बेरुजु फर्छ्योट गर्न तदारुकता देखाइनुपर्छ: सभामुख घिमिरे

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारी बेरुजु बढ्दै जानु चिन्ताको विषय रहेको बताएका छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६६औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले बेरुजु बढिरहेका विषयलाई सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने औंल्याए ।

‘प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अङ्क बढ्दो रुपमा रहेको छ । सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । सकभर बेरुजु हुनै नपाउनेगरी काम गर्नुपर्छ र हालसम्मको बेरुजुलाई समयमा नै फर्छ्योट गर्न सबै निकायबाट तदारुकता देखाइनुपर्छ’, सभामुख घिमिरेले भने, ‘बेरुजु घटाउन महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमार्फत दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गरी आर्थिक अनुशासन पालना र जवाफदेहिता कायम गर्न आग्रह गर्दछु ।’

स्थानीय तहमा लेखासमितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको पनि उनले बताए । बेरुजु हुनै नदिने र हालसम्म कायम बेरुजुको फर्छ्योटलाई तीव्रता दिन पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै सम्बद्ध निकायका प्रमुख तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानले तोकेको जिम्मेवारी गम्भीरताका साथ पूरा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई समेत उनले आग्रह गरे ।

तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा आधारित महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै अद्यावधिक बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख रुपैयाँ र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्नेलगायत रकम एक खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा महालेखाले तीनवटै तहका पाँच हजार ६०५ वटा निकायको कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर लेखापरीक्षण भएको थियो ।

कार्यक्रममा सङ्घीय संसद सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षकको कार्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाउनुहुँदै कार्यालयको काम थप प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताए ।

‘तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्नसक्ने निकायका रुपमा पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालय रहेको छ । अब हामी निरन्तरतामा रम्ने होइन, यसलाई बदल्नुपर्छ । परिवर्तिन कार्यशैलीले मात्रै प्रभावकारी नतिजा देखाउन सक्छ’, सभापति पोखरेलले भने, ‘यो संस्थालाई थप स्वायत्त बनाइनुपर्ने र सङ्घीय संरचनाअनुसार आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाउनेगरी लैजानुपर्छ ।’

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत मात्रै सरकारलाई सुझाव दिने नभई आवश्यकअनुसार अन्य बेला पनि प्रतिवेदन तयार गर्न सक्नुपर्ने र सार्वजनिक पदको पनि छानबिन गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन लामो समयदेखि संसदीय समितिमा छलफल हुन नसकेको सभापति पोखरलेलले बताए । सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिले ६०औं प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफलमा ढिलाइ हुँदा सुझाव कार्यान्वयन गर्न ढिला हुने र प्रतिवेदनका सुझावको औचित्यसमेत सकिने बताए ।

अहिले सार्वजनिक निकायका कर्मचारी बेरुजु कायम गर्नेलाई दण्डित गर्नुको साटो भएको बेरुजु कसरी फर्छ्योट गर्ने भन्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुने गरेको उनले बताए । बेरुजु हुनै नदिने र बेरुजु बढेमा सम्बद्ध लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आगामी दिनमा लेखापरीक्षण प्रणालीलाई थप परिस्कृत र प्रभावकारी बनाउँदै लगिने बताए ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औंल्याएका समस्या समाधानका लागि संसद र संसदीय समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।

महालेखापरीक्षक रायाले तीन वटै तहअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयको लेखा कानूनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी लेखापरीक्षण हुने गरेको बताए ।

वार्षिकोत्सवका अवसरमा उत्कृष्ट हुने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको छ । –रासस