एमाले-कांग्रेस गठबन्धनको नयाँ सरकारमा सहभागी हुन जनमत सकारात्मक – Nepal Press

एमाले-कांग्रेस गठबन्धनको नयाँ सरकारमा सहभागी हुन जनमत सकारात्मक

जनकपुरधाम । जनमत पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको नयाँ सरकारमा सहभागी हुने  विषयमा सकारात्मक देखिएकाे छ । जनमतका केन्द्रीय सचिव बीपी साहले नयाँ सरकारको पक्षमा आफूहरु सकारात्मक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले हाम्रो पार्टीले मधेशको नेतृत्व गरिरहेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमतले मधेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ‌। जनमतका सांसद सतिशकुमार सिंह मधेशका मुख्यमन्त्री छन् ।

मधेशको नेतृत्व बचाउन जनमतले नयाँ सरकारमा पनि सहभागी हुने विषयमा पार्टीभित्र छलफल थालेको छ । सत्ता समीकरण उलटफेर भएलगत्तै आज जनमतको मधेश प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसेको थियो ।

‘नयाँ सरकारमा सहभागी नभए मधेशको नेतृत्व गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ’, जनमतका एक सांसदले भने, ‘हामीले स्थिरता चाहेका छौं । त्यसैले नयाँ सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सकारात्मक छौं ।’

जनमतका प्रदेश सांसद सञ्जय यादवले सत्ता समीकरण उलटफेरबारे दलको बैठकमा छलफल नभए पनि नयाँ सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सकारात्मक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारबारे भोलिसम्म पार्टीले आधिकारिक निर्णय लिन्छ ।’

मधेश प्रदेशसभामा १०७ सांसद छन् । सरकार बनाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २५ र कांग्रेसका २२ सांसद छन् । मधेशमा सरकार बनाउन कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले कुनै एक मधेश केन्द्रित दलको सहयोग लिनुपर्छ ।

हुन त एमाले-कांग्रेसले मधेशको नेतृत्व मधेश केन्द्रित दललाई दिने भद्र सहमति गरिसकेका छन् । त्यसैले मधेशको नेतृत्व पाउन जसपा नेपाल नयाँ सरकारको पक्षमा खुलिसकेको छ ।

लोसपा भने अहिलेसम्म मौन छ । अब मधेश सरकारको नेतृत्वका लागि जनमत पार्टी, जसपा नेपाल र लोसपाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले असार २१ मा विश्वासको मत लिने

मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले असार २१ मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । जनमतका सांसद सञ्जय यादवले भने, ‘दलको बैठकमा मुख्यमन्त्रीजीले असार २१ मा विश्वासको मत लिने बताउनुभयो । उहाँले सभामुखलाई पनि पत्र पठाइसकेको जानकारी गराउनुभएको छ ।’

जेठ २५ मा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेकपा एस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा जनमतका सिंह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नियुक्त भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर