राजनीतिक नियुक्तिको खिचातानीले डेडलकमा लुम्बिनीका अस्पताल

रुपन्देही । राजनीतिक खिचातानीले जिल्लाको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा प्रशासनिक पदहरु अन्योलमा परेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनामा रहेको यो अस्पतालमा अहिले पनि संघ तथा प्रदेश सरकारले अर्बौंको योजना राखेका छन् ।

आठ सयभन्दा बढी कर्मचारी रहेको यस अस्पतालमा लामो समयदेखि विकास समिति अध्यक्ष खाली छ । केही समययता मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पनि छैनन् । राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने यी दुवै पदमा सरकार फेरिएसँगै आफू निकटका व्यक्ति ल्याउने खिचातानी बढेको छ ।

पछिल्लो समय अध्यक्ष र मेसु दुवैलाई अदालतको आदेशबाट काममा रोक लगाएपछि अर्को संकट आइलागेको छ । एक महिनाअघि जेठ १८ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णयबाट मेसुमा नियुक्त भएका डा.ढकाललाई अस्पतालमै कार्यरत अर्का डाक्टर विष्णु गौतमको निवेदनमा सर्वोच्चले काममा नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मुद्दामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । मेसु नियुक्त डा. ढकाल १०औं तहका हुन् भने मुद्दा हाल्ने डा. गौतम ११औं तहका हुन् । मेसुका लागि ११ तह आवश्यक पर्ने भन्दै गौतमले ढकालको नियुक्ति बदर माग गरेका थिए ।

डा. गौतमले नेपाल सरकारको मिति २०७८ मंसिर १ गतेको निर्णयअनुसार मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हुन एघारौं तहको स्थायी डाक्टर हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि आफू सोही पदमा अस्पतालमा कार्यरत रहँदारहँदै दशौं तहमा कार्यरत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जनलाई नियुक्त गरिएको हुँदा कानूनविपरीत रहेको जिकिर गरेका थिए । राजनीतिक दलको दबाबमा कानून मिचेर ढकाललाई मेसु बनाइएपछि समकालीन र उनीभन्दा माथिल्लो तहका डक्टरहरु आक्रोशित भएका थिए । अस्पतालको मेसुका लागि योग्य र प्रक्रिया पुगेको डाक्टर गौतममात्रै रहेको बताइन्छ ।

सर्वोच्चले १४ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए पनि प्रादेशिक अस्पतालमा १७ गते आदेशको पत्र दर्ता भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । अस्पतालमा यसअघि डा. सुदर्शन थापा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रहेका थिए ।

दैनिक प्रशासन हेर्ने र मासिक कार्ययोजना बनाउने तथा आयव्ययमा अनिवार्य हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारीहरु नहुँदा कर्मचारीहरु समेत प्रभावित भएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम र कर्मचारीको तलबलगायका विषयमा के गर्ने भन्ने अन्योल भैरहेको अस्पतालका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले केही समयअघि मेसुमा नियुक्ति गरेका डा. इन्द्र ढकाललाई सर्वोच्चले काम नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पुरानोबाट काम नहुने भएपछि अहिले अस्पताल मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टविहीन भएको छ ।

प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा. वासुदेव उपाध्यायले अदालतको आदेशले समस्या पारेको बताउँछन् ।

‘उजुरी दिने कर्मचारी साथीहरुले पनि कसरी समस्या पार्ने भनेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दिएको देखिन्छ, यति ठूलो ठाउँमा अदालतको फैलसा पनि त्यस्तै भ्याकुम बनाउने खालको छ, नयाँलाई पनि रोकेको छ, पुरानालाई पनि काम गर्न दिने भनेको छैन’, उनले भने, ‘केही दिन समस्या परेपछि तत्काल दैनिक काम नरोक्नेगरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोद गिरीलाई मसान्तको तलब खुवाउन नरोक्नेगरी थप जिम्मेवारी दिइएको छ, अन्य प्रक्रिया अदालतको फैसलापछि नै जानुपर्छ ।’

अस्पताल विकास समिति अध्यक्षको विवाद पनि अदालतमा पुगेर अलपत्र परेको छ । जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा राजनीतिक प्रतिशोध र द्वन्द्वका कारण लुम्बिनीका सरकारी अस्पतालहरू विकास समितिविहीन बन्दा योजना कार्यान्वयन तथा अस्पताल व्यवस्थापनको काम व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले अस्पताल विकास समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि नै खारेज गरी नयाँ कार्यविधि ल्याएर आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेपछि त्यसअघि रहेका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अदालत पुगेका थिए । अस्पताल विकास समिति खारेज गरी नयाँ नियुक्तिको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशअनुसार नयाँ नियुक्त अध्यक्षहरूको पद स्वतः खारेज भए पनि त्यसअघि रहेका अध्यक्षहरूलाई समेत काम गर्न कानूनी अधिकार प्राप्त नहुँदा विकास समिति निष्क्रिय रहेका छन् । अदालतबाट पटक–पटक बहसका लागि पेशी सर्दै आएको छ ।

विकास समिति खारेजी तथा नयाँ नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा २०८० मंसिर १९ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि त्यसपछिका सुनुवाइ तथा बहस हुन सकेको छैन । पटक–पटक पेसी सारेर विकास समितिविहीन बनाउँदा अस्पतालहरूमा नयाँ योजना कार्यान्वयन, स्वास्थ्य सेवाको सुधारलगायतका कामले गति लिन सकेको छैन ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री चौधरी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत कार्तिक १ गते अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुरानो कार्यविधि खारेज गरी अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८० पारित गरेको थियो ।
सोही नियमावलीअनुसार प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो ।

सरकारले गरेको उक्त नियुक्तिले आफूहरूमाथि अन्याय भएकोले उक्त नियुक्तिसमेत खारेज गरी पाउँ भन्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपाने, प्यूठान अस्पतालका अध्यक्ष विजयविराज विष्ट र रुकुमपूर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्तेकुमारी वलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

निवेदकहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीसहित नवनियुक्त अध्यक्षहरूलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

रिट निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमै कुनै पनि नियुक्तिको पदावधि तोकेर दिएको अवस्थामा तोकिएको समय सीमाभन्दा अगावै हटाउन नमिल्ने गरी गरेको आदेशविपरीत आफूहरूलाई हटाइएको भन्दै उक्त निर्णय बदरभागी हुने दाबी गरेका थिए ।
२०८० कार्तिक २५ गते तत्कालीन सरकारका सत्ता साझेदार दलहरूका बीचमा भागबन्डा गरी लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमध्ये माओवादी केन्द्रले ४ र बाँकी अस्पतालमा कांग्रेसलगायत अन्य साना दललाई अध्यक्ष दिइएको थियो ।

चैत २३ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराको नेतृत्वमा लुम्बिनी सरकार बने पनि अहिले उनी अल्पमतमा परिसकेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री माओवादीबाटै दीपेन्द्र पुन रहेका छन्, तर उनी कति दिन रहने भन्ने अन्योल भएकाले पनि यो विषय अझै सर्ने भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरव योजना लागू भइरहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसहित प्रदेशका विभिन्न सरकारी अस्पतालहरूका योजना तथा स्वास्थ्य सुधारका लागि अर्बौंको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छन् । यस्तो अवस्थामा विकास समिति नहुँदा योजनाहरूको कार्यान्वयनमा समस्या भएको अस्पतालका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री दीपेन्द्र पुन सिजलले अस्पतालका अध्यक्षहरू र मेसुलाई पूर्णरुपमा काममा फर्काउने विषय अदालतको आदेशले समस्या पारेको बताउँछन् । उनले अदालतको टुंगो नलागुञ्जेल मन्त्रालयबाट निमित्त जिम्मेवारीमा पठाएर तत्कालको काम नरोक्ने गरी अगाडि बढाएको बताए ।

‘विकासका योजनामा काम गर्न प्रदेश प्राधिकरणले नै गर्छ, त्यहाँका कर्मचारीले गर्ने होइन, दैनिक कार्यसम्पादनमा परेको अप्ठेरो फुकाउन मन्त्रालयका निर्देशक डा. विनोद गिरीलाई पठाइएको छ, अदालतको फैसलापछि अरु प्रक्रिया अघि बढ्छन्’, उनले भने ।