सिधाकुराको मुद्दामा सर्वोच्चले जोडेको कान्तिपुरको प्रधानन्यायाधीश प्रकरण, के फरक छ पहिला र अहिले ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते सिधाकुरा डटकमसँग सम्बद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटको सुनुवाइलाई बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्दा भनेको थियो, ‘प्रस्तुत विवादको निरुपण २०७४-सीएफ-०००९ को मुद्दामा गठन भएको इजलाससमेतको संरचनालाई विचार गरी बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २२ (२) (च) बमोजिम पेशी व्यवस्थापन निर्देशक समितिसमक्ष प्रस्तुत अवहेलना मुद्दाको निवेदन पेश गर्नू ।’

यसलाई बुझ्न मुद्दा नम्बर २०७४-सीएफ-०००९ के थियो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सलाई अदालतको अवहेलना गरेको कसुरमा कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको यो मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले २०७६ माघ २३ गते गरेको थियो । डा. गोविन्द केसीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्न सर्वोच्चका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौड्यालले दायर गरेको रिटलाई पनि कान्तिपुरकै मुद्दामा लगाउमा राखेर हेरिएको थियो ।

तत्कालीन न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमानसिंह राउत सम्मलित बृहत पूर्ण इजलासले अवहेलनासम्बन्धीका ती दुवै रिट खारेज हुने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानको डीनमा प्रा.डा. शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्ने आदेश गरेपछि डा. गोविन्द केसीले दिएको अभियव्यक्तिलाई लिएर उनलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

डा. केसीले फैसलापछि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले ‘हाम्रो न्यायालय न्याय दिने हैन, न्यायको किनबेच गर्ने भ्रष्ट र अपराधीहरुसँग मिलेमतो गरी तिनीहरुको संरक्षण गर्ने तथा इमानदारहरुलाई दण्डित गर्ने गिरोहको नियन्त्रणमा छ । त्यसैले न्यायालयको मर्यादा बचाउन भ्रष्ट र माफिया प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध लड्नुको विकल्प छैन’ भन्दै बोलेका थिए।

यता कान्तिपुरले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका नागरिकतामा फरक फरक जन्ममिति भेटिएको भन्दै लेखेका समाचारमा अनर्गल विवरण राखी प्रचार गरी जनमानसमा भ्रम छरेको भन्दै अवहेलना मुद्दामा कारबाही हुनुपर्ने आशय अधिवक्ता ढुंगानाको रिटको थियो ।

कान्तिपुरको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले कस्तो विषय अदालतको अवहेलना हुने भन्ने व्याख्या गरेको छ ।

‘नेपालको संविधान र कानूनको विवेचना, मानव अधिकार कानूनका सिद्धान्त, तुलानात्मक विधिशास्त्रमा विकसित सिद्धान्त र यस अदालतले अनुशरण गरी आएको सामान्य अभ्याससमेतको आधारमा हेर्दा अवहेलना मूलतः न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने वा अदालतका आदेश वा फैसलाहरुको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई रोक्ने अदालतको अन्तरनिहित अधिकारको सन्दर्भमा उठेको विषयवस्तु वा अवहेलना भयो भनी दाबी गरिएको कार्य कति गम्भीर छ, यसले अदालतको निष्पक्षताउपर प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको वा सर्वसाधारणको नजरमा न्यायिक कार्यहरुप्रति भ्रम फैलाउने वा न्यायालयको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने कार्य गरेको छ वा छैन भनी हेर्नुपर्ने र त्यस्ता कार्यहरु भए गरेको देखिएमा अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्न मिल्ने हो’, पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।

कान्तिपुरका समाचारका सन्दर्भमा इजलासले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको जन्म मितिसम्बन्धी विवाद न्याय सम्पादनसँग सम्बध्द नदेखिई उनको व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बद्ध रहेको भन्दै सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा उल्लेखित कुनै तथ्यगत कुराहरु प्रकाशित गर्नु संविधानद्वारा प्रत्याभूत व्यक्तिको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सञ्चार जगतको स्वतन्त्रताको कुरा हो भन्दै अदालतको अवहेलना नहुने ठहर गरेको थियो ।

