सेजका उद्योगीलाई सेवाभन्दा बढी सास्ती

रुपन्देही । रुपन्देहीको भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा रहेका उद्योगीहरुले सेवाभन्दा बढी सास्ती भएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले सेज ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा हैरानी व्यहोर्नुपरेको बताउँदै सरकारका तर्फबाट समाधान गर्नुपर्ने धेरै समस्या भए पनि समाधानको पहल नगरेको बताए ।

भैरहवामा बुधबार विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको छलफलमा उनीहरुले लामो समय बितिसक्दा पनि नियामक निकायले वेवास्ता गरेको जनाए । साढे दुई दशकअघि निर्यात् वृद्धि गरी ब्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को अवधारणा ल्याइएको थियो ।

सोहीअनुरुप मुलुकमै पहिलोपटक दुई दशक अघि भैरहवामा जग्गा अधिग्रहण गरी सेज निर्माण सुरु भयो । सरकारी संरचना निर्माण भए पनि लामो समय भैरहवा सेजमा उद्योगी आएनन् ।

विभागीय मन्त्री फेरिएसँगै सधैंजसो सेज उद्घाटन र निरीक्षण गर्ने तर उद्योगीका पक्षमा वातावरण नबनाउने गुनासो उद्योगीहरुले निरन्तर गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक केही उद्योग निर्माण भएर संचालनमा आएर केही उद्योगले निर्यात गरे तर सेज भने अझै पूर्ण संचालनमा आउन नसकेको कारण यो योजना नै असफल हुने चिन्तामा उद्योगीहरु रहेका छन् ।

उद्योगीहरुले सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सरकारी स्तरबाट गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआएको, अन्य पूर्वाधार पनि उपलब्ध नभएकाले उद्योग संचालनमा कठिनाइ हुने गरेको विषय पटक पटक उठाइरहेका छन् ।

पञ्चकन्या एसएस प्रालिका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले सेजमा उद्योग संचालन गर्दा धेरै दुःख पाएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘उद्योग स्थापना गर्दा बत्तिको समेत सुविधा नभएकाले बाहिरबाट जेनेटर ल्याएर काम गर्नु पर्यो । अहिलेसम्म पनि बत्तिको भरपर्दो व्यवस्था हुन सकेको छैन ।’ भनिए अनुसारको सेवासुविधा नपाइएकाले सेजमा उद्योग स्थापना गरेकोमा पछुतो लाग्न थालेको उनले बताए ।

उनका अनुसार, सेजमा उद्योग संचालन गर्दा धेरै झन्झट बेहोर्नु परेका कारणले धेरै व्यवसायीले सेजबाट बाहिर गएर उद्योग संचालन गर्न थालेका छन् । उद्योगीले सरकारी उदासिनताले समस्या भोगिरहेको बताउँदै सेज ऐनप्रति उद्योगी सन्तुष्ट छैनन् । भाडादर बढी भएको गुनासो उनीहरुको छ ।

अहिले सेजमा रहेका उद्योगीले प्रति वर्गमिटर २० रुपैयाँ भाडा तिरिरहेका छन् । यसलाई १० रुपैयाँमा झानुपर्ने उद्योगीको माग छ । सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले अहिलेको भाडादर निकै कम गर्नुपर्ने बताउँदै पहिल्यैदेखि माग गरिरहेको गुनासो अझै सम्बोधन नभएको बताए । उनले भाडादर कम गराएर ऐनमा भएका विषयवस्तु हुवहु कार्यान्वयन गरे सेजमा उद्योगी आकर्षित हुने सुझाएका छन् ।

अहिले संचालनको तयारीमा रहेको फर्नेस आयल उत्पादक अजयमान श्रेष्ठले सेज उद्योगीमैत्री बन्नै नसकेको बताए । सेज ऐनमा एकद्वार प्रणाली भनिए पनि उद्योग संचालन गर्ने व्यवसायीका लागि दर्तादेखि अन्य सवै प्रक्रिया पूरा गर्न त्यस अनुरुप सेवा उपपलब्ध हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘वेभसाइडमा सेजमैं उपलब्ध छ भनेर उल्लेख गरिएका सुविधा लिन पनि वडा कार्यालय, भन्सार, बैंक, बिद्युत लगायतका निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ’ उनले भने ‘मैले उद्योग स्थापना गर्न लागेको सात महिनाको अवधिमा आठ पटकसम्म काठमाडौं धाउनु पर्यो, कसरी एकद्वार भन्ने ?’

मुलुकमा पहिलो पटक बनेको भैरहवा बिशेष आर्थिक क्षेत्रलाई नमूना सेजको रुपमा सरकारले लिएको छ । ५२ बिगाहा क्षेत्रफलमा रहेको भैरहवा सेजमा उद्योग संचालनका लागि १ हजार ५ सय देखि ३ हजार २ सय बर्गमिटरका ६९ वटा प्लट छन् । १ अर्व रुपैयाँको हाराहारीको लगानी भएको भैरहवा सेज पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बनेको छ ।

सेजमा एकद्वार प्रणालीसहित बन्द ह्डताल निषेध, बैंक, बिमा कम्पनी, २४ सै घण्टा उपलब्ध हुने बिद्युत डेडिकेटेड लाइन, खानेपानी, उत्पादित बस्तुको प्रदर्शनी हल, सेमिनार हल, चाइल्ड केयर सेन्टर, विद्यालय, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, मनोरञ्जन स्थल लगायतका सुविधा उपलब्ध हुनु पर्ने प्रावधान छ । तर यी सुविधान छैनन् ।

सेजमा निर्माणाधीन तथा संचालनमा रहेका अन्य व्यवसायीले पनि सेजमा संचालन गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार छुटको सुविधा नपाएको, भूमि शुल्क धेरै लागेको, सेज, उद्योग मन्त्रालय, भन्सार तथा अर्थ मन्त्रालयबीच आपसी समन्वय हुन नसक्दा व्यवसायीले सास्ती पाउने गरेको र भैरहवा सेजमा बिद्युत, खानेपानी, फोहोर फ्याँक्ने स्थानको अभाव, जीर्ण सडक जस्ता पूर्वाधार उपलब्ध हुन नसकेको बताएका छन् ।

बिशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक तुल्सीराम मरासिनीले भैरहवा सेजमा व्यवसायीले भोग्नुपरेका कठिनाइको पहिचान गरि समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले पहल गर्ने बताए ।

‘भैरहवा सेजमा व्यवसायीको आकर्षण बढेकाले सेजमा उपलब्ध जमिनको सवै प्लट गैसकेका छन्’, मरासीनीले भने, ‘सेज प्राधिकरणबाट समाधान हुन सक्ने समस्या तत्कालै र नीतिगत रुपमा सुधार गर्नु पर्ने समस्यालाई मन्त्रालय समक्ष लगेर व्यवसायीका समस्या समाधान गरिने छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव हेमराज सुवेदीले भैरहवा सेजमा बिद्यमान समस्या समाधानका लागि आयोगले पनि पहल गर्ने बताए । भैरहवा बिशेष आर्थिक क्षेत्र आव २०५६–५७ देखि स्थापनाको कार्य अघि बढेको हो ।

भैरहवा सेजमा हाल ८ वटा उद्योगले उत्पादन, ३ वटा निर्माणाधीन, ७ वटा उद्योग निर्माणका लागि सम्झौता गरेको र ८ वटाले प्लट बुक गरी सम्झौताको तयारी गरेका छन् ।