इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कमाइको ८ प्रतिशत दस्तुर बुझाउनुपर्ने, यस्तो छ दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरुले अब वार्षिक कुल आम्दानीको ८ प्रतिशत रकम सरकारलाई वार्षिक दस्तुरका रुपमा तिर्नुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यो व्यवस्थासहितको विधेयक मस्यौदा गरी राय सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको छ ।

दूरसञ्चारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ संसदबाट पारित भयो भने यस क्षेत्रको संस्थागत विकास र सुधारमा सहयोग हुनेछ । प्रस्तावित विधेयकमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिले वार्षिक कुल आम्दानीको ८ प्रतिशत दस्तुर बुझाउनुपर्ने र तोकिएको अवधिमा नबुझाए २ प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्ने उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थाले ३ लाखको लाइसेन्स लिएर अर्बौंको व्यापार गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अब आम्दानीको ८ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने छ । उदाहरणका लागि वर्ल्डलिंकले ३ लाखको लाइसेन्स लिएको छ र उसको वार्षिक कारोबार ११ अर्बको छ ।

जबकि नेपाल टेलिकम र एनसेल जस्ता कम्पनीले अनुमतिपत्रबापत मात्र २१ करोड, नवीकरणबापत २० अर्बका साथै रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम प्रयोगबापत ४ अर्बभन्दा बढी शुल्क नेपाल सरकारलाई तिर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘विश्वभर नै अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा मोबाइल सेवाअन्तर्गतको भ्वाइसको राजस्व घट्दो क्रममा छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको आम्दानी भने ह्वात्तै बढेको छ, तर नेपालमा एनसेल र एनटीसीले अर्बौं राजस्व तिरेर त्यही सेवा दिन्छन्, जुन सेवा वर्ल्डलिंकले ३ लाखको लाइसेन्सबाट दिइरहेको छ । यो विधेयकले ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ कायम गर्नैपर्ने आवश्यकतालाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ, तर वर्ल्डलिंक जस्ता अर्बौं कमाएर राजस्व नतिर्नेहरुले विधेयक रोक्न चलखेल गर्नसक्छन् ।’

प्रस्तावित विधेयकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सेवा शुल्क स्वीकृत नगराइकन तथा स्वीकृत गरेको शुल्कभन्दा फरक २४ महिनासम्मको शुल्क एकै पटक असुल गरिरहेकोमा त्यसलाई नियन्त्रण गरेर उपभोक्ताको पक्षमा प्रावधानहरु थपेको छ । आईएसपीहरुले विगत १० वर्षदेखिको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष दस्तुर र रोयल्टी बुझाउन अटेर गरेपछि सरकारले ब्याण्डविथ खरिदका लागि विदेशी मुद्रा सटही रोकेको थियो । सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकको मुद्दामा फैसला गर्दै रोयल्टी बुझाउनुपर्ने आदेश दिइसकेको छ ।

विधेयकमा केही अन्य व्यवस्था पनि थपिएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरुको शैक्षिक तथा अनुभव योग्यता तोकेरै राखिएको छ भने अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार तोकेर राखिएको छ ।