सिधाकुरा डटकममा प्रकाशित ‘४ सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अप्रेसन’ शीर्षकको समाचार र त्यसको विषयवस्तुलाई लिएर सर्वोच्च अदालत स्वयंले अदालतको अवहेलना मुद्दामा हदैसम्मको कारबाही माग गरेर उक्त अनलाइनका सम्पादक, प्रकाशक र समाचारमा समावेश गरिएको प्रमाण दाबी गरिएको श्रव्य सामग्रीको स्रोत व्यक्तिविरुद्ध रिट दायर भएको थियो ।

प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चले प्रमाण भनिएको श्रव्य सामग्रीको परीक्षण गर्न र बनावटी भए कारबाही अगाडि बढाउन आदेश गरेको थियो । यता अवहेलना मुद्दामा विपक्षीलाई झिकाएर बयान पनि लिएको थियो । कुमार चुडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले पूर्ण बृहत इजलासमा पठाउने आदेश गर्दा कान्तिपुर जोडिएको २०७४-सीएफ-०००९ मुद्दाबारे बारम्बार उल्लेख गरिएको छ ।

‘प्रस्तुत मुद्दामा पेश हुन आएको भिडियो क्लिप, मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरिएको विवादित संवादका सम्बन्धमा वैज्ञानिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट उक्त संवाद कपोकल्पित रुपमा सृजित भई सोही विवादास्पद संवादको आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायायीश, विद्वान कानून व्यवसायी, सञ्चार क्षेत्र एवं सम्मानित व्यक्तित्वहरुउपर लाञ्छना लगाउने, मानमर्दन गर्ने कार्य भएको हो वा होइन भन्ने महत्वपूर्ण सवालको निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै प्रकारले यस अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट २०७४-सीएफ-०००९ समेतको मुद्दामा भएको न्यायिक विवेचना एव् निष्कर्षसमेतका रोहबाट भविष्यमा समेत स्वःकल्पित वा स्वःसृजित वा अफवाहजनक घटना/वारदात खडा गरी न्यायाधीश/न्यायलय, विद्वान कानून व्यवसायी, सम्मानित व्यक्तित्वहरुलगायत सर्वसाधारणको मान प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुर्‍याउने गरी हुनसक्ने कार्य वा प्रकाशन वा प्रशारण एव विचार अभिव्यक्तिको सम्भावना, दण्ड सजाय क्षतिपूर्तिसमेतको समुचित सम्बाेधन हुन अत्यावश्यक देखिन आयो । तथ्यपरक एव् सत्य साँचो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं प्रकाशन स्वतन्त्रतासमेतका समूल पक्षको ठोस र उपयुक्त तवरबाट न्यायिक व्याख्या भई दीर्घकालीन पक्षसमेत निर्देश हुनुपर्ने देखिएकाले’, पूर्ण बृहत इजलासमा पठाउनुपर्ने कारणबारे उल्लेख छ ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ अनुसार अदालतको अवहेलनामा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । बृहत पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्नुअगावै सिधाकुरा डटकमको सोही विषयवस्तुलाई लिएर प्रकाशक, सम्पादक र स्रोत व्यक्तिविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको छ ।

प्रहरी अनुसन्धान भन्छ, ‘सिधाकुरा डटकममा प्रमाणका रुपमा पेश गरिएको श्रव्य सामग्री बनावटी र झूटा हो ।’

अदालतमा मुद्दादर्ता हुँदैमा कोही पनि दोषी भइहाल्ने भन्ने हुँदैन । तर, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएको विषयमा प्रहरीले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दाबाट मिडियामा प्रकाशित प्रशारित सामग्रीबारेको यो घटना थप पेचिलो बनेको छ ।