दूरसञ्चार प्राधिकरणको अक्षमताका कारण टाटाले रोक्यो एनसेलको ब्यान्डविथ

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा साटहीको अनुमति नपाएपछि टाटा कम्युनिकेशन्सले एनसेलको ब्यान्डविथ कटौती गरिदिएको छ ।

सिंगारपुरस्थित भारतीय टाटा कम्युनिकेसनन्स् इन्टरनेशनलले गत असार ३ गतेदेखि एनसेलको इन्टरनेट ब्यान्डविथको बक्यौता नतिरेकोले ब्यान्डविथ कटौती गरिदिएको हो ।

एनसेललाई इन्टरनेट सेवाका लागि ब्यान्डविथ प्रदान गर्ने भारतीय कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन्स् इन्टरनेशनलले बक्यौता नतिरेको भन्दै गत असार ३ गतेबाट ब्यान्डविथ दिन बन्द गरेको थियो ।

टाटाले ब्यान्डविथ बन्द गरेलगत्तै एनसेलले दूरसंचार प्राधिकरणलाई पत्रमार्फत उक्त जानकारी गराएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।

एनसेलले खरिद गर्ने ब्यान्डविथसँग सम्बन्धित सेवाबापत भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा स्वीकृति तथा सिफारिस प्राधिकरणबाट नपाएकोले भुक्तानी गर्न नसकेको कारण ब्यान्डविथ बन्द गरिएको बुझिएको छ । ब्यान्डविथसँग सम्बन्धित विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि आवश्यक सिफारिश तथा स्वीकृति प्रदान गरि सेवा सञ्चालनमा सहजीकरण गरिदिन एनसेलले प्राधिकरणलाई पुन: पत्र पठाएको छ ।

टाटाले ब्यान्डविथ बन्द गरे पश्चात कम्पनीको सेवा सञ्चालनमा समेत असर परेको एनसेलले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार आगामी दिनमा ब्यान्डविथसँग सम्बन्धित सेवाबापतको रकम समयमा भुक्तानी गर्न नसकिएमा उक्त आपूर्तिकर्ता तथा अन्य ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ताबाट थप क्यापासिटी सटडाउन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । भने, एनसेलले ब्यान्डविथको कारणले सेवा नै अवरुद्ध हुन सक्ने अवस्था सृजना भएको जानकारी प्राधिकरणलाई गराएको छ ।

टाटाले आफ्नो वकिलहरुमार्फत पटक-पटक बक्यौता रकम दाखिला गर्न लिगल नोटिस पनि दिएको एनसेलल र बक्यौता दाखिला गर्न नसके कानुनी कारबाहीमा जाने चेतावनी दिएको एनसेलले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारको बोलिमा मात्रै सीमित रहेको सहजीकरणः

सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोहत्साहन गर्ने भनेर बोलिरहे पनि व्यवहारमा भने त्यो लागू छैन । त्यसको उदाहरण अहिलेको एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणको विषय हो ।

गत जेठ महिनामा एनसेलले ५ वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको थियो । जुन प्राधिकरणले अश्वीकार गरिदियो । भने, एनसेललाई थप ३ अर्ब जरिवाना बुझाउन पर्ने बताउँदै आएको छ ।

गत जेठ १४ गते एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने २० अर्ब रूपैयाँ किस्तामा तिर्ने प्रस्तावसहित ४ अर्ब अग्रिम तिरेर निवेदन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणको मौनता र सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयको चासो नदेखिएपछि एनसेलमाथि समस्या नै समस्या थुप्रिरहेको छ ।

तर, यता ५ वर्ष सेवा सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल टेलिकमलाई २१ करोडमा नयाँ अनुमतिपत्र नै दिइसकेको छ । सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमलाई २१ करोडमा नविकरण दिएको छ । भने, निजी कम्पनी एनसेलाई २० अर्ब र ३ अर्ब जरिमाना गरी कुल २३ अर्ब शुल्क माग गरिएको छ ।

यसअघि भने, नवीकरण र वक्यौता जस्ता दायित्वहरु पूरा गर्न नेपाल टेलिकम, एनसेल र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड जस्ता कम्पनीहरुलाई किस्ता सुविधा दिएको थियो । अहिले यसका लागि टेलिकमको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालय मौन बसेको छ ।

यसका साथै, सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमलाई भने विशेष सुविधा दिइको छ । टेलिकमबाट ५ वर्ष पहिला नै उठाउन पर्ने २० अर्ब नविकरण शुल्क गत वैशाखमा मात्र बिना कुनै जरिमाना र ब्याज प्राधिकरणले उठाएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २० का अनुसार नेपाल सरकारले देशको सञ्चार नीति अनुकूल दूरसञ्चार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय–समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । तर यस्तो प्रावधान हुँदा हुँदै पनि मन्त्रालय र मन्त्री परिषद्ले केही चासो दिएको देखिदैन ।

प्राधिकरण र मन्त्रालयको मौनताका कारण एनसेलले लामो समयदेखि आफूलाई समान व्यवहार नभएको र व्यावसाय गर्न कठिन भएको बताउँदै आएको छ ।