सामुदायिक वनबाट विक्री हुने काठलाई राजश्वको दायरामा ल्याएपछि महासंघ आन्दोलित

रुपन्देही ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनबाट विक्री वितरण हुने काठलाई राजश्वको दायरामा ल्याएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित भएको छ।

आगामी वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सामुदायिक वनभित्र उपभोक्ताहरुले गर्ने आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएको हो।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई विक्री वितरण गर्दा प्राप्त हुने रकममध्ये २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्कवापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो। यो प्रावधानविरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अदालत गएपछि अन्तरिम आदेश जारी भएर रोकिएको आन्दोलन पुनः सुरु भएको हो।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्कवापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको भन्दै उपभोक्ताहरु सडकमा उत्रिएका छन्।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले बिहीबार राजधानी क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्रको मूल गेटमा धर्ना दिएर आन्दोलनको थालनी गरेको हो ।

‘वनमा पसेपछि उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने चिजहरु घाँस, दाउरा, स्याउला, सोत्तर अनि निगुरो, जलुका टिपेर जीविकोपार्जन गर्नेहरुलाई पनि शुल्क लाग्ने देखियो,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले भनिन्,‘अहिले ती सेवा लिएवापत उपभोक्ताले रसिद काटेवाफत दश प्रतिशत सेवा शुल्क प्रदेशमा जम्मा गर्ने भनियो। यसको विरोधमा हामी सडकमा उत्रियौँ।’ सरकारले उपभोक्तालाई तोकेर सेवा शुल्क लगाएपछि संरक्षणको क्षेत्र पनि ओझेलमा पर्ने तर्क उनको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐनमा साल प्रजातिको काठ उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई विक्री वितरण गर्दा १० प्रतिशत र बाह्य विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकममध्ये २५ प्रतिशत रकम सेवा शुल्कवापत संकलन गर्ने उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनको १३ नम्बर बुदानै खारेजीको माग गरिएको छ।

२०७८ सालमा जारी वन ऐनमा भने समूहका सदस्यलाई सालजन्य काठ विक्री वितरण गरेर हुने आम्दानीबाट सरकारलाई राजस्व तिनुपर्ने प्रावधान छैन। यद्यपि, समूह बाहिर बिक्री भएको सबैखाले वनजन्य पैदावारबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत कर भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।