सरकार गठनबारे सुदूरपश्चिममा कांग्रेस र एमालेबीच छलफल, मार्ग प्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव

कैलाली । केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ ।

अहिले नेकपा एमालेसहितको समर्थनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री छन् । तर, फेरिएको केन्द्रीय समीकरणपछि एमाले र कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको लागि छलफल थालेका छन् ।

नयाँ सरकार गठनबारे दुबै संसदीय दलका नेताहरुले मंगलबार राति महेन्द्रनगरमा छलफल गरे । काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह र एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलबीच दुबै दलहरूको संयुक्त सरकार बनाउने विषयमा छलफल भएको हो ।

छलफलमा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका सदस्य तथा पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश बहादुर देउवा समेत सहभागी थिए ।
सुदूर पश्चिम सरकारबाट एमालेका मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी गर्ने विषयमा छलफल भएको नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका सदस्य प्रकाश बहादुर देउवाले बताए ।

उनले छलफल अत्यन्त सौहाद्र्धपूर्ण र सकारात्मक भएको बताए । दुबै दलका नेताले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकास र सुशासन दिनेगरि सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए ।

‘अहिले सरकार सुस्त मात्रै होइन जनताको अपेक्षा भन्दा बाहिर गएको आभास सबैलाई भएको छ तर, अब कांग्रेस र एमालेको सरकार जनताको भावना अनुसार सुशासन र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने गरि बनाउने विषयमा छलफल भएको हो ’ देउवाले भने ‘अव गठन हुने सरकारले जनतालाई सरकारको आभास दिलाउने विषयमा दुबै दलका नेताहरू बिच कुरा भएको छ । ’

उनले केन्द्रमा दुई दलका शीर्ष नेताहरूबिच भएको सहमति अनुसार प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी दिए ।
यहाँ काङ्ग्रेससँग १८ र एमालेसँग ११ सांसद छन् । ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार गठन गर्न २७ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेस र एमाले मात्रै मिल्दा पनि यहाँ बहुमतको सरकार गठन हुन्छ ।

अहिलेको सरकारमा एमालेका पनि तीन मन्त्री सहभागी छन् । संघीय सरकारमा पनि एमालेको मन्त्री रहेको हुँदा केन्द्रमा फिर्ता भएसँगै यहाँ पनि फिर्ता हुने र त्यसपछि केन्द्रको सल्लाह अनुसार अगाडी बढ्ने एमालेको तयारी रहेको छ ।

भागबन्डा मिलाउन सुदूरपश्चिममा मन्त्रालय फोडिएको थियो । मन्त्रालय फोड्ने विषयको विरोध गरेको कांग्रेसले अब पूर्ववत् अवस्थामै मन्त्रालय फर्काउन लबिङ गर्ने देखिन्छ । एमालेले पनि सुशासन र विकासको लागि पूर्ववत् अवस्थामै मन्त्रालय फर्काउनु पर्ने बताएको छ ।

‘यस विषयमा ठोस छलफल भएको छैन तर, मन्त्रालय धेरै बनाएर सेवा सुविधा केन्द्रित हुनुभन्दा कम मन्त्रालय बनाएर जनतालाई सेवा धेरै दिने कुरा प्रधान हो हामी पूर्ववत् अवस्थामै मन्त्रालय फर्काउने गरि कुरा अगाडी बढाउँछौँ’ एमाले सांसद धर्मराज पाठकले भने ।

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएका थिए ।

भौतिक पूर्वाधारलाई फुटाएर जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय बनाइएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाइएको छ ।

यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा एक अर्कामा गाभ्दै नयाँ मन्त्रालय बनाइएको छ । जसमा वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय । उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको छ ।

एमाले संसदीय दलको उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले पनि मन्त्रालय फुटाउँदा विरोध गरेको भन्दै अब नयाँ सरकार गठन हुँदा यस विषयमा पुन छलफल गरिने बताइन् ।