स्थानीय सेवासम्बन्धी विधेयक छिटो टुंगाे लगाउन कर्मचारीहरुको माग

रुपन्देही । आवश्यक कानून नहुँदा स्थानीय तहका कर्मचारीले मात्रै होइन, सेवाग्राहीले पनि उस्तै समस्या पाइरहेका छन् । संघीय तथा प्रदेश तहमा यसको कानून नबन्दा विभिन्न सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको तह वृद्धि, सरुवा-बढुवालगायतका सेवा सहज नभएको भन्दै उनीहरुले पटक पटक आन्दोलन गरेका छन् । कानून नहुँदा धेरै स्थानमा आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन, जसले सेवा प्रभावित रहेको छ ।

पछिल्लो पटक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सदनमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा वैशाख ३० गते दर्ता भएको यो विधेयक अहिले छलफलकै चरणमा छ । सबै स्थानीय तहले यो कानून छिटो पास गरेर स्थानीय तहमा कार्यरत सबै वर्गका कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने र सेवा सञ्चालनमा सहज बनाउनुपर्नेमा माग गरिरहेका छन् । यो कानून असारमै पास नभए साउनदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने दबाबमा प्रदेश सरकार रहेको छ ।

सुरुको समायोजन प्रक्रियामा स्थानीय तहमा ७० र प्रदेशमा ३० प्रतिशत कर्मचारी भए पनि प्रदेशको कानून पहिले बनेर स्थानीयको पछि धकेलिएको भनाइ स्थानीय तहका कर्मचारीको छ ।

‘व्युरोक्रेटमा रहेका उच्च तहका कर्मचारीको चाहना र दलका नेताहरुको अज्ञानताका कारण यस्तो भएको हो’, स्थानीय तह कर्मचारी युनियन लुम्बिनीका अध्यक्ष झरेन्द्रकुमार खरेल भन्छन् ।

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले विधेयकमा समेटिएका विषयवस्तुको बारेमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूका प्रतिनिधिसँग सामूहिक छलफल चलाउन थालेको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा अधिकृत छैटौंमा कार्यरत तेजा गैरेले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरेर कर्मचारीलाई न्याय गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘दफा ७ को २ मा भएको व्यवस्थालाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरिनुपर्छ । यसमा संशोधन गर्ने अथवा हटाउने गरिनुहुँदैन, अन्य कर्मचारीको छुटेका विषयलाई ऐनमा समावेश गरिनुपर्छ’, उनले भनिन् ।

पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले कानून अभावमा पालिकामा कर्मचारीको समस्या परिरहेकोले त्यो कानून छिट्टै पास गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

नगरपालिका संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष खिध्वज पन्थी अहिलेसम्म स्थानीय सरकारलाई परेको यो मुख्य समस्या भएकाले पनि यसलाई समाधान खोज्न यो कानुन छिटो पास गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सदनमा दर्ता भएको विधेयक चाँडै पारित गर्ने तयारी रहेको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाको भनाइ छ ।

‘समितिमा पनि हामीले धेरै छलफल गरिसकेका छौं । सम्बन्धित सरोकार राख्ने कर्मचारीहरूको बीचमा पनि छलफल गरेर सुझाव माग गर्‍यौं । अब छिट्टै यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा जान्छौं’, उनले भनिन्, ‘कर्मचारीको तह मिलान, अन्याय भएका कुराको बारेमा पनि आवाज सुनियो । यो समितिले कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्याय नहोस्, सबैले न्यायको अपनत्व गरून् भन्ने चाहना राखेको छ ।’

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सदस्य इन्द्रजीत थारुले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको यसअघि जेलिएका समस्यालाई अब फुकाउनेगरी ऐन बन्न थालेको बताए ।

‘सबै क्षेत्रका कर्मचारी जो जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई समान अवसर पाउनेगरी ऐन ल्याउँछौं’, उनले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भएको छ। अब छुटेका विषयहरूमा राय सुझाव संकलनको काम भइरहेको छ ।’

स्था‘नीय तह कर्मचारी युनियन लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक खरेलले कानून अभावमा स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको धेरै सेवा रोकिएकाले छिटो पास गरेर निकास दिनुपर्ने बताए ।

यस्ता छन् विशेषता

प्रस्तावित कानूनमा स्थानीय सेवाको छैटौं तहमा नियुक्त भएर कार्यरत कर्मचारीलाई ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र सातौं तहमा तह मिलान गरिने उल्लेख छ । स्थानीय तहमा कार्यरत सबै तह र वर्गका कर्मचारीको तह वृद्धिका लागि ऐनले सम्बोधन नगरेको थप गर्न माग राखिएको छ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवा चक्रीय प्रणालीको आधारमा गर्न पनि माग राखिएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई एक पटक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गरिनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहबाटै राखिनुपर्ने, सेवा समूह छुटेकाहरूलाई समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन् ।

विधेयकमा स्थानीय तहमा विभिन्न सात वटा सेवाको गठन गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय इञ्जिनियरिङ, स्थानीय कृषि, सूचना प्रविधि, स्थानीय प्रशासन सेवा, स्थानीय वन सेवा, स्थानीय शिक्षा सेवा, स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहमा अधिकृतमा एघारौंसम्म, सहायक र तहविहीनमा पाँचौंसम्म प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न खुला प्रतियोगिता, अन्तरतह प्रतियोगितालाई जोड दिइएको छ । सहायक तहअन्तर्गत चौंथो तहमा स्वास्थ्य सेवाको लागि सबै पदमा खुला प्रतियोगिता गरिने, अधिकृत तहअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवामा रहने चिकित्सकको पनि सबै पदमा खुला प्रतियोगिता गरिने उल्लेख छ।

स्थानीय सेवालाई समावेशी बनाउन खस आर्य महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित पहाडी र मधेशी, थारु, विपन्न खस आर्य, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, सीमान्तकृत, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि यो विद्यधेकमा भएका धेरै विषयले अहिलेको समस्या समाधान गर्ने र यसका लागि सहभागितागत छलफल पनि भइरहेको बताए । कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष खरेलका अनुसार यो विधेयकमा छलफल गर्न आफू अहिलेसम्म तीन पटक पुगिसकेको बताए ।

‘यो कानून सहभागितामूलक भएको ठानिएको छ, लिखित सुझाव पनि दिइएको छ, तर असारभित्र पास नभए अर्को वर्ष पनि संकट उस्तै रहनेछ, प्रदेश लोकसेवा पनि अहिलेसम्म निकम्मा बनाइयो’, उनले भने ।