ऐन बनाएर कार्यान्वयन नगर्ने सरकार, कारबाही भोग्ने पठाओ राइडर !

पोखरा । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले गत आइतबार पठाओ र इनड्राइभ एप प्रयोग गरी यात्रुलाई ओसारपसार गर्ने २६ सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लियो । दर्ता नगरी पुनः सञ्चालन नगर्ने सर्तमा प्रहरीले भोलिपल्ट सवारी धनीलाई जिम्मा लगाइ छोड्यो ।

पठाओ र इनड्राइभ चालककाअनुसार प्रहरीले एपमार्फत यात्रुको भेषमा बोलाइ सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको थियो । ट्राफिक प्रहरीले भने यातायात कार्यालयको निर्देशनअनुसार एप प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको बताउँदै आएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले गत अघिल्लो शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै पठाओ र इनड्राइभ एप प्रयोग गरी यात्रु ओसारपसार गर्न रोक लगाएको थियो । कार्यालयले कानुन विपरीत निजी सवारीसाधनले ‘राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन गरिरहेको पाइएकाले त्यसलाई रोक लगाउन निर्देशन दिएको हो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले नीजि सवारी साधनले यात्रु ओसारपसार गरेको गुनासोपछि त्यसलाई रोक लगाउन सूचना जारी गरिएको प्रतिक्रिया दिए । उनी भन्छन्, ‘ऐन बनेपनि कार्यविधि बनिसकेको छैन । कार्यविधि बनाएर लागु नभएसम्म नीजि प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनले यात्रु ओसारपसार गर्न पाउँदैनन् । धेरै गुनासो आएपछि हामी राइड शेयरिङलाई रोक लगाएका हौं ।’

सरकारले बनाउन सकेन मापदण्ड

गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सञ्चालनका लागी ऐन र नियमावली बनिसकेको छ । तर, सरकारले मापदण्ड बनाउन ढिलाइ गर्दा हालसम्म पनि सञ्चालन आउन सकेको छैन ।

सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत गण्डकीमा राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने प्रस्ताव अघि सरेको थियो । तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने उल्लेख गरिएको थियो ।

‘गण्डकी प्रदेशभित्र विद्युतीय सूचना प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको राइड सेयरिङ्ग एपमा सवारी साधन भाडामा लिने प्रयोजनमा प्रयोग गरी सेवा दिने संस्थाले देहाय बमोजिमको दस्तुर सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बुझाई अनुमति लिई सञ्चालन गर्नु पर्नेछ,’ आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अनुमति सम्बन्धी प्रक्रिया गण्डकी प्रदेश सरकारको यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि राइड सेयरिङ एप प्रयोग गरी विद्युतीय सूचना प्रणालीबाट सञ्चालनमा रहेका संस्थाले गत वर्षको चैत मसान्तभित्र अनुमति लिनु उल्लेख गरिएको थियो । अनुमति लिनका लागि दुई पाङ्ग्रेका लागि २५ हजार र चार पांग्रैसका लागि ५० हजार तोकिएको थियो । त्यसअनुसार गत माघमा सार्वजनिक भएको नियमावलीमा राइड सेयरिङको विषयलाई समावेश गरेको छ ।

२०८० माघ १८ गतेको प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात नियमावली २०८० ले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनले यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाइ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारी सरह यात्रु ओसार पसार गर्न सक्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई जारी गर्न सक्ने छ,’ नियमावलीको दफा ८ को उपदफा १ मा भनिएको छ ।

नियमावलीअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउनुपर्ने हो । तर, ५ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउन सकेको छैन । मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी शाखा अधिकृत सविना गौतमले राइड सेयरिङ सञ्चालनको विषयमा मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन् । ‘मापदण्ड नबन्दा सञ्चालन हुन सकेको हो । मापदण्ड छलफलकै क्रममा छ । छिटोभन्दा छिटो सक्ने गरी काम भइराखेको छ,’ उनले भनिन्, ‘मापदण्ड बनेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ ।’

राजनीतिक परिवर्तनले मापदण्ड निर्माणमा असर परेको गौतमले सुनाइन् । उनी भन्छिन्, ‘मन्त्रालयमा आउने जाने भइराखेको छ । त्यसले गर्दा पनि मापदण्ड बन्न ढिलाइ भएको हो ।’

‘कार्यान्वयनमा लग्ने दायित्व सरकारको हो’

गण्डकी प्रदेशका पूर्व सांसद धनञ्जय दवाडी ऐन बनाइसकेपछि कार्यान्वयनमा लग्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताउँछन् ।

‘ऐनहरू बनाइसकेपछि नियमावली बनाउने, मापदण्ड बनाउने र कार्यान्वयनमा लाग्ने दायित्व सरकारको हो । यदि ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लग्न सक्दैन भने त्यो सरकार निकम्मा छ भन्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा नलग्नु झारा टार्ने काम भएको दवाडीको बुझाइ छ । राइड शेयरिङ सञ्चालनमा नआउँदा प्रदेशले राजस्वसमेत गुमाएको पूर्व सांसद दवाडी दाबी गर्छन् ।

‘आवश्यकता ठानेर नै सरकारले ऐन बनाउँछ । ऐन बनाउन समय लाग्ने हो । ऐन बनाइसकेपछि कार्यान्वयनमा लग्न समस्या हुँदैन । यो ऐन बनाएको छु । कार्यान्वयनमा जाँदै छ भनेर झारा टार्ने काम हो,’ उनी भन्छन्, ‘राइड शेयरिङ सञ्चालनमा नआउँदा प्रदेशले राजस्वको क्षेत्र गुमाएको छ ।’

आर्थिक मामिलामन्त्री तथा प्रवक्ता टकराज गुरुङ ३/४ दिनमा मापदण्ड तयार हुने दाबी गरे । ‘भौतिक मन्त्रालयमा आन्तरिक तयारी भइराखेको छ । ३/४ दिनमा मापदण्ड तयार हुन्छ,’ उनले भने । मन्त्री गुरुङले राजनीतिक घटनाक्रमले मापदण्ड बनाउन ढिलाइ भएको स्वीकार गरे ।