सरकारका निर्णयहरुः सम्पत्ति शुद्धीकरण नीतिदेखि जापानी अनुदान स्वीकृतसम्म

काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/८२–२०८५/८६ स्वीकृत गरेको छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रस्तावमा उक्त निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका अनुसार बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा जापान सरकारबाट मानव संशाधन विकासका लागि छात्रवृत्ति आयोजनाका लागि प्राप्त हुने जापानी येन ४५४ मिलियन (करिव ३८ करोड २२ लाख) बराबर अनुदान स्वीकार गर्ने र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृित दिने, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा रानीजमरा गुलरिया सिचाई आयोजनाका लागि कैलाली जिल्ला लम्कीचुहा नगरपालिका स्थित १०७ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा तमोर करिडोर, लिपिङ खोला जलविद्युत आयोजना, बुर्तिवाङ–पौडी–अमराई–तमघास–गोरुसिंगे १३२ केभी प्रसारण लाइन, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र सुपर घलेम्दी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।