रविको मुद्दामा न्यायाधीश सपना मल्लको राय- मन्त्रीहरुको स्वार्थ बाझिने विषयमा कानून बनाउनू

काठमाडौं । सहकारी ठगी पकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेर दायर रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासले गर्ने भएको छ ।

संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीश सपना मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएपछि अब यसको सुनुवाइ तीन जना न्यायधिशको इजलासले गर्ने भएको हो ।

न्यायाधीश मल्लले मन्त्रीको स्वार्थ बाझिने विषयमा आवश्यक कानून निर्माणका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिएकी छन् । रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा जोडिरहेकै समयमा उनी गृहमन्त्री बनेका थिए ।

प्रचलित कानूनमा मन्त्रीहरुको स्वार्थ बाझिने विषयसम्बन्धी स्पष्ट कानून नभएको भन्दै उनले आफनो रायमा आवश्यक कानून निर्माणको पहलका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र पधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने उल्लेख गरेकी थिइन् ।