रास्वपा महामन्त्रीबारे अनुशासन समितिले प्रतिवेदन बुझायो, भोलि केन्द्रीय समितिले कारबाही गर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अनुशासन समितिले महामन्त्री डा. मुकुल ढकालमाथि कारबाहीका विषयमा आफ्नो प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको छ । हिजो बसेको सचिवालय बैठकमा अनुशासन समितिका संयोजक डा. भरत देवकोटाले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

गत मंगलबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति वैठकले अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा महामन्त्री डा. ढकाललाई ७ दिनका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यसअघि नै अनुशासन समितिले उनलाई ७ दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको म्याद समाप्त भइसकेको छ भने निलम्बनको म्याद भोलि समाप्त हुँदैछ ।

महामन्त्री ढकालले अनुशासन समितिलाई स्पष्टीकरण बुझाएनन् । उनले केन्द्रीय समिति बैठकमै एउटा प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसमा आफूमाथि सोधिएको स्पष्टीकरणको सन्दर्भ पनि उल्लेख थियो । तर, पार्टीले उक्त प्रस्तावलाई छलफलमै लगेन । पछि महामन्त्री ढकालले त्यही प्रस्ताव पार्टी कार्यालयमा दर्ता गराएका छन् र अनुशासन समितिलाई बोधार्थ पठाएका छन् । समितिले यसलाई स्पष्टीकरणको जवाफका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

रास्वपा विधानअनुसार अनुशासन समितिले गर्ने कारबाही सिफारिसलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ । जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने वा त्यसलाई तोडमोड गर्न सक्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई हुन्छ । समितिले के प्रतिवेदन बुझायो भन्ने खुल्न सकेको छैन । संयोजक देवकोटाले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि मात्रै कारबाहीबारे सार्वजनिक जानकारी गराइने बताए ।

रास्वपाभित्र धेरै नेताहरू ढकालमाथि कडा कारबाहीको पक्षमा छन् । उनलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाउनुपर्ने कतिपयको माग छ । सभापति लामिछाने सतर्कता अपनाइरहेका छन् । बाहिर उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिक्रियालाई समेत हेर्नुपर्ने उनको मनसाय छ ।

भोलिको केन्द्रीय समिति बैठकको मुख्य एजेन्डा नै महामन्त्रीमाथि कारबाही हो । भोलिको बैठकमा महामन्त्री ढकाल सम्भवत अनुपस्थित रहनेछन् । उनले आफूमाथि गरिएको निलम्बन नै अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

ढकालनिकट स्रोतले भन्यो, ‘केन्द्रीय समितिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधानसमेत राम्ररी नहेरीकन निर्णय लिएको छ । स्पष्टीकरणका लागि दिइएको म्याद नसकिँदै कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन ।’

महामन्त्री ढकालले चाहेमा अहिले पनि महामन्त्रीको कुर्सीमा बसेर कार्यसम्पादन गर्न कसैले रोकटोक गर्न नसक्ने पनि स्रोतको दाबी छ ।

‘उहाँको निलम्बन अवैध छ र उहाँ अहिले पनि महामन्त्री नै हो । चाहेमा महामन्त्रीको रूपमा अझै कार्यसम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा जाँदा महामन्त्रीकै हैसियतमा बस्न पाउनुपर्ने हुन्छ । तर, उहाँ बबण्डर गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । त्यसैले बैठकमा नजाने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो ।