तीन वर्षपछि देउवा र ओलीलाई प्रचण्डले जुराइदिएको असार २८ को संयोग

काठमाडौं । राजनीतिमा कतिपय घटना र सन्दर्भ संयोगका रूपमा आउने गर्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्फबाट यो बीचमा कुनै उथलपुथल भएन भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि ३ वर्षपछि असार २८ को संयोग दोहोरिएको छ ।

तीन वर्षअघि अर्थात् २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको परमादेशबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताच्यूत भएका थिए । सोही परमादेशले देउवालाई पाँचौपटक प्रधानमन्त्री बनाएको थियो ।

यसपटक असार २८ गते नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनका लागि संसदमा सूचना दर्ता गराएका छन् । कांग्रेस एमालेबीचको सहमति भइसकेकाले प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने पनि निश्चित छ । त्यसपछि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति दुई दलबीच छ ।

सहमतिअनुसार नै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्दा असार २८ मा सत्ता गुमाएका ओली असार २८ बाटै प्रधानमन्त्रीमा कमब्याक हुने प्रक्रिया सुरू हुनेछ । तीन वर्षअघि असार २८ मा ओलीलाई विस्थापित गरेर सत्तामा पुगेका देउवाले यसपटक ओलीलाई सत्ताको नेतृत्वमा पुर्‍याउँदैछन् ।

तीन वर्षअघि असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराउन राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिएको थियो । यसपटक असार २८ मा प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन देउवा शीतल निवास जानेछन् ।

देउवा तीन वर्षअघि असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यदि असार २८ गते साँझसम्म राष्ट्रपतिले आह्वान गरेमा ओली तीन वर्षपछि असार २९ गते नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन् । फरक त्यसबेला ओलीलाई सत्ताच्युत गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा आसीन गराउने प्रक्रियामा प्रचण्ड र माधव नेपाल निर्णायक थिए । ओली र देउवा मिलेर प्रचण्डलाई सत्ताच्यूत गराउँदा माधव नेपाल भूमिकाविहीन छन् ।

तीन वर्षअघि बालुवाटार छाडेर बालकोट पुगेका ओलीले परमादेशबाट आफूलाई हटाइए पनि जनताको जनादेश लिएर सिंहदरबारको मूलगेटबाटै फर्किने बताएका थिए । नभन्दै यसपटक उनी कांग्रेसका समर्थनमा करीव दुई तिहाईकै शक्ति लिएर तेस्रोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् ।

माओवादीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भनिरहेको छ । तर, कांग्रेस र एमालेले संवैधानिक र कानूनी सबै परामर्शपछि नै प्रचण्ड पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आह्वान गर्ने भनेका छन् ।

प्रदेशका सरकारहरू अहिले संविधानको सोही व्यवस्थाअनुसार नै बनिरहेकाले धारा ७६ को उपधारा ३ मा जान्छ भन्ने तर्कको औचित्य नरहेको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताए ।