पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा के छन् तगारो ? संसदीय उपसमितिले दियाे चासो

पोखरा । कास्कीस्थित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको एक वर्ष ६ महिना भयो । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई सीधै पोखरा भित्र्याउने उद्देश्यसहित २२ अर्ब ऋण लिएर बनाइएको विमानस्थलमा हालसम्म पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छेन ।

विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुको कारणलगायतका विषयमा केही समयअघि लेखा समितिमा उजुरी पर्‍यो । सोही उजुरीका आधारमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षतामा असार १३ गते उपसमिति बनाइएको थियो ।

सोही उपसमितिले विमानस्थलको समस्या र सम्भावनाको विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । उपसमिति संयोजक लिङदेनले विमानस्थल निर्माणको क्रमदेखि स्थानीयले बदनियत देखाएको र निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा सरकार जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए ।

उनले अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न र विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका उपायहरुबारे सुझाव दिने उल्लेख गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सञ्चालन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भइसकेको पोखरामा पर्यटक आगमन बढाउन विमानस्थल सञ्चालनको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन नसके पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकिने बताए ।

आफूहरुले प्रयास गरेर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नभएको हुनाले संघीय सरकारले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सन् २०२३ को नयाँ वर्षको अवसरमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थललाई झन् झन् ऋणको बोझ थपिँदै गएको छ । सन् २०१६ मा विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकले २२ अर्ब ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै निर्माण सुरु भएको विमानस्थल अघिल्लो वर्षको पुस १७ बाट सञ्चालनमा आएको हो ।

पहिलो ७ वर्षसम्म ऋण तिर्न नपर्ने र त्यसपछि २० वर्षमा तिरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ । कुल ऋण रकममध्ये २५ प्रतिशतमा ब्याज मिनाहा भएको छ भने ७५ प्रतिशत ऋण रकमको चाहिँ ब्याजसहित तिर्नुपर्छ । वार्षिक करिब पौने २ अर्ब रुपैयाँ साँवा-ब्याज चीनको एक्जिम बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ । २०९२ सालसम्म विमानस्थलले हरेक ६ महिनामा किस्ता बुझाउनुपर्छ ।

सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि ३ हजार ८९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यो जमिनको मुआब्जामा मात्र करिब ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।