किन र केका लागि अक्षराङ्कन प्रणाली ?

मूलतः दातृ निकायको निगाहबाट प्राप्त आर्थिक परियोजनाहरूको टेकोमा टिकेको नेपालको विद्यालयस्तरको शिक्षामा विगत केही वर्ष अगाडिदेखि अपनाइएको अक्षराङ्कन प्रणालीको प्रभावको बारेमा जनमानसमा पक्ष र विपक्षमा बहस चालिरहेको छ । विद्यार्थीहरूलाई दिइँदै आएको लब्धाङ्कपत्र र प्रतिशतको आधारमा उनीहरूको वर्गीकरण हाल अक्षराङ्कन विधिअनुसार परिवर्तन गर्दा सतहमा फैलिएका तर्क बितर्कका तरङ्गहरूले अझै विश्राम गरेका छैनन् ।

प्रश्न उठिरहेको छ- के अक्षराङ्कन प्रणालीले नेपालको विद्यालयस्तरको शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्न सक्छ ? गरिरहेको छ ? धेरै विद्यार्थीहरूलाई असफलता र यसबाट सृजित चरम निराशाको भूमरीबाट निकाल्न नै यो जरुरी थियो ? के शैक्षिक गुणस्तर कायम नहुनुमा, शिक्षा व्यवहारिक नहुनुमा केवल उसले प्राप्त गर्ने सर्टिफिकेटमात्र जिम्मेवार हुन्छ ? सर्टिफिकेशन गरेर अब्बल घोषणा गरिदिँदा विद्यार्थीको व्यवहारिक गुणस्तर बढ्छ ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्न शैक्षिक जगतमा उठिरहेका छन् । समग्र पाठ्यक्रम, यसको डिजाइन र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता खोज्नेभन्दा विद्यार्थीको परीक्षा व्यवस्थापनपश्चात प्रदान गरिने प्रमाणपत्रमा गरिने परिवर्तनले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरेको विश्वास गर्नु कति तथ्यसङ्गत होला ? आखिर किन लागू गरियो यो अक्षराङ्कन प्रणाली ? हाम्रो आफ्नो आवश्यकताले वा अरू कसैको निर्देशनमा ? वास्तविक सुधारको निम्ति वा दबाब थेग्न नसकेर ?

नेपालको शिक्षामा अहिले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक प्रदत्त ऋण तथा अनुदानका सहयोग राशिहरू परिचालित छन् । विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रमको नाममा विश्व बैंकको लगानीका परियोजनाहरू सन् २०२३ देखि सञ्चालनमा छन् र एसियाली विकास बैंकले पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीको सवलीकरणको नाममा ठूलो मात्रामा ऋण सहयोग स्वीकृत र परिचालन गरेको छ ।

नेपालको समस्या कार्यक्रम निर्माण वा त्यस निम्ति बजेट विनियोजनमा छैन । समस्या त विनास्रोतका बजेट निर्माण गर्ने घोषित कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न उदासीन हुने, उपलब्ध स्रोत परिचालनमा कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो छुट्याउने इच्छाशक्ति नहुनुमा छ ।

नेपालको आ.व. २०८१/८२ को बजेटले करिब १ हजार ५०० बाल विकास शिक्षक तयार गर्ने, विद्यार्थीको भर्नामा प्रभावकारिता कायम गर्ने विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउँदै निरन्तर गर्ने, छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्थित गर्ने, स्कुलको पूर्वाधार बलियो पार्ने, ‘समृद्धिको आधार शिक्षामा गुणस्तर’ भन्ने कार्यक्रमलाई साकार गर्ने आदि थुप्रै कार्यक्रम समेटेको छ । नेपालको समस्या कार्यक्रम निर्माण वा त्यस निम्ति बजेट विनियोजनमा छैन । समस्या त विनास्रोतका बजेट निर्माण गर्ने घोषित कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न उदासीन हुने, उपलब्ध स्रोत परिचालनमा कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो छुट्याउने इच्छाशक्ति नहुनुमा छ ।

