सुदूरपश्चिममा मन्त्रालय फुटाएपछि कांग्रेसको विरोध,निर्णय सच्याउन माग

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या थप गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमा भाग पुर्याउन र बिना विभागीय रहेका मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिन यहाँका चार मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो ।

अहिले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १० पुगेको छ । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालय विभाजन गरेर प्रदेशलाई आर्थिक भार थपेको भन्दै निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।

यस अघि पनि सरकारले रातो किताब सार्वजनिक नगर्दै बजारमा लिक भएपछि कांग्रेसले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको थियो । आज कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रम बहादुर धामीले रातो किताबको डिजिटल प्रति बाहिरिएको विषयमा सरकारले जवाफ नदिँदै भागवन्डा पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गरि १० मन्त्रालय पुर्याएको निर्णयले निर्लज्जताको पराकाष्ठा प्रमाणित भएका उल्लेख गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले भागबन्डा मिलाउन र मन्त्रीको जागिरको लागि गरिएको मन्त्रालय विभाजनबाट प्रदेशलाई थला पारेको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर हुनेरि गएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ।

‘वर्तमान सरकारबाट हुँदै गइरहेका यस्ता विवादित र अलोकप्रिय गतिविधिले प्रदेशको प्रतिष्ठा ,मर्यादा र इज्जतमाथिको गम्भीर प्रहार भएको छ ’ प्रमुख सचेतक धामीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सरकारको जनविरोधी र विकास विरोधी क्रियाकलाप विरुद्ध नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कडा प्रतिवाद गर्ने छ ।’

मन्त्रालय फुटाएर प्रदेशमा आर्थिक भार थप्ने काम भएको धन्दै कांग्रेस संसदीय दलले निन्दा गरेको छ । साथै तत्काल निर्णय सच्चाउन माग गर्दै माग पुरा नभए उत्पन्न परिस्थितिको प्रदेश सरकारले आफै जिम्मा दिने सम्मको चेतावनी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीले आज भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकेका छन्।आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई भने यथावत् राखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारलाई फुटाएर जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय बनाइएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाइएको छ ।

यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा एक अर्कामा गाभ्दै नयाँ मन्त्रालय बनाइएको छ । जसमा वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय , उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको छ ।

बिना विभागीय रहेका पाँच मन्त्रीलाई आजै मन्त्रालय तोडेर जिम्मेवारी दिएको भन्दै कांग्रेसले आक्रोश व्यक्त गरेको हो ।