निर्देशिका विपरीत सञ्चालित विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा भर्ना नगर्न सूचित गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका विपरीत सञ्चालनमा रहेका विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी भर्ना नगर्न नगराउन सार्वजनिक रूपमा सूचित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विगतमा गरिएको स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा निर्देशिका अनुसार पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम सर्त पूरा नगरेका तथा Times Higher Education र Shanghai Jiaotong Ranking मा उत्कृष्ट १००० भित्र नपर्नेको हकमा हाललाई विद्यार्थी भर्ना नगराउन सर्वसाधारणको जानकारीका लागि वेबसाइटमार्फत सूचित गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको हो ।

विदेशी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाले यस निर्देशिकामा भएका प्रावधानको परिपालनाको सुनिश्चितता गर्नुहुन अनुरोध गरिएको छ ।

साथै विद्यार्थी एवम् अभिभावकले उच्च शिक्षाको लागि विदेशी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्था छनोट गर्दा सम्बन्धित देशको प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृति र गुणस्तर सुनिश्चितता QAA/Accreditation प्राप्त गरेको नगरेको र विश्व वरियतामा उत्कृष्ट १००० भित्र परेको नपरेको विषय सम्बन्धमा यकिन गरेर मात्र शैक्षिक संस्थाको छनोट गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो ।

निर्देशिकाको दफा १० को उपदफा १९ मा मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाले लिने शुल्कको विवरण प्रत्येक शैक्षिक वर्षको सुरुमा मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपले पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

निर्देशिकाको दफा ९ घ मा सञ्चालन अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्थाले छात्रवृत्तिमा अध्ययनको लागि प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा स्वदेशी लगानीकर्ता भए १० प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए २० प्रतिशत सिट छात्रवृत्ति नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसै गरी, उक्त निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा ९ ड बमोजिम सञ्चालन अनुमति प्राप्तिका निवेदन पेश गर्दा University ranking सम्बन्धमा Times Higher Education र Shanghai Jiaotong Ranking को वरियतामा रहेका उत्कृष्ट १००० भित्र रहेका सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालय रहेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

विद्यार्थी एवम् अभिभावकले उच्च शिक्षाको लागि विदेशी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्था छनोट गर्दा यस विषयतर्फ सजग हुन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

QAA/Accreditation र विश्वविद्यालयको वरियता सम्बन्धमा सबै विद्यार्थी र अभिभावकले सजिलैसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयको वेबसाइट मार्फत र Times Higher Education (www.timeshighereducation.com) र Shanghai Jiaotong Ranking (www.shanghairanking.com) मा समेत हेर्न सकिने जनाइएको छ । त्यसैगरी शिक्षण संस्थाले आफूले सञ्चालन गरेको शैक्षिक कार्यक्रमको गुणस्तर लगायतका विषय निर्देशिकामा स्पष्ट छ ।

मन्त्रालयले सचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको म्याद थप गरी १५ दिन भित्र मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयले ती संस्थाको विवरण चुस्त, दुरुस्त र अद्यावधिक राख्ने तथा तिनीबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामसहितको विवरण र छनोट विधि शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा पेश गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो । यस अघि वितरण भएका छात्रवृत्तिको समेत नामसहितको विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

स्थलगत अनुगमन तथा प्रतिवेदन गर्नका लागि महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा अन्तर मन्त्रालय समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञ समिति गठनको व्यवस्था गर्ने पनि मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ । विदेशी सम्बन्धनका शिक्षण संस्थाले समेत मन्त्रालयको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IEMIS) मा अनिवार्य रूपमा विवरण राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

निर्देशिकाको दफा ९ क को उपदफा ख पहिलो संशोधन २०७२ बाट संशोधित बमोजिम उक्त मितिभन्दा अघि अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालय गुणस्तर सुनिश्चितता QAA/Accreditation प्राप्त नभएको रहेछ भने यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्ष भित्र २०७७ सालभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता QAA/Accreditation लिएको लिखित प्रमाण संलग्न राखी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

त्यस्तो सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालयले गुणस्तर सुनिश्चितता QAA/Accreditation प्राप्त नगरेको अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाले गुणस्तर सुनिश्चितता QAA/Accreditation प्राप्त गरेको अन्य विश्वविद्यालयसँग पाँच वर्षभित्र सम्बन्धन लिइसक्नुपर्ने र यसरी सम्बन्धन नलिने शिक्षण संस्थाको सञ्चालन अनुमति रद्द गरिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पूर्ण परिपालना गर्ने गराउने निर्णय भएको छ ।