त्यसैले बजेट, यसको निर्माण, यसमाथिको बहस व्यर्थको प्रयास र व्यर्थैको माथापच्ची बयान बनेको छ । जनताको निम्ति कुनै आकर्षण, अभिरुचि र भरोसा छैन । यसर्थ हाम्रा घोषित कार्यक्रम कागजी खोस्टामा मात्र सीमित हुँदैछन् र हामी समस्या पहिचानको जडमा नपुगी सतहमा फोस्रा आदर्श र गफमा रमाइरहेका छौं । यसैको उपज हो- शिक्षाको गुणस्तर सर्टिफिकेटको काजगमा लेखिने अङ्कबाट परिवर्तन गरी अक्षर बनाउँदा बढेको देख्छौं । विल्कुल निराधार र तथ्यहीन ।

प्रश्न छ- के अक्षराङ्कन पद्धतिले विद्यार्थीको सृजनात्मकतालाई प्रोत्साहन गर्छ ? यसको आधार कहीँ देखिँदैन । अहिले निकै चर्चामा रहेको शब्द इक्विटी वा समतालाई यसले अङ्गीकार चाहिँ गर्छ । कमजोर विद्यार्थीहरूको निम्ति के यो प्रणाली पक्षधर छ ? अहँ विल्कुल छैन । किनकि जब हामी ३५ प्रतिशतभन्दा तल सैद्धान्तिक विषयको अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूलाई अयोग्य मान्दै एनजी दिँदैछौं, उसको आवश्यक सीप विकासविना नै शिक्षाबाट विमुख गरिरहेका छौं भने तब यो कसरी अवसर प्राप्त नगरेका विद्यार्थीहरूको पक्षधर बन्छ ? यसले आवश्यक सीप हासिल नगरिकनै विश्व बजारमा न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका श्रमिक उत्पादनमा सहयोग चाहिँ पक्कै गर्छ । विकसित देशहरु र तिनीहरूद्वारा परिचालित आयोजनाहरूले अपेक्षा गर्ने कुरा पनि ठीक यही हो ।

जब हामी ३५ प्रतिशतभन्दा तल सैद्धान्तिक विषयको अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूलाई अयोग्य मान्दै एनजी दिँदैछौं, उसको आवश्यक सीप विकासविना नै शिक्षाबाट विमुख गरिरहेका छौं भने तब यो कसरी अवसर प्राप्त नगरेका विद्यार्थीहरूको पक्षधर बन्छ ?

त्यसो भए के प्रयोजनको निम्ति सुरुवात भयो यो पद्धति ? के यसका कमजोरीमात्र छन् त ? अहँ ! त्यो पनि होइन । यसका सवल र दुर्वल दुवै पाटा छन् र यसको प्रयोग समय, स्थान र परिवेश सापेक्ष हुन्छ । एउटा सत्य के हो भने राम्रा विद्यार्थीहरू यो प्रणालीबाट सन्तुष्ट छैनन्, अपेक्षित रुपमा लाभान्वित पनि छैनन् । दुर्भाग्य के छ भने १०० पूर्णाङ्कको विषयको प्रयोगात्मक अङ्क भार २५ दिने बेला प्रयोगात्मक अङ्क दिनुको उद्देश्य गुणस्तर बढाउनेभन्दा बढी विद्यार्थीको पास प्रतिशत बढाउने अदृश्य, तर नियोजित मानसिकताका साथ गरिएको हो र त्यसको सुधारभन्दा विपरीत दिशामा गएर सैद्धान्तिक विषयमा ३५ प्रतिशत अङ्क नल्याउने विद्यार्थीलाई उपल्लो कक्षाको निम्ति योग्य नमान्ने तर्क विगतको प्रत्येक विषयको पास अङ्क ३२ प्रतिशतभन्दा कसरी फरक छ ?

हो, पहिले दिइने परीक्षामा प्रत्येक विषयमा ३२ प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्थ्यो । अहिले तत्तत् विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्छ । के यो विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न गरिएको हो ? अर्को कुरा सरकारको ठूलो धनराशि लगानी भएको क्षेत्रमा ५२ प्रतिशतको आसपासमा असफल विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्दा ती संस्था नेतृत्वकर्ता, त्यो प्रणाली र त्यो प्रणाली अङ्गीकार गर्ने सरकार त्यस निम्ति निर्देशन गर्ने निकायको जिम्मेवारी रहँदैन ? यो प्रणाली अङ्गीकार गर्ने नेतृत्वकर्ताहरूले जवाफ दिनुपर्ने अवस्था छ कि यसले लागू भइसकेपछि के कुरामा सुधार गरिरहेको छ ।

यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा भर्खरै प्रकाशित भएको छ । नतिजाले ५२ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनार्थ अयोग्य ठहर गरेको छ । जति विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनार्थ योग्यता पुगेको भनेर प्रमाणपत्र दिइँदैछ, उनीहरूको सैद्धान्तिकतर्फको प्राप्ताङ्क २७ पुर्‍याउन कति नम्बर सम्म थपेर योग्य गरिएको हो, स्पष्ट गरिएको छैन र यो बाहिर भनिने विषय पनि भएन । तर, करिब ४८ प्रतिशत उच्च शिक्षाको निम्ति योग्य भनिएका विद्यार्थीहरूमध्ये थुप्रैले ग्रेस अङ्कको आधारमा त्यो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने गरेको पक्कै हो । यसरी हेर्दा यति ठूलो जमातमा अर्को पूरक परीक्षामा सहभागी गराइँदै गरेका विद्यार्थीहरूको समूह सबै फेरि उठेर जाँचको तयारी गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।

सरकारको ठूलो धनराशि लगानी भएको क्षेत्रमा ५२ प्रतिशतको आसपासमा असफल विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्दा ती संस्था नेतृत्वकर्ता, त्यो प्रणाली र त्यो प्रणाली अङ्गीकार गर्ने सरकार त्यस निम्ति निर्देशन गर्ने निकायको जिम्मेवारी रहँदैन ?

एसईई परीक्षाफलले पारेको मनोवैज्ञानिक प्रभावले समाजमा निम्तिने बितृष्णा र राज्यप्रतिको अविश्वास बढ्दो छ । नीति निर्माताहरूको कमजोरीले देशबाट थुप्रै बाल मस्तिष्क विचलित, बेचैन र पलायन बन्दैछन् । दुर्भाग्यको कुरा यसको जिम्मेवारी लिन न राजनैतिक नेतृत्व न त नीतिगत तह नै तयार देखिन्छ । उनीहरुमा त्यसप्रतिको इच्छाशक्ति वा जिम्मेवारीबोधसमेत छैन । आधा परीक्षार्थी पनि उत्तीर्ण गराउन नसक्ने हाम्रो यो शैक्षिक प्रणाली, संयन्त्र, संस्थाहरू र जनशक्तिको सोच नीति, कार्यशैली र कार्यदक्षताको असफलता जगजाहेर छ र विद्यार्थीको असफलता यी समग्र अकर्मण्यताको समष्टिगत नतिजामात्र हो । त्यसकारण विद्यार्थीहरूको असफलता हाम्रो शैक्षिक प्रणालीभित्रको गम्भीर त्रुटि हो । सच्चिनु, सुधारिनु र परिस्कृत हुनुपर्ने हाम्रो प्रणाली वा सोच हो, केवल विद्यार्थीमात्र होइन ।

अन्ततः अक्षराङ्कन पद्धति शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने जतिसुकै अचुक अस्त्रको रूपमा व्याख्या गरिए पनि यो सत्य प्रमाणित हुन सकेन । संख्यात्मक वा अक्षराङ्कन पद्धति केवल प्रयोग हुने औजारमात्र हो । मुख्य कुरा प्रणाली र इमानदार मनोवृत्ति नै हो, राष्ट्रप्रतिको शैक्षिक नेतृत्वकर्ताहरूको दूरदृष्टि, निष्ठा र लगनको हो । दुर्भाग्य अनुदान वा ऋण सहयोगको आशामा दाताहरूको इसारामा चलेर उनीहरूको निम्ति प्रयोगस्थल बनाउँदै जाँदा हामी आफ्नो भूमि, परिवेश र कर्तव्यबाट च्यूत हुँदैछौं । धरातलीय यथार्थ नबुझिकनै आफ्नो भन्दा अर्कैको आवश्यकताको आधारमा हाम्रा नीतिहरू परिमार्जन गर्छौं । सस्तो लोकप्रियताको निम्ति गरिएका यी परिवर्तनले शिक्षाको स्तर बढाएको छैन, विद्यार्थीहरूको पलायन बढेको छ ।

(लेखक बुटवलको होराइजन गौतम बुद्ध माविका प्राचार्य हुन् ।)