विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी दुइटा विधेयकमा त्रिविका प्राध्यापकसँग छलफल

काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका विभिन्न विभागका प्राध्यापक र विद्यार्थीसँग छलफल गरेको छ ।

मन्त्रालयले विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र व्यवहारिक विज्ञान प्रविधि तथा उद्योमोदय कोषसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा प्राध्यापक र विद्यार्थीसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलमा दुवै ऐनको बारेमा भएका सैद्धान्तिक व्यवस्थाका बारेमा मन्त्रालयका विज्ञान प्रविधि सचिव विश्वबाबु पुडासैनीलगायतले प्रस्तुतीकरण राखेका थिए ।

छलफलमा भाग लिँदै सहभागीले विश्वविद्यालयभित्र हुने अनुसन्धानलाई विधेयकले प्राथमिकीरण र लगानी बढाउनुपर्ने, अनुसन्धानकर्ताको मनोबल उच्च गराउन राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, अनुसन्धानमा हुने प्रक्रियागत झन्झटलाई कम गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालका विभिन्न मौलिक जैविक पदार्थविना अनुगमन बाहिर जाने गरेकोमा केही नियन्त्रण हुनुपर्ने पनि तर्क पेस गर्दै विधेयकको मस्यौदा संशोधनपछि पुनः छलफल होस् भन्ने धारणा सहभागीहरुको छ ।

छलफमा मन्त्रालयका सहसचिव इन्दुविक्रम जोशीले हाल नेपालमा विज्ञान प्रविधिको प्रवर्द्धनको लागि एसटीआई गर्भनेन्स लगानीको लागि एसटीआई फण्ड चाहिएकाले यी दुई विधेयक मन्त्रालयले ल्याउन खोजेको धारणा राखे ।

छलफल अन्त्यका क्रममा मन्त्रालयका सचिव पुडासैनीले विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित विधेयक र प्रविधि उद्योमोदय कोषसँग सम्बन्धित विधेयक दुवैले विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्तालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

सचिव पुडासैनीले भने, ‘अनुसन्धानले देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने किसिमले देखिने गरी प्रभाव बढाउन आवश्यक रहेको र मन्त्रालयले विज्ञान प्रविधिको समग्रता समेट्ने किसिमको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामात्र निर्माण गरी सरोकारवालाको सुझाव समेट्छौं ।’

बीपी कोइराला विज्ञान सङ्ग्रहालय कीर्तिपुरमा शुक्रबार सम्पन्न कार्यक्रममा त्रिविका रसायनशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान, भौतिकशास्त्र, गणितशास्त्र, जैविक प्रविधि, तथ्याङ्कशास्त्र, वातावरण विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र, माइक्रोबायोलोजीलगायतका विभागबाट प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए ।

सुझावका लागि दुवै विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत पनि सार्वजनिक गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले दुवै विधेयकका मस्यौदामा सरोकारवालाको सुझाव लिएर सुझाव अनुसार मस्यौदा संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेकी हुन् ।