कर्णालीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमतिपछि हट्यो प्रदेशसभाको अवरोध

सुर्खेत । कर्णालीमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग ९ बुँदे सहमति गरेपछि प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ ।

सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ल्याएको वार्षिक बजेटप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सदनमा उठाएका विषयहरूका सम्बन्धमा ९ बुँदे सहमति गरेपछि प्रदेशसभाको अवरोध हटेको हो ।

बैठकमा प्रतिपक्षले उठाएका सबै माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ । जसअनुसार व्यक्तिको नाम, निजी फर्म (सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजन हुनेगरी) आएका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ ।

क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी निर्माणलाई प्राथमिकता दिने सहमति पनि भएको छ ।

विगतको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारबाट विनियोजित कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, सशर्त, क्रमागत र मर्मततर्फ बाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणतर्फ ३० लाखभन्दा मुनिका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै समान वितरण गरिनुपर्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै निश्चित विधिअनुसार योजना निर्माण तय गर्ने नीति लिने, क्षेत्र, भूगोल तथा जनसंख्यालाई आधार बनाइ आगामी आर्थिक वर्षमा छुट भएका आयोजनाहरू छलफल गरी प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।

समपूरक, विशेष र सर्शत अनुदानतर्फ विधि प्रक्रिया पूरा गरी आएका, तर छुट भएका पालिका समावेश गर्नुका साथै प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका कृषितर्फका कार्यक्रमबाहेक ३० लाखमाथिका सबै आयोजना ठेक्का (टेन्डर/बोलपत्र) प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गर्ने, प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भइसकेका ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कम्तीमा ४० वटा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमतिसँगै हाल अवरूद्ध प्रदेशसभाको काम कारबाही अघि बढ्ने भएको छ ।