण्ड फिल्ड साइड बनाउने भनेको जमिनको स्वामित्व खरिदका लागि ४ करोड २० लाख मूल्यांकन गरिएको महानगरका इन्जिनियर साकार लामाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार महानगरले दुई अर्ब लागत अनुमान गरेर डिपिआर पनि निर्माण गरिसकेको छ । यद्यपि वन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम अझैँ बाँकी नै भएको इन्जिनियर लामाले जानकारी दिए ।